इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध लढायचे, तर..

हिंदू, ख्रिश्चनांमध्ये जशा धर्मसुधारणा झाल्या तशा मुस्लीम धर्मात झालेल्या नाहीत; म्हणून इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध लढा द्यायचा असेल, तर सर्वसामान्य मुस्लीम जनमानसावरील कट्टरतावादाची पकड ढिली करावी लागेल. हे करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे इस्लामी कट्टरतेचे बळी ठरलेल्या सगळ्यांना समर्थन दिले पाहिजे. पण मोदी सरकारचा सुधारित नागरिकत्व कायदा नेमका याच्या विरुद्ध आहे..

कट्टर इस्लामी लोकांचे बळी ठरलेल्या मुस्लिमांना लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देश नेहमीच आश्रय देतात. त्यांच्या हक्कांचे जोरदार समर्थन करतात. हे त्या देशांच्या सुसंस्कृततेचे लक्षण असते. इतकेच नव्हे, तर इस्लामी कट्टरतेचा पाडाव करायचा असेल तर त्या कट्टरतेचा बळी ठरलेल्या लोकांना आश्रय देणे गरजेचे आहे, याचेही भान त्यांच्यात असते. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला इस्लामी कट्टरतेचा पाडाव करायचाच नाहीये. त्यांचे राजकारण सामान्य मुस्लीम माणसाला असुरक्षित करून इस्लामी कट्टरतेला बळकटी देण्याचे आहे. नुकताच अस्तित्वात आलेला ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा’ हे या राजकारणाचे बोलके उदाहरण आहे.

कट्टर इस्लामी विचारसरणीचा पहिला शत्रू कोण असतो? ते इतर धर्मीय नसतात. या कट्टरतेचे पहिले शत्रू हे त्या धर्मातील खुल्या, प्रागतिक विचारांचे लोक असतात. उदाहरणार्थ- सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन किंवा अशी अनेक उदाहरणे घेता येतील, ज्यांना कट्टरपंथीय आपला ‘शत्रू क्रमांक एक’ मानतात. या लोकांना आता आपला जीव धोक्यात घालून जगावे लागते आहे.

सुफी परंपरा ही पाकिस्तानमधील वहाबी कट्टरपंथीयांची सर्वात मोठी शत्रू असते. म्हणून पाकिस्तानमध्ये जे बॉम्बस्फोट होतात, ते प्रामुख्याने दग्र्यात होतात. कारण सुफी परंपरा आध्यात्मिक पातळीवर (महाराष्ट्रातील संतपरंपरेने केला, तसा) व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते. हे कट्टर इस्लामला मान्य नसते. त्यांना ‘व्यक्ती’ला धर्मग्रंथात करकचून बांधायचे असते. पाकिस्तानमध्ये सर्वात जास्त अत्याचार हे अहमदियांवर झाले. त्यांच्या कत्तली झाल्या आहेत. शिया, झिक्री या पंथांनादेखील कट्टर वहाबींच्या छळाला सामोरे जावे लागते. कारण पुन्हा तेच – ते स्वत:ची ओळख ‘मुस्लीम धर्मातील एक पंथ’ अशी करतात आणि कट्टरपंथीयांना धर्मातील हे वैविध्य नको असते.

ही असहिष्णुता इस्लाममध्ये सर्वात जास्त जरी असली, तरी ती सर्वच धर्मामध्ये दिसते. हिंदू सनातन्यांचा मुख्य शत्रू इतर धर्मीय नसतात. ते असतात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश. प्रागतिक हिंदूंना ‘सिक्युलर’, ‘स्यूडोसेक्युलर’ म्हणून हिणवण्यामागे हीच मानसिकता असते.

नरहर कुरुंदकरांचे एक मार्मिक वाक्य आहे – ‘‘हिंदुत्ववाद्यांच्या पिस्तुलांना कासिम रिझवी दिसला नाही. निझाम व जिना दिसले नाहीत. या पिस्तुलातली गोळी १९२० नंतर इंग्रजांच्याही विरोधी झाडली गेली नाही. जणू ही गोळी फक्त गांधींसाठी होती!’’

‘व्यक्तीचे स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक कट्टरता’ या राजकीय लढाईचे रूपांतर ‘एका धर्मातील लोक विरुद्ध दुसऱ्या धर्मातील लोक’ अशा धार्मिक/जातीयवादी लढाईत करून; त्यात व्यक्तीच्या हक्कांचा बळी देण्याचे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे शहाबानोचे! या स्त्रीने आपल्या एक स्त्री म्हणून असलेल्या पोटगीच्या हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतली. शहाबानो ही मुस्लीम असली तरी तिचे एक स्त्री म्हणून असलेले हक्क तिला मिळालेच पाहिजेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘एक मुस्लीम स्त्री विरुद्ध कट्टरपंथीय इस्लामी’ अशी ती लढाई होती. पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह कृती केली. त्यांनी घटनादुरुस्ती करून हा निर्णय फिरवला आणि शहाबानोचे व्यक्तिस्वातंत्र्य घालवले. याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘शहाबानो विरुद्ध इस्लामी कट्टरता’ असा राजकीय लढा उभा राहायला हवा होता. पण भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणींनी तसे केले नाही. शहाबानोची बाजू घेऊन लढा ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य विरुद्ध इस्लामी कट्टरता’ असा करण्याऐवजी त्यांनी त्याचे रूपांतर ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ लढाईत केले. राजीव गांधींनी मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय केला, असे अडवाणींनी म्हटले नाही. उलट- ‘राजीव गांधींनी मुसलमानांचा अनुनय करून हिंदूंवर अन्याय केला,’ असा प्रचार त्यांनी केला. याचा परिणाम म्हणून हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढली. पुढे रामजन्मभूमी आंदोलन, दंगली या सर्व गोष्टींमुळे मुस्लीम कट्टरपंथीयांची त्यांच्या धर्मातील स्त्रियांवरील पकड आणखी वाढली. पूर्वी बुरखा न घालता मोकळेपणाने फिरणाऱ्या स्त्रिया १९९२ नंतर बुरख्याआड गेल्या, हे सांगणारे कोकणातील किती तरी लोक आपल्याला भेटतील. पण हे सर्व देशभर घडले.

आता नागरिकत्व कायद्याद्वारे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी अडवाणींच्याच पावलावर पाऊल टाकले आहे. पाकिस्तानमधील धर्माध मुस्लीम शक्तींचे बळी ठरलेल्या अहमदिया, झिक्री, शिया आदी मुस्लीम धर्मातील पंथांच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देऊन संरक्षण द्यायचे त्यांनी नाकारले आहे. या लोकांना सुधारित नागरिकत्व कायद्यातून वगळले आहे. याबद्दल जेव्हा लोकसभेत विरोधी पक्षांनी टीका केली, तेव्हा अमित शहांनी म्हटले- ‘‘मुस्लीम देशात मुस्लीम लोकांवरच धार्मिक कारणांसाठी अत्याचार करणे शक्यच नाही.’’ देशाचे गृहमंत्री लोकसभेत धादांत असत्य बोलत होते. त्यांचा पक्ष काही महिन्यांपूर्वी- पाकिस्तानमध्ये, विशेषत: पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानमध्ये अल्पसंख्य मुस्लीम पंथाच्या लोकांवर किती अनन्वित अत्याचार होत आहेत, याची हृदयद्रावक वर्णने करत होता. तेथे मुस्लिमांचे कसे शिरकाण झाले, स्त्रियांवर कसे अत्याचार झाले, हे सांगणारी भाजपच्या संबित पात्रांची चित्रफीत आपण पाहू शकतो! पण आता अमित शहांना असे काही तेथे होत नाहीये असे सांगायचे आहे. कारण त्यांना या अत्याचारित मुसलमानांनादेखील नागरिकत्व नाकारायचे आहे. ‘‘धार्मिक छळ झालेल्या लोकांना आम्हाला नागरिकत्व द्यायचे आहे,’’ हे अमित शहांचे म्हणणे शुद्ध दिशाभूल आहे. त्यांना कट्टरतेची शिकार झालेल्या मुसलमानांनादेखील हुडकून निर्वासितांच्या छावणीत पाठवायचे आहे. या छळग्रस्तांना भारताचे नागरिकत्व देऊन मुस्लीम कट्टरतेला शह देण्याऐवजी, शहा यांना मुस्लीमविरोधी राजकारण करायचे आहे. त्यांनी श्रीलंकेलादेखील या कायद्यातून वगळले. खरे तर श्रीलंकेतून वंशद्वेषाचे शिकार झालेले तमिळ हिंदू ही निर्वासितांची सर्वात मोठी संख्या भारतात आहे. पण मग या हिंदूंना नागरिकत्व द्यायचे ठरवले, तर मग श्रीलंकेचादेखील बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानबरोबर नागरिकत्व कायद्यात समावेश करावा लागेल. जर श्रीलंकेचा अंतर्भाव केला, तर मग श्रीलंकेतून आलेल्या, संख्येने अत्यंत थोडय़ा असलेल्या, पण धर्माने मुस्लीम असलेल्या निर्वासितांनादेखील नागरिकत्व द्यावे लागेल. तसे केले तर मग आपल्याला मुस्लीमविरोधाचे राजकारण कसे करता येईल? म्हणून श्रीलंकादेखील नको. येथे लक्षात घेऊ या की, बांगलादेशात साडेतीन कोटी हिंदू आहेत. पाकिस्तानात दीड कोटी हिंदू आहेत. ते त्यांच्याच देशात राहू इच्छितात. त्यातील अगदी थोडे लोक धार्मिक छळाच्या कारणाने भारतात येऊ इच्छितात. हेच वहाबी कट्टरपंथीयांच्या छळामुळे भारतात आलेल्या आणि भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत खरे आहे.

मोदी-शहांनी पाकिस्तानातील मुस्लिमांकडे धर्माधतेचे बळी, पीडित म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांना फक्त ‘मुस्लीम’ म्हणून पाहिले. त्यांना भारतीय नागरिकत्व नाकारून मुस्लीम कट्टरतेला बळकटी दिली आहे. हिंदू, ख्रिश्चनांमध्ये जशा धर्मसुधारणा झाल्या तशा मुस्लीम धर्मात झालेल्या नाहीत; म्हणून आपल्याला वहाबी कट्टरतेविरुद्ध लढा द्यायचा असेल, तर त्यांची सर्वसामान्य मुस्लीम जनमानसावरील पकड ढिली करावी लागेल. हे करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे इस्लामी कट्टरतेचे बळी ठरलेल्या सगळ्यांना समर्थन दिले पाहिजे. पण आता मोदी सरकारने आणलेला कायदा नेमका याच्या विरुद्ध आहे. धार्मिक कट्टरतेच्या बाबतीत हा कायदा कमालीचा दुटप्पी आहे. सुदैवाने या कायद्याविरुद्ध तरुण मुस्लीम मुले आणि विशेषत: तरुण मुली रस्त्यावर उतरलेल्या दिसत आहेत. ‘‘आम्ही प्रथम भारतीय आहोत,’’ हे त्या हक्काने सांगत आहेत आणि हे अतिशय आश्वासक आहे.

ज्यांना इस्लामी आणि सर्व धर्मातील कट्टरतेविरुद्ध लढा द्यायचा आहे, त्यांनी या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला तीव्र विरोध केला पाहिजे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. त्यांचा ईमेल : milind.murugkar@gmail.com