बालगुन्हेगारीसंदर्भात ‘बालका’चे वय सध्या १८ पर्यंत असते, ते १८ ऐवजी १६ वर आणावे अशी मागणी होते आहे. परंतु या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनुभवांतून दिसलेले वास्तव निराळे आहे. वयोमर्यादा बदलणे हा उपाय नाही आणि शिक्षा कडक देणे, गुन्हेगारासारखेच वागवणे हा मार्ग तर चुकीचाच ठरेल.. त्याऐवजी सुधारणेची संधी का हवी, याची अनुभवनिष्ठ बाजू मांडणारा लेख..
दिल्ली बलात्कार प्रकरणात एका अल्पवयीत मुलाचा समावेश आहे हे कळल्यावर अनेक पातळय़ांवर अनेकांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. बालन्याय व त्यातील तरतुदींवर टीकेची झोड उठवली गेली. हिंसक आणि अमानुष गुन्हे करणारी मुले या कायद्यामुळे मोकाट सुटतात असा सर्वाचा समज झाला. मीडियानेदेखील कायदा न पाहाताच  आगीत तेल ओतून चुकीच्या पद्धतीने ‘जनजागरण’ सुरू केले. कायदा बदलण्याबाबत अपूर्ण माहितीच्या आधारावर ओरडा होऊ लागला. परंतु अल्पवयीन बालकांसाठी कायद्यात नक्की काय तरतुदी आहेत आणि या मुलांना कडक शिक्षा दिली न जाण्यामागे काही कारणे असू शकतात का, याबाबतची माहिती वाचकांना उपलब्ध होऊ शकली नाही. यासाठी या कायद्याची दुसरी बाजू दाखविण्याचा हा प्रयत्न.
भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ८२ नुसार ० ते ७ वयोगटातील बालकांकडून गुन्हा घडल्यास त्यांना अपराधी मानता येत नाही, कारण अशा बालकांना त्यांनी केलेली कृती व त्याचे परिणाम समजून घेण्याइतपत कुवत वा परिपक्वता नसते.
कलम ८३ ने सात ते १२ आणि १२ ते १८ असे दोन वयोगट केले आहेत. सात ते १२ वयोगटातील बालकाने गुन्हा केला व आपल्या गुन्ह्याची त्याला कल्पना असेल, तर त्याची कृती गुन्हाच मानली जाते. म्हणजेच, ७ ते १२ वयोगटातील प्रत्येकच बालक अजाण असते, असे कायदादेखील मानत नाही.
१२ ते १८ वयोगटातील बालकांनी गुन्हा केल्यास, त्यांना अजाण किंवा निष्पाप न मानता गुन्हेगारच मानले जाते. गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या अशा अल्पवयीन तरुणांना तुरुंगात न ठेवता ‘निरीक्षणगृहा’त ठेवले जाते. या बालकांच्या वयाबाबत शंका असल्यास त्याच्या वयाच्या पडताळणीसाठी जन्मतारखेचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला आदी कागदपत्रांची न्यायालयाकडून काटेकोर छाननी केली जाते. कागदपत्रे नसल्यास वा अन्यथादेखील गरज वाटल्यास वयाचा योग्य निर्वाळा देण्यासाठी सरकारी तज्ज्ञांकरवी बालकाची ‘ऑसिफिकेशन टेस्ट’ (अस्थीभवन चाचणी) ही वैद्यकीय चाचणी केली जाते व या सर्व सोपस्कारांनंतरच त्या व्यक्तीची वयनिश्चिती केली जाते. त्यामुळे कोणतेही न्यायालय सरसकटपणे एखाद्या व्यक्तीस स्वत:च्या मर्जीनुसार ‘बालक’ ठरवत नसते, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
अल्पवयीन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांकडून घडलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप-स्पष्टीकरण भारतीय दंडसंहितेमधील (प्रौढांनाही एरवी लागू होणाऱ्या) कलमांच्या आधारेच केले जाते. उदाहरणार्थ खुनासाठी कलम ३०२ किंवा बलात्कारासाठी ३७६ इ. परंतु कारवाई ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड’प्रमाणे व शिक्षा भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे न करता ती मात्र ‘बाल न्याय अधिनियमा’नुसार केली जाते. बाल न्याय अधिनियमात बालगुन्हेगार १८ वर्षे पूर्ण वयाचा झाल्यास त्याला ताबडतोब जामीन द्यावा वा अंतिम आदेशाची अंमलबजावणी केवळ १८ वर्षांपर्यंतच करावी असे अभिप्रेत नाही. (अपवाद म्हणून, वयाच्या २४ व्या वर्षीपर्यंत निरीक्षणगृहात राहिलेल्या एका तरुणाचे उदाहरण आहे). मुद्दा असा की, या बालकांना जामीन अथवा अंतिम आदेश पुनर्वसनाच्या अटी-शर्तीसह दिला जाऊ शकतो वा अटींचे पालन न झाल्यास बालकावर प्रौढपणीसुद्धा कारवाई होऊ शकते.
एरवी, कोणत्याही प्रकरणात बालक दोषी आढळल्यास बाल न्याय अधिनियमाच्या कलम १५ अंतर्गत असलेल्या सात आदेशांपैकी त्या बालकाच्या सुधारणा व पुनर्वसनासाठी सर्वात योग्य असलेला आदेश देण्याचा अधिकार बाल न्याय मंडळास असतो. यापैकी पाच प्रमुख पुनर्वसनात्मक तरतुदी अथवा आदेश पुढीलप्रमाणे : (१) बालक व पालकांस समज अथवा ताकीद, (२) बालकास ठराविक काळाकरिता गट समुपदेशनासाठी अथवा समाजोपयोगी सेवा करण्यास पाठविणे, (३) बालकाचे वय १४ वर्षांपेक्षा जात असल्यास व बालक कमाई करत असल्यास त्याला व त्याच्या पालकांना दंड भरावयास लावणे (४) बालकास चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीसह जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी योग्य व्यक्तीच्या हाती किंवा योग्य संस्थेच्या देखरेखीखाली  परिवीक्षेवर सोडणे किंवा (५) तीन वर्षांसाठी विशेषगृहात रवानगी करणे.
याचाच अर्थ सदर बालकाची पुनर्वसनाची गरज किती आहे ते पाहून आदेश दिला जावा, हे कायद्याला अभिप्रेत आहे. जसे बाईक-चोरी व वाहतुकीचे नियम मोडणे यांसारख्या गुन्ह्यांत वारंवार आलेल्या बालकास एका बाल न्याय मंडळाने वाहतूक पोलिसासह एक महिनाभर काम करणे व वाहतूक नियंत्रणात मदत करणे असा आदेश दिला होता. यानंतर बालकाच्या दृष्टिकोनात बराच फरक पडला. मोबाइल चोरी करणारा आमच्या प्रकल्पातील एक मुलगा आता उत्तम प्रकारे मोबाइल दुरुस्तीचे काम करतो. अनेक मुले गुन्हेगारीतून बाहेर तर आली आहेतच, परंतु इतर मुलांना मार्गदर्शन करावयासदेखील पुढे आली आहेत. बाल न्याय मंडळ बालकावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश समाजोपयोगी संस्थेलाही देऊ शकते. अशा प्रकारचे एकंदर ३० ते ३५ आदेश आमच्या प्रकल्पाकडे आहेत. ही मुले घरीच राहतात, परंतु प्रकल्पातील प्रतिनिधींची चौकशी- देखरेख असते.
बाल न्याय अधिनियमातील कलम १६ अन्वये जर बालकाचा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असेल व त्याच्या वर्तनामुळे त्यास विशेषगृहात ठेवणे हे त्याच्या व इतर बालकांच्या हिताचे नसेल तर बाल न्यायमंडळ अशा बालकास राज्य शासनासोबत ठरवून कोणत्याही सुरक्षित ठिकाणी ३ वर्षांपर्यंत ठेवू शकते. परंतु महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा आदेश एखाद्या बालकास दिला गेल्याचे निदान माझ्या माहितीत तरी नाही.  मुलांसाठी काम करणारी तसेच मानसोपचार, व्यवसाय प्रशिक्षण, समुपदेशन इ. पुनर्वसनात्मक सुविधा पुरवणारी संस्था अशा बालकाची जबाबदारी घेऊ शकेल. अशी संस्था शोधणे व त्यांच्याकडे मुले पाठवणे ही बाल न्यायमंडळाची व असे काम करण्यास पुढे येणे ही संस्थांची जबाबदारी आहे.
अल्पवयीन बालकाकडून ज्यावेळी गुन्हे घडतात, त्यावेळी त्याला निष्पाप वा निरागस म्हणून त्याची सहीसलामत सुटका करणे व त्याला गुन्हे करायला मोकळे सोडणे हा कायद्याचा हेतू नाही. पण त्याचा जीव घेऊन वा काळकोठडीत टाकून प्रश्न संपवून टाकणे ही टोकाची भूमिकादेखील कायदा घेत नाही. अशा बालकाची मानसिकता, पाश्र्वभूमी, कौटुंबिक परिस्थिती, वातावरण व गुन्ह्य़ामागील कारणे तज्ज्ञांच्या साहाय्याने समजून घेऊन त्याला सुधारणे व सुधारल्यानंतरच समाजाचा जबाबदार घटक म्हणून त्याला परत समाजात मिसळायची संधी देणे हे या कायद्याचे ध्येय आहे. कायद्याची उत्तम अंमलबजावणी करणे हे बाल न्यायमंडळ, पोलीस, निरीक्षणगृह, विशेषगृह, परिवीक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज व बालकाचे पालक आणि स्वत: बालक यांचे कर्तव्य आहे. जर कायदा नीट समजून घेऊन बालकाच्या पुनर्वसनाचे काम करण्यात यंत्रणाच कमी पडत असेल तर केवळ बालकास दोष देऊन परिस्थितीत बदल होणार नाही.
दिल्ली बलात्कार प्रकरणामधील बालक साधारण ५ वर्षांपूर्वी स्वत:च्या घरातून पळून गेला आणि स्वत:पेक्षा वयाने मोठय़ा व अनोळखी लोकांबरोबर राहू लागला. त्याचवेळी एक मिसिंग चाईल्ड म्हणून त्याचा कसून शोध का घेतला गेला नाही? या बालकाचे पालक, पोलीस यंत्रणा, सामाजिक संस्था, सरकारी यंत्रणा इ. सर्वानी अशा बालकांसोबत वेळीच काम करणे आवश्यक नव्हते काय? आपल्या देशात अशा अनेक ‘हरवलेल्या’ मुलांचे पुढे नक्की काय होते हे कोणालाच कळत नाही. काही जणांवर हिंसा व अन्याय होतो तर काही स्वत:च हिंसक बनतात. प्रत्येक शहरातील कुंटणखाने, भीक मागणारी मुले, फुटपाथ वा फलाटावर राहाणारी मुले हे याचेच पुरावे आहेत.
सर्वसाधारणपणे असे मानता येते की, ज्या घरातून मुले पळून जाण्याचे वा वाममार्गाला लागण्याचे प्रमाण असते त्या कुटुंबात अनेकदा सततचे कौटुंबिक कलह, एकपालकत्व, विपरीत नातेसंबंध, व्यसनाधीनता, मुलांकडे दुर्लक्ष वा अतिलाड, अतिधाक, अतिलक्ष, अमानुष मारहाण, हिंसक पद्धतींचा अवलंब, ताणलेले वातावरण, विवाहबाह्य़ संबंध, अतिगरिबी असे एक वा अनेक घटक असू शकतात. दिल्ली केसमधील बालकाची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी नक्की कशी आहे? ज्या पालकांनी मुलांवर संस्कार करावयाचे ते पालकच इतके बेजबाबदार आणि बेछूट असतील तर दोष केवळ बालकांकडेच जातो काय?
घरातून पळून जाणे, बेवारशी राहाणे व बलात्कार आणि खुनासारख्या गुन्ह्य़ात सहभागी असणे हे सर्वसामान्य सुसंस्कारित मुलाचे लक्षण वाटते काय? जर या बालकाने इतक्या लहान वयात इतक्या भीषण गुन्ह्य़ात इतक्या क्रूरपणे सहभाग घेतला असेल तर हा बालक मानसिकदृष्टय़ा पूर्ण निरोगी आहे की कसे हे समजून घेणेदेखील तितकेच अत्यावश्यक नाही काय?
बालकाचे वय १८ वरून खाली आणण्याने देशातील गुन्हेगारीला आळा बसेल हा भाबडा आशावाद नाही का? एका गुन्हेगारास अत्यंत कठोर शिक्षा केली म्हणजे पुढील व्यक्ती आपोआप सुधारते असे चित्र सध्याच्या काळात तरी दिसत नाही. बालकांचा जीव घेणे वा त्यांना आजन्म तुरुंगात डांबून बसवणे याने प्रश्न वरवरदेखील सुटणार नाहीत. पण अशा बालकांनी परत गुन्हे करू नयेत यासाठी वेगळ्या उपाययोजना कायद्यात नक्कीच नमूद आहेत. १८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयाच्या बालकांमधील गुन्हेगारीच्या स्वरूपाचा अभ्यास केला असता असे आढळून आले की, या वयोगटातील बहुतांश मुले ही किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्येच सहभागी असतात. यातील जवळपास सर्व मुले एका अनुभवानंतर सुधारून मार्गालादेखील लागतात. याचा अर्थ मुलांनी किरकोळ गुन्हे करावेत असा नाही. पण जी मुले कधीतरी सन्मार्गावरून घसरतात, त्यांना सुधारायला संधीच देऊ नये का? मग आपल्यापैकी कितीजण कधी ना कधी चुकले होते म्हणून तुरुंगात डांबले गेले असते!
अशावेळी बालकाचे वय सरसकट १८ वरून खाली आणले व प्रत्येकास मोठय़ा कालावधीसाठी शिक्षा झाली तर ते कितपत सयुक्तिक आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे!
लेखिका टाटा  सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रकल्पाद्वारे विधिसंघर्षग्रस्त बालकांचे सुधारणा, पुनर्वसन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.