रुग्ण व डॉक्टर यांच्यामध्ये पुन्हा विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे, यासाठी डॉक्टरांच्या निर्णयप्रक्रियेवर नियंत्रण असू नये.. म्हणजेच ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ डॉक्टरांना लागू करता कामा नये; परंतु डॉक्टर व रुग्णालय दर्जा सांभाळतात की नाही यावर कठोर कारवाई असावी आणि पीडित रुग्णांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता वेगळी योजना मेडिकल कौन्सिलच्या अखत्यारीत असावी..
सर्वोच्च न्यायालयाने काही डॉक्टरांना सुमारे सहा कोटी रुपयांचा दंड २३ ऑक्टोबर रोजी ठोठावला, ही सरत्या वर्षांत वैद्यकक्षेत्राला धक्कादायक म्हणावी अशी घटना होती. त्यावरील चर्चा विझून जाऊ नये. रुग्णाचा विश्वास-रुग्णाची श्रद्धा हाच आरोग्य व्यवस्थेचा पाया आहे. बरेचसे आजार फार सामान्य असतात. डॉक्टरांची औषधे थोडीफार मदत करतात पण रुग्णाची श्रद्धाच रुग्णाला रोगमुक्त करते. ‘आमच्या डॉक्टरांचा हातगुण फार चांगला आहे’ हे वाक्यच त्याची प्रचीती देते. विश्वास नसेल- श्रद्धा नसेल तर औषधांचा काहीच उपयोग होत नाही. सामान्य रोग सोडा, अगदी जटिल, दुर्धर रोगांतसुद्धा रुग्णाची श्रद्धा, त्याचा विश्वास फार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे डॉक्टरांना निर्णय घेणे सोपे जाते, इतकेच नव्हे तर रुग्णाची तब्येत सुधारायला मदत होते. अस्वस्थ, काळजी करीत बसलेला रुग्ण अ‍ॅड्रिनालिन adrenalin) शरीरात निर्माण करतो व त्याचा अनिष्ट परिणाम होतो. श्रद्धा-विश्वास या घटकांच्या अभावी रुग्णसेवा हा फक्त व्यवहार होतो- धंदा होतो. आरोग्य सेवा हा डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील ‘करार’ असला तरी तो विश्वासावर आधारित करार आहे. ग्राहक संरक्षक कायदा लागू केल्यापासून तो विश्वास संपला आहे, ती श्रद्धा नष्ट झाली आहे व आता ते फक्त व्यवहारी कंत्राट बनले आहे. आणि डॉक्टरांवरील विश्वास संपल्यामुळे आरोग्यसेवा कोलमडली आहे. विश्वासावर आधारित कंत्राटात जबाबदारी डॉक्टरवर होती. कधी कधी अंदाज चुकला तरी डॉक्टर सुधारून घेत व रुणाला बरे करीत. प्रत्येक चूक गंभीर नसतेच त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती लक्षात घेऊन डॉक्टर त्यांना उपचारांचा सल्ला देत असत. महागडी औषधे किंवा तपासण्या ‘आत्ता नको, मग बघू’ असे डॉक्टर सांगू शकत होते. पण आता परिस्थिती बदललेली आहे- व्यवहारी कंत्राट म्हणजे चुकीला वावच नाही.
जराशी चूक झाली किंवा जरासे वेगळे झाले तरीही रुग्ण जाब विचारू लागतात. त्यामुळे डॉक्टर आता चान्सच घेत नाहीत. जास्तीत जास्त तपासण्या व नवनवीन, महागडी औषधे, लागल्यास आणखी स्पेशालिस्ट.. परंतु स्वत:ला धोका नको. व्यवहारी कंत्राट म्हणजे छातीत जरासे जळजळले तरी ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट वगरे करूनच मग डॉक्टर अ‍ॅसिडिटीचे औषध देणार. डोकेदुखी साध्या मानसिक तणावामुळेच असणार असे वाटले तरी डॉक्टर आधी सी टी स्कॅन करून घ्यायला लावणार व मगच डोकेदुखीची साधी गोळी देणार. खर्च वाढत गेला व आरोग्य व्यवस्था कोसळून पडली; कारण विश्वासाचा पायाच प्रथम कोसळला. ग्राहक संरक्षण कायदा हे त्याचे एकमेव नसले तरी प्रमुख कारण आहे, म्हणून ही व्यवस्था पुन्हा सुधारायची असेल तर हा कायदा वैद्यकीय व्यवसायाला लागू करता कामा नये. आधुनिक तंत्रज्ञान फार अनाकलनीय असल्यामुळे, रुग्णांना फार प्रश्नही विचारता येत नाहीत, याचाही डॉक्टर फायदा घेतात. पण हे सर्व रुग्णाकरिता? नाही. हे स्वत:च्या संरक्षणाकरिता- कारण? ग्राहक संरक्षण कायदा.
खरे तर हा कायदा मुळात वस्तूंच्या खरेदीदारांकरिता होता, विक्रीनंतरच्या सेवांना तो लागू होता. वैद्यक-सेवांकरिता नव्हता. तो डॉक्टरांनाही लागू असल्याचा निकाल प्रथम केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. रुग्णाने डॉक्टरला दिलेले हे कंत्राट आहे, असे गृहीतक या निकालातून ठाम झाले. पण यात मुख्य दोष हा आहे की, डॉक्टरांना शिक्षाच नाही. काही हुशार रुग्ण सोडले तर इतर सर्व रुग्णांनाच यात शिक्षा आहे. कारण ठरावीक नुकसानभरपाईदाखल पसे भरले की झाले. हे पसे कुठून येतात? अर्थात रुग्णांच्या खिशातून. डॉक्टर नुकसानीचा विमा काढतात व रुग्णांची फी त्या प्रमाणात वाढवून त्यांच्याकडूनच वसूल करतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही डॉक्टर एक कोटीचा विमा काढू पाहताहेत. साहजिकच त्यांची फी त्या प्रमाणात वाढणारच. २५ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत तीन अस्थिरोगतज्ज्ञ वार्षकि सव्वादोन लाख डॉलर फक्त विम्याच्या हप्त्यांपोटी भरत होते व तरीदेखील खूश होते. अमेरिकन जनता मात्र होरपळत होती व आहे. आपणही त्याच मार्गाने जाणार का? हा कायदा मला पाकिस्तानच्या ब्लड-मनी कायद्याची आठवण करून देतो. एखाद्याने खून जरी केला तरी विरुद्ध पक्षाशी करार करून त्याने जर त्यांना ठरलेली रक्कम दिली तर त्याला गुन्हा माफ होतो. तसेच आहे ना हे? रुग्णांच्या गाऱ्हाण्यांचे व्यापारीकरण हा उपाय रोगापेक्षाही अपायकारक ठरला आहे.
शिवाय हा कायदा वैद्यकीय प्रगतीलाच अडथळा होऊ पाहत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील विचारवंत-शास्त्रज्ञ सतत चुका-त्रुटी शोधत असतात किंवा आहे ती उपाययोजना आणखी कशी सुधारता येईल याचा विचार करत असतात. थोडक्यात, त्यांचा दृष्टिकोन प्रखर टीकात्मक असतो. वैद्यकीय महाविद्यालयातील व तज्ज्ञांच्या चर्चासत्रामध्ये सद्य आरोग्य पद्धतीवर जोरदार टीका करूनच आपण त्यामध्ये सुधारणा करत आलो आहोत. चुका दाखवत व त्या सुधारत आपण आजवर प्रगती केली आहे. उदाहरणार्थ ४० वर्षांपूर्वी नॉर-अ‍ॅड्रिनालिन हे अत्यंत जीवनदायी औषध मानले जाई, पण तेच आता धोकादायक समजले जाते आहे. चुका काढून त्या सुधारत जाणे हीच प्रगतीची वाट होती पण आता ती बंदच झाली आहे. कारण चुका दाखवणेच धोक्याचे झाले आहे. चुका मान्य कराव्या लागल्या तरी त्याची कारणे ही ‘आधुनिक तंत्रसामग्रीचा अभाव’ किंवा ‘अपुरा कर्मचारीवर्ग’. दुसऱ्यावर ढकलले की झाले. खर्च वाढेल? वाढू द्या. आपले निदान चुकले, आपली कार्यपद्धती चुकली, त्यात सुधारणा करू या- असा शब्दही आता उमटत नाही. आरोग्य व्यवस्थेबरोबरच आरोग्यशास्त्राचाही ऱ्हास होतो आहे.
थोडक्यात, ग्राहक संरक्षक कायद्यामुळे जनतेला फायदा तर नाहीच पण जनतेचे नुकसान होते आहे. डॉक्टर व रुग्ण यामधील सुसंवाद नष्ट होत आहे, आíथक बोजा जनतेवरच पडतो आहे, तरीही डॉक्टर संरक्षणात्मक पवित्रा घेताहेत. खर्च वाढत चाललाय व सेवा संकुचित झाली आहे. रुग्णांना न्याय देण्याकरिता दुसरा काही मार्ग शोधला पाहिजे. आहे का दुसरा मार्ग?
प्रणब मुखर्जी जेव्हा अर्थमंत्री होते तेव्हा २५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सर्व रुग्णालयांवर त्याच्या प्रत्येक बिलावर पाच टक्के कर सुचवला होता. ते पसे सरकारी खात्यात जमा झाले असते. पण तशाच तऱ्हेचा तीन टक्के कर सर्वच रुग्णालये, तपास-केंद्रे, यांच्यावर लावल्यास व ते पसे मेडिकल कौन्सिलसारख्या अधिकृत संस्थेकडे दिल्यास, एक नवा मार्ग सापडेल. नुकसानभरपाई फंड निर्माण होईल, ज्या रुग्णांना अनपेक्षित मृत्यू येईल किंवा जे अनपेक्षित बिघाडामुळे संपूर्णत: निकामी होतील- विशेषत: ते कुटुंबाचे आधारस्तंभ असतील, अशांना या रकमेतून नुकसानभरपाई देता येईल. या प्रकारामध्ये दोषारोपाचा प्रश्नच येत नाही. तसेच डॉक्टरने अमुक निर्णय का घेतला हा प्रश्नही काढता येत नाही. परिस्थितीनुसार व आपल्या निदान क्षमतेनुसार निर्णय घेण्याचे डॉक्टरांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील. त्यामुळे रुग्ण-डॉक्टर संबंध बिघडणार नाहीत. तरीदेखील अनपेक्षित परिणाम झाल्यास रुग्णाच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळेल. रुग्णालयाने जितकी रक्कम भरली असेल त्यापकी किमान ४० टक्के रक्कम त्यांना स्वत:च्या रुग्णांकरिता वापरण्याची मुभा देता येईल. याशिवाय ‘वैद्यकीय नीतिमत्ता’ म्हणून काही बंधने कौन्सिल डॉक्टरांवर ठेवू शकेल. अनपेक्षित परिणाम केव्हाही होऊ शकतात. अशा वेळी रुग्णाला मूळ अंदाजापेक्षा अडीचपट किंवा एक लाख एवढा खर्च करावाच लागेल, पण त्यानंतर डॉक्टर स्वत:ची फी लावणार नाहीत अथवा फक्त खर्च भागवण्याइतपत- (१०० रुपये) लावतील, तसेच रुग्णालयेही सर्व तपास व औषधांचा फक्त खर्च वसूल करतील. नीतिमत्तेच्या या सूचना डॉक्टरांनी स्वीकारल्यास जनतेमध्ये त्यांच्यावरील विश्वास वाढेल व रुग्ण-डॉक्टर संबंध पुष्कळ सुधारतील. त्यामुळे आरोग्यसेवाही सुधारेल आणि खर्च कमी करण्यास मदत होईल. शिवाय कुटुंबाचा एकमेव आधार असलेल्या एखाद्याचा मृत्यू -कुणाचीही चूक नसताना -झाला तरी अशा व्यक्तींनाही जीवनावश्यक भरपाई देता येईल, पण याचा अर्थ डॉक्टरांना मोकळे सोडा असा होत नाही. रुग्णाला डॉक्टर नीट सेवा देतात की नाही यावर नियंत्रण असलेच पाहिजे. पण ते त्यांच्या निर्णय-प्रक्रियेवर नसावे. रुग्णालयांनी त्यांच्या दरपत्रिका ठळकपणे दाखवाव्यात, अशी मेडिकल कौन्सिलची स्पष्ट सूचना होती. तिची कडक अंमलबजावणी सहजशक्य आहे. केंद्र सरकारने वैद्यकीय आस्थापना कायदा (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट) २०१० सालीच संमत केला आहे. आता राज्य सरकारही लवकरच सर्वसंमतीने हा कायदा आणते आहे. त्यामुळे, सर्व आरोग्य केंद्रांची नोंदणी तर होईलच पण त्यांचा दर्जासुद्धा प्रमाणित होईल. त्यानुसार, ते रुग्णालय कितपत गंभीर आजारांचे रुग्ण घेऊ शकते हेदेखील आपोआपच ठरेल. डॉक्टरांची मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंद होतेच पण आता कौन्सिलने असा नियम केला आहे की डॉक्टरांनी पुन्हा प्रशिक्षण घेतलेच पाहिजे- त्याशिवाय नूतनीकरण होणारच नाही. प्रत्येक रुग्णाच्या सर्व नोंदी दरवेळी व्यवस्थित ठेवल्याच पाहिजेत- रुग्ण आल्याची वेळ, डॉक्टरने प्रथम केव्हा पाहिले याची नोंद, आजाराविषयीच्या नोंदी वगरे नियमावली केल्यास, ‘रुग्ण सेवेत’ दिरंगाई झाली नाही याची खातरजमा करता येईल व या सर्व गोष्टी नीट पार पाडल्या नाहीत तर अखेर डॉक्टरांवर कारवाई करता येईल पण डॉक्टर हा तज्ज्ञ (एक्स्पर्ट) आहे व तज्ज्ञमतावर वाद घालता येत नाही हा न्यायालयाचा नियम आहे. म्हणून, ‘असा कसा निर्णय घेतला डॉक्टरने?’ हा प्रश्न कुणीही मांडू शकत नाही असे निर्णयस्वातंत्र्य डॉक्टरांना असलेच पाहिजे तरच डॉक्टर उत्तम आरोग्यसेवा देऊ शकतील. रुग्णाचे वाईट व्हावे, असा विचारही कोणताही डॉक्टर कधीच करू शकत नाही.