कामगार कायद्यांत सकारात्मक बदल हवा!

श्रमातूनच संपत्ती निर्माण होते, याची जाण ठेवून श्रमिकांच्या दृष्टिकोनातून श्रमिकांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सल्ला काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी कामगार परिषदेत दिला होता. कामगार कायद्यात बदलाचेही सूतोवाच त्यांनी केले होते. या कायद्यातील कालबाह्य़ तरतुदी नाकारताना कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, हे सुचवणारे टिपण..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासासाठी आंदोलनाची अभिनव संकल्पना समोर ठेवली आहे. श्रमाची आणि श्रमिकांची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले आहे. ‘श्रम एव जयते।’चा नारा दिला आहे. कामगार कायद्यात बदल करताना मालक व कर्मचारी यांच्यात सहकार्यच नव्हे, तर सद्भावना व परस्पर विश्वास उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न झाला की आपलेपणाची भावना निर्माण होईल. उत्पादकता वाढेल, उत्पादनातही वृद्धी होईल. दुर्दैवाने कामगार क्षेत्रात असहकार, अविश्वास व संघर्षांची भावना वाढीस लागली आहे. गुंतवणूकदार साशंक बनू लागले आहेत. प्रस्तावित कामगार कायद्याच्या बदलातून मंदीसदृश आर्थिक स्थितीचा फायदा उद्योजक उठवीत आहेत, अशी भावना बळावली आहे. खरं तर कामगारांच्या मागण्यांचा विचार केला, तर माणूस म्हणून जगण्याची माफक अपेक्षा या केंद्रबिंदूशी निगडित आहे. माणुसकीचा व्यवहार व सामाजिक प्रतिष्ठा याची त्याला आस आहे. किमान गरजांची व सेवांची पूर्ती हेच त्याच्या मागणीचे सार.
नव्या अर्थरचनेत उद्योगांचेच नाही, तर आर्थिक व नैसर्गिक संसाधनांचे, विकास घटकांचे खासगीकरण झाले. उत्पादन व वितरणाचेही खासगीकरण झाले. जीवनावश्यक सेवाही खासगीकरणातून वाचल्या नाहीत. खासगीकरणात नफा हीच उद्योगांची प्रेरणा असते. अधिकाधिक नफा मिळविण्यासाठी कायद्याच्या कक्षा ओलांडल्या जातात, नैतिकतेच्या मर्यादा पार करतात. सामाजिक संदर्भ, संवेदनाला विराम मिळतो. सकल उत्पन्न वाढले तरी कामगारांच्या उत्पन्नात, वेतनात वाढ होत नाही. वाढलेल्या उत्पन्नात कामगारांच्या हिश्शात कपातच झालेली आढळते. कामगारांची क्रयशक्ती न वाढता असली वेतन घटते. रोजगारांतही वाढ होत नाही. जॉबलेस ग्रोथ होते. स्वेच्छानिवृत्ती, आऊटसोर्सिगमधून कामगारांची संख्या घटते. काटकसरीच्या नावाखाली कायमस्वरूपी कामे कंत्राटावर दिली जातात. अस्तित्वाबरोबर अस्थिरतेची लढाई लढावी लागते. संघटित कामगारांची संख्या घटते. असंघटितांची संख्या वाढते. असंतोष धुमसतो. याची दखल घेऊन कामगारांत विश्वासाचे वातावरण उत्पन्न करणारे, मनोधैर्य कायम राखणारे बदल कामगार कायद्यात झाले पाहिजेत. कायदा सोपा, सुटसुटीत, संबंधितांना समजणारा, दिलासा देणारा, स्पष्ट, पारदर्शक हवा. कायद्याची अंमलबजावणी, जबाबदारी यांचे सुस्पष्ट मार्गदर्शन हवे. कालबाह्य़ तरतुदी नाकारताना कामगारांच्या हक्काची राखण झाली पाहिजे. विविध कायद्यांत कामगार, मालक आणि आस्थापना यांच्या व्याख्या स्वतंत्र आहेत. प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस, सुट्टय़ा, व्यवसाय कर आदींसाठी वेतन निर्धारणाची पद्धत गोंधळ उत्पन्न करणारी आहे. यात सुसंगतता आणण्याची गरज आहे. कामगार बाजारात आपले श्रम विकतो, त्याचे मूल्यनिर्धारण करण्याचीे तरतूदही कायद्यात समाविष्ट झाली पाहिजे.
दुर्दैवाने कामगारांचे प्रश्न समजणाऱ्या, ते पोटतिडकीने मांडणाऱ्या अभ्यासू कामगार नेत्यांचाच आज अभाव आहे. संसदेत, विधानसभेत त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे नेतेच अस्तित्वात नाहीत. शासकीय धोरणावर प्रभाव पाडण्याची कामगारांना संधी मिळत नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घालून कामगार कायदा बदलात चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही. हा मतदारांच्या, कामगारांच्या हिताशी द्रोह आहे. डिसेंबर २००८ मध्ये लोकसभेने असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा पास केला. त्यातील उणिवांवर खासदार मूग गिळून बसले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी ज्याचा भोंगळ, अर्थहीन कायदा म्हणून संभावना केली, ज्यात ना जबाबदारीची निश्चितता ना अंमलबजावणीचा उल्लेख, कायद्याची व्याप्ती निश्चित नाही, निधीचे प्रावधान नाही, विनियोगाची तऱ्हा नाही, कोणाही खासदाराने यावर योग्य भाष्य करू नये, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सल्लागार मंडळापुढे कायद्याची कार्यवाही सरकतच नाही. शासन, शासक, नोकरशहा या विषयावर गंभीर नाहीत. त्यांची इच्छाशक्तीच लुप्त झाल्यासारखी वाटते. १ जुलै २००४ मध्ये राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय प्राधिकरणाची घोषणा झाली (शासन निर्णय क्र. प्राधिकरण २००४ / प्र.क्र. ३३५/ कामगार ७). शासन मस्तीत, विरोधक सुस्तीत. हालचालच नाही. देशाच्या सकल उत्पन्नात ५८ टक्के वाटा असणारे व तितकाच रोजगार असणाऱ्या क्षेत्रातील असंघटित कामगारांबद्दल ही उदासीनता. राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी संसदेचा वापर करणारे लोकशाहीचे रक्षण करणारे जनप्रतिनिधी कामगार कायद्याच्या बदलाची दखल काय घेणार? काम झाले की पूजेतील भांडीही अडगळीत जातात. निवडणुका झाल्यावर श्रमिकांची अवस्था अशीच होते. कामगारांचे हित जपण्यात, जनमत अनुकूल करण्यात कामगार नेत्यांनाही अपयश आले. निषेध, संपापुढे जाऊन लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची हिंमत जोपर्यंत कामगारांत उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत हा लढा निर्थकच. कामगारांच्या न्याय्य अपेक्षा व नवीन अर्थरचनेतून श्रमिकांच्या पुढे उभ्या राहिलेल्या समस्यांवर निष्पक्षपणे लिहिण्याचे प्रसार माध्यमे टाळतात याचे दु:ख वाटते. कामगारांचा हा पराभव नाही; सामाजिक सामंजस्य व आर्थिक स्वास्थ्य हे परस्परावलंबी असण्याची त्यांना जाण नाही याची खंत वाटते.
भारतीय संविधानात श्रमिकांना योग्य व चांगले जीवन देण्याची तरतूद आहे. त्याची पूर्तता होत नाही. मग प्रतिष्ठेचे जीवन याची कल्पना न केलेली बरी. सर्वोच्च न्यायालयाने किमान वेतनासंबंधीच्या विवादात (ऌ८१ि-एल्लॠ्रल्ली१२ ढ५३. छ३.ि ५/२ ३ँी ६१‘ेील्ल अ.’.फ. 1969/182) निकाल देताना, औद्योगिक संघटित, असंघटित कामगारांबरोबर शेतमजुरांनाही फक्त उपासमारी टाळण्यासाठी नव्हे, तर त्यांची उत्पादन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून कार्यक्षमता राखण्यासाठी योग्य वेतन मिळाले पाहिजे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. संबंधितांशी चर्चा करून किमान वेतन निर्धारणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, निवास या सामाजिक सुरक्षांना हात घातला पाहिजे. परस्परांमध्ये विश्वासदर्शक वातावरण उत्पन्न करण्यासाठी जीवनवेतन व जीवनसुरक्षासंबंधी चर्चा केल्यावरच कामगार कायद्यातील बदलांवर सकारात्मक चर्चा फलद्रूप होईल. कामगारांना निर्धारित वेतन वेळेवर देणे, नित्यनियमित कामावर कंत्राटी, हंगामी कामगार न नेमणे, समान कामाला समान वेतनाचे प्रावधान मानणे, अ‍ॅप्रेंटिस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, कायमस्वरूपी काम त्यांच्याकडून न घेणे, महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, भोजन-विश्रांतीची जागा, स्वच्छता, पर्यावरणाचे भान राखणे यासाठी शासनाने प्रभावी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. सकृद्दर्शनी कामगार अनुचित प्रथांचा अवलंब करणाऱ्या व्यवस्थापक/ मालकांना प्रसंगी कारावासाच्या शिक्षेचे प्रावधान संकल्पित बदलात हवे. कामगारांची देणी बुडविणारे, बँकांची फसवणूक करणाऱ्या करबुडव्या मालकांना कडक शिक्षेची तरतूद असणे गरजेचे आहे. मालकांना कमी पगारावर कंत्राटी कामगार व मर्जीप्रमाणे भर्ती आणि कामगारांची गच्छंती करण्याचे स्वातंत्र्य हवे. ज्यांचे आस्थापनात स्वत:चे १० टक्क्यांपेक्षा कमी भांडवल गुंतले आहे व उरलेले वित्तीय संस्था वा कर्ज काढून उभे केले आहे, त्यांना १०० टक्के मालकी आणि अबाधित स्वातंत्र्य, हे उचित नाही. २००२ मध्ये कामगारांचे प्रतिनिधी, मालकांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रतिनिधी यांच्या त्रिपक्षीय संमतीने तयार झालेला नॅशनल कमिशन ऑन लेबरचा प्रस्ताव हाच कामगार कायद्यातील बदलाचा आधार असला पाहिजे.
या अहवालामध्ये आर्थिक बदलाशी सुसंगत अशा कामगार कायद्यांत सुधारणांचे सूतोवाच केले आहे. औद्योगिक कलह कायदा, कामगार संघटनेचा कायदा, स्टॅण्डिंग ऑर्डर कायदा यांच्या एकत्रीकरणातून व्यवस्थापक-कामगार संबंध कायदा, ज्यामध्ये सुपरवायझर यांचाही समावेश होऊ शकेल. लघुउद्योगांची व्याप्ती व क्षमता यांचा विचार करून स्वतंत्र कायदा व असंघटित, स्वयंरोजगार क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कायद्याचा उल्लेख आहे. सर्व कामगारांना ठी िइं२ी िट्रल्ल्रे४े हंॠी चा उल्लेख करताना १५व्या श्रम परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे. रेप्टेकोज ब्रेट कंपनीच्या निवाडय़ाचा (नियुक्तीनंतरच्या उर्वरित आयुष्यासाठी किमान वेतनाच्या २५ टक्के रकमेचा अंतर्भाव वेतनात केला पाहिजे.) जाणीवपूर्वक उल्लेख केलेला आहे. ४५ कोटी कामगारांत ९५/९६ टक्के असलेल्या असंघटित कामगारांवर कमिशनने अधिक लक्ष दिले आहे. किमान वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, आरोग्य सेवा, निवास, भरपगारी रजा, आठवडय़ाची रजा, त्याचबरोबर बाळंतपणाची रजा यांची सूचना केली आहे. हंगामी कामगारांनाही २ वर्षांनंतर कायम करण्याची सूचना आहेच. घरकामगारांपासून फेरीवाले, बारा बलुतेदार, स्थलांतरित कामगारांचा विचार झाला आहे. हा सर्वसमावेशक अहवाल प्रथम चर्चेसाठी घेतला पाहिजे. कामगार कायद्यातील बदल सुकर होण्यासाठी याची गरज आहे.
उद्योग ही विकासाच्या सामाजिक चळवळीच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. गरजेवर आधारित किमान वेतन व नोकरीच्या सुरक्षेची हमी कायद्याने दिल्यास बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत नवीन कार्यसंस्कृती उभी करण्यास कामगार आनंदाने तयार होतील. शासनाने आणि मालकाने सकारात्मक भूमिका घेऊन विकासासाठी आंदोलन यशस्वी करावे लागेल. प्रत्येकाच्या सहभागाचा विचार करून श्रमिकाला आर्थिक व्यवस्थेचा लाभार्थी बनविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला पाहिजे. सातत्याने पुनरावलोकन व आवश्यक तर पुनर्रचना यातून उद्योग गतिमान होतील. देशी-परदेशी गुंतवणूकही वाढेल.