दिल्लीवाला नाराजी आणीबाणीच्या काळात देवकांत बरूआ या काँग्रेस नेत्यानं ‘इंदिरा इज इंडिया’ असं म्हणून राजापेक्षा राजनिष्ठ असल्याचा ‘पुरावा’ दिला होता. त्यानंतर कित्येक वर्षांनंतर गांधी कुटुंबाशी निष्ठावान राहिलेल्या पी. सी. चाको यांनी गांधी कुटुंब देशातलं ‘प्रथम कुटुंब’ असं म्हटलं होतं. याच चाकोंनी अचानक ‘प्रथम कुटुंबा’ला दुय्यम करून टाकलंय. गटबाजीला कंटाळून त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. बरूआंचा अनुनयाचा अट्टहास हा भाग वेगळा; पण त्यांचं चौफेर वाचन, राजकारणाची समज आणि भान पक्षाच्या उपयोगी पडणारे होते. चाकोंचं असं काही वैशिष्ट्य असल्याचं अजून तरी समोर आलेलं नाही. या चाकोंना दिल्ली काँग्रेसचं प्रभारी केलं होतं. ‘आप’च्या झंझावातासमोर काँग्रेसला भोपळा फोडता आला नाही. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात चाको- माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यामुळे काँग्रेसचं नुकसान झाल्याचा आरोप करत होते. मग पक्षाचा पराभव झाल्यावर चाकोंनी राजीनामा दिला. त्या काळात दिल्ली काँग्रेसचे नेते अजय माकन निवडणूक सोडून गायब झाले होते. वेळकाळ बघून ते परतले आणि गांधी निष्ठावानांच्या कळपात गेले. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनी राजकीय संकट आणल्यावर मध्यस्थी करणाऱ्या गटात माकनही होते. चाको मात्र केरळकडे वळले. केरळमध्ये निवडणुका असताना दुर्लक्षित राहिल्याची अस्वस्थता त्यांच्यात निर्माण झाली असावी. उमेदवारनिवडीत आपला आवाज ऐकला जात नसल्याबद्दल ते नाराज होते. दिल्लीत राहून दरबारी राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांमध्ये चाकोंचाही समावेश होतो. कथित ‘२-जी’ घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचं अध्यक्षपदही त्यांना दिलेलं होतं. काँग्रेसनं त्यांना काम करण्याची भरपूर संधी दिली होती. त्यांच्या राजीनाम्याकडे गांधी कुटुंबानं लक्ष दिलेलं नाही. ‘गेले ते जाऊ दे’ हे राहुल गांधींचं धोरण सध्या काँग्रेसमध्ये राबवलं जातंय. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये जाऊन महिने उलटल्यावर- ते मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते, आता भाजपमध्ये मागच्या बाकावरचे नेते झाल्याची टिप्पणी माजी अध्यक्षांनी केली. तसं चाकोंनीही सचिन पायलट यांच्याप्रमाणे ‘धर्मांध भाजप’मध्ये जाणार नसल्याचं जाहीर केलंय. त्यामुळे ते परत येण्याची शक्यता अधिक! पदभार जिथं विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तिथल्या खासदारांचं लक्ष राज्याकडं लागलेलं आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपचे नेते पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचलेले आहेत. त्यांचं मन संसदेच्या कामकाजापेक्षा निवडणूक प्रचारात अधिक गुंतलेलं आहे. शिवाय गेल्या आठवड्यात काँग्रेसनं संसदेत चार दिवस कामकाज होऊ दिलं नाही. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या आठवड्यात दोन्ही सभागृहांमध्ये तुलनेत जास्त आसनं रिकामी दिसतील. काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडं पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी आहे. प्रदेशाध्यक्ष आहेत, प्रचाराची धुरा त्यांच्यावर सोपवलेली आहे, अगदी डाव्यांबरोबर जागावाटपातही अधीर रंजन पुढाकार घेत होते. अंतिम निर्णय दिल्लीतून होत असला तरी निर्णयांची प्राथमिक जबाबदारी चौधरींवर टाकलेली होती. त्यामुळे ते ‘जी-२३’ गटाविरोधात आक्रमक झालेले दिसले. पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी गटातील नेत्यांना प्रचारात फारसं सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता कमीच. गुलाम नबी आझादांचं नाव ‘तारांकित प्रचारकां’मध्ये समाविष्ट केलेलं नाही. कथित ‘बंडखोरी’चा आझादांनाच सर्वाधिक फटका बसल्याचं दिसतंय. या गटातील मनीष तिवारी, आनंद शर्मा आदी नेत्यांना दक्षिणेकडच्या प्रचारात घेतलं जाणार आहे. आनंद शर्मांनी थोडं सबुरीचं धोरण स्वीकारलंय, केरळच्या पी. सी. चाकोंनी काँग्रेस सोडल्यावर- ‘‘ज्यांना जायचं ते जातील,’’ असं विधान करून तडजोडीचा संदेश देऊन टाकला आहे. येत्या आठवड्यात अधीर रंजन लोकसभेत नसतील, त्यांनी रजेवर जाण्याची परवानगी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे मागितली आहे. लोकसभेत काँग्रेसकडे जेमतेम ५२ संख्याबळ. पक्षाला गेल्या लोकसभेप्रमाणे या वेळीही विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेलं नाही. पण गटनेता या नात्यानं अधीर रंजन ‘विरोधी पक्षनेते’पदाचं काम पाहतात. लोकलेखा समिती त्यांच्याकडे दिलेली आहे. अधीर रंजन नसल्यानं गटनेतेपद गौरव गोगोई यांच्याकडे द्यायचं होतं, पण ते आसाममध्ये गुंतलेले आहेत. मग मुख्य प्रतोद के. सुरेश यांच्याकडे द्यायचं ठरलं. पण तेही केरळच्या प्रचारात व्यग्र होणार हे लक्षात आल्यावर अखेर पंजाबचे खासदार रवनीतसिंग बिट्टू यांच्याकडे गटनेतेपदाचा हंगामी पदभार दिला गेला. मनीष तिवारी पुन्हा बाजूला पडले. घोळ घालण्याच्या काँग्रेसच्या ‘रीतिरिवाजा’नुसार इथंही समज-गैरसमज झाले. मग बिट्टू यांना तात्पुरतं गटनेते का केलं गेलं, हे काँग्रेसला सांगावं लागलं. ‘राजकीय’ मोर्चा केंद्राशी चर्चा थांबल्यामुळे शेतकरी आंदोलन प्रसारमाध्यमांतून गायब झालंय. आंदोलनावर टीका करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनीही आपला मोर्चा पश्चिम बंगालमधल्या निवडणूक प्रचाराकडे वळवलेला आहे. शेतकरी नेतेही गेले महिनाभर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये महापंचायत घेण्यात मग्न होते. महाराष्ट्रातून आलेले शेतकरी नेते आता परतले आहेत. गाझीपूर-सिंघू सीमेवर महाराष्ट्राच्या आंदोलकांसाठी वेगळा तंबू आहे इतकंच. महिला दिनानिमित्त मात्र सिंघू-टिकरी सीमेवर मोठी गर्दी झालेली होती. प्रामुख्यानं हरियाणातल्या शेतकरी महिलांनी आंदोलनात जोश निर्माण केलेला दिसला. आता शेतकरी पुन्हा आंदोलनस्थळांकडे वळू लागलेत. कुठल्याही आंदोलनात तेजी-मंदीचा काळ असतो. सध्या आंदोलनाचा मंदीचा काळ सुरू आहे, नेत्यांना वेगवेगळे कार्यक्रम देऊन केंद्राला आंदोलनाचं अस्तित्व दाखवून द्यावं लागतंय. आंदोलनाच्या नेत्यांनी २६ मार्चला ‘भारत बंद’चा नारा दिला असला, तरी मूळ कल्पना २३ तारखेला संसदेवर मोर्चा काढण्याची होती. २५ तारखेला कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुदतपूर्व संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘भारत बंद’च्या निमित्तानं संसदेत विरोधकांना आक्रमक होण्याची संधी घेता येणार नाही. हे आंदोलन राजकीय होऊ देणार नाही, असं शेतकरी नेते सांगत होते; पण ते भाजपविरोधात ‘प्रचार’ करतील असं दिसतंय. विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये शेतकरी नेत्यांचा चमू केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात ‘जनजागृती’ करेल. त्यांचं खरं लक्ष्य पश्चिम बंगाल असेल. इथं शेतकरी नेत्यांचा दौरा सुरू झालेला असून रविवारपर्यंत त्यांचा मुक्काम असेल. शुक्रवारी कोलकातामध्ये संयुक्त किसान मोर्चानं महापंचायतही घेतली. शेतकरी संघटनांनी कुठल्याही विरोधी पक्षाला समर्थन दिलेलं नाही, ना या पक्षांच्या नेत्यांना महापंचायतींमध्ये सहभागी करून घेतलंय; पण निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपविरोधात भूमिका घेतल्यानं शेतकरी आंदोलनाला अप्रत्यक्ष का होईना, राजकीय स्वरूप आलेलं आहे. औचित्य राज्यसभेत ८ मार्च रोजीच्या महिला दिनानिमित्त शून्य प्रहरात महिलाविषयक मुद्दे उपस्थित करण्याची परवानगी सभापती व्यंकय्या नायडूंनी दिली होती. शून्य प्रहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाणही बोलणार होत्या. पीठासीन अधिकारी म्हणून महिला सदस्यांनी काम पाहावं असं नायडूंनी सुचवलं होतं. नायडूंनी चव्हाण यांचं नाव पुकारलं होतं; पण त्यांचं विमान उशिरा दिल्लीत पोहोचणार होतं, त्यामुळे त्या सभागृहात नव्हत्या. परंतु नंतर त्यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिलं. शून्य प्रहरात मुद्दे मांडले गेले, तेव्हाही भाजपविरोधात अन्य असा सूर उमटला होता. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या महिला सदस्यांच्या भाषणात होता, तर त्याला भाजपच्या महिला सदस्यांनी प्रत्युत्तर देत मोदी सरकारचा महिलाविषयक अजेण्डा मांडला. नायडूंनी सदस्यांना विनंती केली की, हा विशेष दिवस आहे, काही तरी सकारात्मक बोला. भाजपच्या नियुक्त सदस्या सोनल मानसिंह यांनी पुरुष दिन साजरा केला पाहिजे असा ‘सल्ला’ दिला. हा सल्ला अनेकांना अचंबित करून गेला. मग मानसिंह यांनीही हा मुद्दा सोडून दिला. राज्यसभेत शून्य प्रहर झाल्यानं सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळाली. लोकसभेत शून्य प्रहर होण्याआधीच सभागृह तहकूब झाल्यानं महिला खासदारांना बोलता आलं नाही. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांनी या वर्षी महिला खासदारांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, निर्मला सीतारामन त्यात सहभागी झाल्या होत्या. भाजपनं पक्षांतर्गत स्तरावर महिलांना काम करण्याची संधी देण्याचं, पद देण्याचं धोरण राबवल्यानं आपल्याला मंत्री होता आलं, असं म्हणत सीतारामन यांनी पक्षाचे आभार मानले. महिला आरक्षणासारखा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा मात्र फक्त शिवसेनेकडून मांडला गेला.
