धगधगते काश्मीर आणि सुशेगात संघ

काश्मीर खोरे अचानक पेटले.

या परिस्थितीवर तातडीने जालीम उपाय करणे आवश्यक आहे; पण असा उपाय कोणता? केंद्रात, जम्मू-काश्मीरमध्ये व देशातील ३१ पैकी एकूण १७ राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या भाजपकडे काश्मीर समस्येवर कोणताही खास तोडगा नाही

हिज्बुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी नेता बुऱ्हान वानीला भारतीय लष्कराने ८ जुलै २०१६ रोजी ठार केले. त्यानंतर काश्मीर खोरे अचानक पेटले. गेल्या दहा-अकरा महिन्यांत काश्मीर प्रश्नाने उग्र रूप धारण केले असून, तेथील जनतेचा सरकार व लष्कर-निमलष्करी दलांवरचा रोष व तिरस्कार वाढतच चालला आहे. पोलीस व लष्करावर शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थी व विद्यार्थिनीही मुक्तपणे, पण त्वेषाने करीत असलेली दगडफेक, दर शुक्रवारी फडकवले जाणारे पाकिस्तान व आयसिसचे झेंडे, नियंत्रण रेषेपलीकडून पाक घालत असलेला गोळाबारीचा, घुसखोरीचा व दहशतवादी हल्ल्यांचा अथक रतीब, त्यामुळे काश्मिरी गावकऱ्यांना करावे लागणारे स्थलांतर, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीतील अत्यल्प मतदान यामुळे काश्मीर खोरे भारताला कायमचे गमवावे लागणार की काय, असे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला वाटू लागले आहे. दगडफेक करणाऱ्या या काश्मिरी तरुणांच्या हातात पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी दगडांऐवजी बंदुका केव्हा दिल्या हे सरकार व लष्करालाच काय, पण खुद्द विद्यार्थ्यांनाही कळणार नाही व नंतर मात्र सगळी परिस्थिती खरोखरच हाताबाहेर जाईल.

या परिस्थितीवर तातडीने जालीम उपाय करणे आवश्यक आहे; पण असा उपाय कोणता? केंद्रात, जम्मू-काश्मीरमध्ये व देशातील ३१ पैकी एकूण १७ राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या भाजपकडे काश्मीर समस्येवर कोणताही खास तोडगा नाही किंवा तो शोधून अमलात आणण्याची तीव्र इच्छाही नाही; पण ‘काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे’ हे तुणतुणे वाजवण्याचे काम भाजप सरकार आपल्या आधीच्या ६७ वर्षांतील सर्व सरकारांप्रमाणेच इमानेइतबारे करत आहे. खरे म्हणजे भारतावरील दहशतवादी हल्ल्यांच्या पाकिस्तानच्या ढोलापुढे व आर्थिक, लष्करी, तंत्रज्ञानातील सुसाट प्रगती व ‘वन बेल्ट वन रोड’सारख्या अचाट महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे कर्कश ताशे सतत बडवणाऱ्या चीनपुढे भारताच्या या जुनाट तुणतुण्याचा रटाळ दुर्बळ स्वर फारच केविलवाणा बनला आहे याचे भान भारताला राहिलेले नाही; पण सर्वसामान्य काश्मिरी नागरिक असो वा देशप्रेमी भारतीय, प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असेल, तर १९४७-४८ च्या युद्धात पाकने बळकावलेला पश्चिम व उत्तर काश्मीरचा मोठा भूभाग परत मिळवण्याचा जिवापाड आटापिटा भारत सरकार व लष्कराने गेल्या ७० वर्षांत का केला नाही? एवढेच नव्हे, तर १९७४ साली भारताने अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी केली व पाकचा अणुबॉम्ब तयार झाला १९९८ साली. म्हणजेच जवळजवळ २४ वर्षे अणुबॉम्बधारी भारत हा कमजोर पाकपेक्षा सर्व बाबतीत बलिष्ठ असूनही, पाकने बळकावलेला काश्मीरचा प्रदेश मुक्त करण्याची हिंमत भारताने दाखवली नाही.

आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या १८ ते २० जुलैदरम्यान जम्मू येथे भरणाऱ्या वार्षिक आढावा बैठकीत हेच तुणतुणे पुन्हा एकदा संघनिर्मित नवीन तार बसवून वाजवले जाणार आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत विखुरलेल्या सुमारे ५७ हजार शाखा व अंदाजे ५० ते ६० लाख सक्रिय स्वयंसेवक असणाऱ्या हिंदू समाज हितरक्षणार्थ कटिबद्ध असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा स्वयंसेवी संघटनेने, काश्मीर समस्येवर तोडगा शोधून ही भयानक समस्या सोडवण्यासाठी वैचारिक नेतृत्व करण्याऐवजी तुणतुणे वाजवण्याचा कार्यक्रम ठरवावा हे खरोखर धक्कादायक आहे. या कार्यक्रमातून काश्मीर खोरे हे भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचा संदेश फुटीरवाद्यांना देण्याचे संघाचे नियोजन आहे, असे संघाने आपल्या १७ मेच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे; पण हा कार्यक्रम म्हणजे १९२५ साली स्थापन झालेल्या संघाने गेली ९० वर्षे देशापुढील सर्व महत्त्वाच्या समस्यांच्या केवळ परिघावर उभे राहून या समस्यांवर मात करण्याची वैचारिक जबाबदारी झटकून टाकण्याची जी चलाखी दाखवली त्याच खेळाचा पुढचा अंक आहे. कोणत्याही समस्येच्या केंद्रस्थानी कधीही उतरायचे नाही वा समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती समस्या सोडवण्याचा वैचारिक प्रयत्नही करायचा नाही, संघटनेची शक्ती कधीही संघर्षांसाठी वापरायची नाही व सुशेगात वाटचाल करायची, हीच संघाची रणनीती राहिली आहे. फुटीरवाद्यांना संदेश देऊ  इच्छिणाऱ्या या बैठकीचे स्थळ श्रीनगर नसून जम्मू आहे हेदेखील संघाच्या परिघावरील वाटचालीचेच द्योतक आहे. सिंहगर्जना करून लांडग्यांच्या कळपाला इशारा द्यायचा असेल तर तो त्या कळपासमोर ताठ उभे राहूनच द्यावा लागतो. दूर, सुरक्षित अंतरावरून लाऊडस्पीकरवरून नाही!

समस्यांच्या परिघावरील संघाच्या इतिहासाची थोडक्यात उजळणी करायची, तर भारताचा स्वातंत्र्यलढा असो वा १९४७ ची भारताची फाळणी (संघाचा या लढय़ातला जवळजवळ शून्य सहभाग व फाळणीच्या वेळी अखंड भारत खंडित झाल्याबद्दलची केवळ हळहळ व निर्वासितांना मदत), १९४७-४८ साली पाकने तोडलेला या खंडित भारताचा अजून एक लचका असो (अविभाज्य अंगाचे तुणतुणे), १९९०च्या दशकात पाक दहशतवाद्यांनी केलेले काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांड व हकालपट्टी असो (पंडितांसाठी कोणताही संघर्ष नाही, फक्त त्यांचे काश्मीर खोऱ्याबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी मदत), भारताला गेली कित्येक शतके छळणारा हिंदू-मुस्लीम संबंधाचा प्रश्न असो (मुसलमान हे हिंदूच आहेत, हा अजब व मुसलमानांना अर्थातच पूर्णपणे अमान्य असलेला संघाचा युक्तिवाद व कोणताही ठोस तोडगा नाहीच.) वा दलितांवरील अन्याय व अत्याचारांची समस्या असो (सामाजिक समरसतेचे मंदगती प्रयत्न), देशापुढील या सर्व महत्त्वाच्या समस्यांवर सखोल विचार व अभ्यास करून देशाला वैचारिक नेतृत्व देण्याची आपली जबाबदारी संघाने सदैव टाळली. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुस्लीम समाजातील, दलितांमधील बुद्धिमान, विचारी, मवाळ, देशप्रेमी, पण प्रभावी व्यक्तींशी वैचारिक व भावनिकदृष्टय़ा जवळिकीचे संबंध संघ निर्माण करू शकलेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही समाजांचे प्रश्न, भावना व तातडीच्या गरजा जाणून घेऊन त्यासाठी संघर्ष करणे व हिंदूंची प्रबळ संघटना असूनही, केंद्रात व अनेक राज्यांत परिवारातील भाजपची सत्ता असूनही अल्पसंख्य वा शोषित वर्गाच्या हितसंबंधांचे मनापासून रक्षण करणारी संस्था अशी आपली प्रतिमा निर्माण करणे संघाला शक्य झालेले नाही.

काश्मीर समस्येच्या बाबतीत मात्र संघाला या समस्येवर तोडगा काढण्याची आपली वैचारिक जबाबदारी टाळता येणार नाही, कारण ती गंभीर व भारतावर दूरगामी विपरीत परिणाम करणारी चूक ठरेल. काश्मीर समस्येचे दोन मुख्य पैलू आहेत व त्या पैलूंवर तातडीने तोडगे शोधणे आवश्यक आहे. पहिला पैलू म्हणजे काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा हवा आहे, अशी पोपटपंची प्रत्येक जण करत असला, तरी असा कोणताही तोडगा अस्तित्वातच नाही. या पोपटांपैकी एकाकडेही अशा तोडग्याचा ठोस प्रस्ताव तयार नाही. एवढेच नव्हे, तर हुरियतसारख्या फुटीरवाद्यांकडेही सार्वमत किंवा काश्मीरचे पाकिस्तानशी विलीनीकरण हे अशक्यकोटीतले पर्यायच दाखवण्यासाठी आहेत. आता या बाबतीत संघश्रेष्ठींकडून ही अपेक्षा ठेवता येईल की, त्यांनी श्रीनगरमध्ये सात-आठ दिवस मुक्काम ठोकून काश्मिरी राजकारणी, विद्यार्थी, फुटीरवाद्यांची ऐकण्याची इच्छा असल्यास त्यांनाही ही गोष्ट स्पष्टपणे सांगावी व पटवून द्यावी की नेहरू, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंग यांच्यात जे काही लेखी/तोंडी करार झाले होते ते आता कालबाह्य़ असल्याने रद्दबातल समजावेत; पण भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जी काही स्वायत्तता, धार्मिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्य इतर राज्यांतील, उदा. महाराष्ट्रातील किंवा केरळमधील प्रत्येक नागरिकाला मिळते तेच काश्मीर खोऱ्यातील प्रत्येक नागरिकालाही मिळेल याची हमी सरसंघचालक व संघ प्रामाणिकपणे घेतील व त्यासंबंधीची संघाची तक्रार निवारण व्यवस्था कोणती असेल. काश्मीर समस्येचा दुसरा पैलू म्हणजे खोऱ्यात वाढत चाललेली जहाल इस्लामी प्रवृत्ती व आयसिसचा प्रभाव. या प्रश्नावरही संघाला सखोल विचारमंथन करून जम्मू-काश्मीरच्या राजधानीचे दुसऱ्या शहरात स्थलांतर, राज्यातील पोलीस दलाचे, सनदी अधिकारीवर्गाचे राष्ट्रीयीकरण, काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या निमलष्करी दलांमध्ये मार्गदर्शन व प्रभावी अंमलबजावणीकरिता लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका अशा तऱ्हेच्या सुधारणा स्वत: पुढाकार घेऊन अमलात आणाव्या लागतील. आयसिसच्या कारवाया निष्फळ करण्यासाठी काश्मिरी तरुणांशीही संपर्क वाढवावा लागेल.

भारताच्या हजार वर्षांच्या पारतंत्र्याच्या काळात हिंदू धर्ममरतडांनी, शंकराचार्यासारख्या धर्मगुरूंनी परकीय आक्रमकांचा बीमोड करण्यासंबंधी समाजाला ना वैचारिक मार्गदर्शन केले, ना लढण्याची स्फूर्ती दिली. आज काश्मीर खोरे भारतापासून अलग होण्याच्या उंबरठय़ावर उभे असताना व आयसिसचे विषाणू काश्मीरमार्गे सबंध भारतात फैलावण्याची भीती दिसत असताना संघ त्याच चुकीची पुनरावृत्ती करणार नाही, अशी आशा आहे.

किरण गोखले

kiigokhale@gmail.com

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Marathi articles on kashmir conflict and burhan wani

ताज्या बातम्या