२००७ च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या प्रतिभाताई पाटील यांच्या उमेदवारीला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. प्रचाराच्या काळात मुंबईत ‘मातोश्री’वर जाऊन प्रतिभाताईंनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे आभार मानायचे हा कार्यक्रम ठरलेला. पण शिवसेनाप्रमुखांच्या भेटीला जायचे कशाला, असा सवाल काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने उपस्थित केला आणि प्रतिभाताईंची मुंबई भेटच रद्द झाली. २०१२ च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी मुंबईत येऊन बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्याने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती, अशी कबुली माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ‘द कोएलिशन इअर्स’ या पुस्तकात दिली आहे. दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शिवसेनेबद्दल किती अढी होती, याची ही दोन बोलकी उदाहरणे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला कायमच काँग्रेसने विरोध केला. अर्थात, हा विरोध सुरू झाला १९८७ च्या विलेपार्ले मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीनंतरच. याआधी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चांगलेच गुळपीट असायचे. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर पक्षाला ‘वसंतसेना’ म्हणून हिणवले गेले. मात्र, १९८५ मध्ये शिवसेनेला मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता मिळाली आणि सेनेची राज्यव्यापी घोडदौड सुरू झाली. तेव्हाही शिवसेनेला सत्ता मिळण्यात काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे विधान फायदेशीर ठरले होते. पुढे नारायण राणे यांचा काँग्रेस प्रवेश, शिवसेनेने विरोध केलेल्या चित्रपटांचे पोलिसी बळाचा वापर करून झालेले प्रदर्शन, शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याकरिता राज ठाकरे यांच्या मनसेला दिले गेलेले बळ यातून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये कटुता वाढत गेली.

मात्र, देशाच्या राजकारणाचे संदर्भ २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून बदलले. काँग्रेसची पीछेहाट सुरू झाली.  मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष अधिकच खचला. ‘भाजपचा शत्रू तो आपला मित्र’ हे धोरण काँग्रेसने अंगीकारले. शिवसेनेने भाजपशी काडीमोड घेताच काँग्रेसनेही आपल्या धोरणाला मुरड घातली. अल्पसंख्याक मतांवर परिणाम होण्याची जोखीम असूनही काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा दिला.