खासगी दूरसंचार कंपन्यांची हिशेबतपासणी ‘कॅग’कडे सोपवल्यानंतर ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखाशी सहमत होतानाच, त्यातील माहितीची दुसरी बाजूही दाखवून देणारा पत्र-लेख..
‘कुडमुडय़ांची किरकिर’ या अग्रलेखाच्या (२१ एप्रिल) पूर्वार्धातील भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पूर्वपीठिका आम वाचकांना सहजगत्या लक्षात येईल अशी आहे; परंतु उत्तरार्धात कॅगच्या अधिकारांविषयी व्यक्त केलेले विचार, कॅगला असलेल्या अधिकारासंबंधातील अपुऱ्या माहितीमुळे व्यक्त केलेले दिसतात.. बहुसंख्य जनतेस- अगदी उच्चविद्याविभूषित सरकारी बाबूंनासुद्धा ज्यांच्याकडे कॅगचे पथक नियमितपणे तपासणीसाठी जाते, कॅगविषयी विशेष ज्ञान असल्याचे मला या विभागात सुमारे ३५ वर्षांच्या सेवाकाळात दिसून आले नाही. एके वर्षी आमच्या मुंबई कार्यालयाने सांस्कृतिक कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्राच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांना आमंत्रित केले होते. उपस्थित कर्मचारी/अधिकारी यांना उद्देशून या भाषणात, ‘तुमच्या खात्याच्या मंत्र्याचे नाव सांगा, उद्याच त्याच्याकडे जाऊन तुमच्या मागण्यांविषयी चर्चा करतो,’ असे मंत्री म्हणताच, सभागृहात अपेक्षित टाळ्यांच्या कडकडाटाऐवजी एकच हशा पिकला, कारण उपस्थित कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांना कॅगला इतर सरकारी खात्यांप्रमाणे मंत्री नसल्याचे माहीत होते.
समाजातील गणमान्य, उच्चशिक्षित व्यक्तींच्या मनातसुद्धा कॅग म्हणजे सरकारी खात्यांचा ऑडिटर ही ठाम प्रतिमा वसते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अशाच विचारसरणीतून खासगी कंपन्यांचे ऑडिट करण्याच्या अंगणात कॅगचे काय काम? असे विचारले जात आहे. या विचारसरणीच्या अनुषंगाने अग्रलेखातील काही मुद्दय़ांचा परामर्श घेत आहे.
(१) मुळात कॅगची निर्मिती सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या हिशेब तपासणीसाठी झाली असल्याने खासगी मालकीच्या आस्थापनांच्या ऑडिटचा अधिकार या यंत्रणेस कसा काय मिळतो? (याच तर्काने) प्राप्तिकर भरणारा सामान्य नागरिकदेखील कॅगच्या परिघात येऊ शकेल.
हे अर्धसत्य आहे. कॅग फक्त अशा संस्थांचे ऑडिट करू शकतो ज्यासाठी कायद्यात तशी तरतूद आहे. भारतीय जीवन विमा निगम, रिझव्‍‌र्ह बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका यांसारख्या किती तरी ‘सरकारी गुंतवणूक असलेल्या आस्थापना’ कॅग ऑडिटच्या बाहेर आहेत. अशा संस्थांचे ऑडिट कॅगने करण्यासंबंधात त्या संस्थांची ज्या अधिनियमाखाली स्थापना करण्यात आली आहे, त्यात कॅगने ऑडिट करावे असे नमूद केले नसल्याने, अशा संस्था सरकारी असूनसुद्धा कॅग ऑडिटच्या परिघाबाहेर आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त अशा खासगी आस्थापनांच्या हिशेब तपासनीसाचा अधिकार कॅगला असल्याचा निर्णय दिला आहे, ज्यांनी सरकारबरोबर सार्वजनिक मालकीच्या (नैसर्गिक) साधनसामग्रीच्या वापरासंदर्भात महसूल विभागणीच्या तत्त्वावर करार केलेले आहेत.
परंतु यावरून सरळसोट असे अनुमान काढता येणार नाही की, ज्या संस्था, उद्योगांनी अशा प्रकारचे करार सरकारशी केलेले नसतील तर त्यांचे हिशेब कॅगला तपासता येणार नाहीत.
कॅगच्या कर्तव्ये, अधिकार कायदा १९७१ मधील नियम २०(१) व (२) मध्ये कॅगला, अधिकार नसलेल्या संस्थांचे ऑडिट करण्यासाठी जर राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपाल यांच्याकडून विनंती करण्यात आली तर सर्व संबंधितांबरोबर चर्चा, विचारविमर्श केल्यानंतर अशा संस्थांचे ऑडिट करण्याचा कॅगला अधिकार आहे. याच नियमाचा आधार घेऊन अल्पजीवी केजरीवाल सरकारने दिल्लीस्थित खासगी वीज कंपन्यांचे ऑडिट कॅगला सोपविले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयानेपण कॅगच्या अधिकार क्षेत्रास आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून कॅगला ऑडिटसाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचा आदेश खासगी वीज कंपन्यांना दिला आहे.
वरील विवेचनावरून लक्षात येईल की, कॅग फक्त सरकारी संस्थांचेच ऑडिट करतात व त्यांना बिगरसरकारी आस्थापनांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार नाही हे पूर्ण सत्य नाही. तसेच कॅगच्या कर्तव्ये, अधिकार कायद्याच्या नियम १६ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्राप्ती लेखापरीक्षणासंदर्भात (अ४्िर३ ऋ फीूी्रस्र्३२) उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार भारताच्या, राज्याच्या वा विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकत्रित निधीत (उल्ल२’्रिं३ी िा४ल्ल)ि जमा होणाऱ्या सर्व प्राप्तींचे लेखापरीक्षण करणे हे कॅगचे कर्तव्य असेल. या संबंधात सरकारने बनविलेले नियम, आकारणी (अ२२ी२२ेील्ल३), गोळा करणे(उ’’ीू३्रल्ल) व महसुलाची योग्य वाटणी (ढ१स्र्ी१ ं’’ूं३्रल्ल ऋ १ीूी्रस्र्३२) यांसारख्या बाबी प्रभावी रीतीने होण्यासाठी नियम व सुविहित पद्धती असल्याची कॅग खातरजमा करेल. हा नियम अत्यंत विस्तृत परिघाचा आहे. यास अनुसरून कॅगकडून कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, प्राप्तिकर आदी महसूल गोळा करणाऱ्या खात्यांच्या लेखापरीक्षणात या खात्यांनी खासगी व्यक्ती, संस्था इत्यादीच्या केलेल्या करआकारणीची (ा्रल्लं’ ळं७ अ२२ी२२ेील्ल३ ड१ीि१२) नमुना पद्धतीने तपासणी करण्यात येते व कमी आकारणी झालेली दिसल्यास पूरक मागणी करदात्याकडे करण्यास सांगितले जाते. अशा लेखापरीक्षणात आवश्यकता पडल्यास ज्या हिशेबांवर आधारित कर आकारणी केली गेली आहे, त्यांचीसुद्धा संबंधित खात्याच्या साह्य़ाने कॅगचे पथक तपासणी करते. त्या अर्थाने सामान्य नागरिक आजही कॅगच्या परिघात आहेच.
(२) कंपन्यांच्या हिशेब तपासणीचे म्हणून काही निकष/पद्धती आहेत. त्यानुसार प्राप्तिकर खाते व कंपनी नोंदणी कार्यालयात तसेच भांडवल बाजारात नोंदणीकृत कंपन्यांच्या बाबतीत सेबीसारख्या संस्था खासगी कंपन्यांच्या जमाखर्चाची आकडेवारी संग्रहित करीत असताना, महालेखापरीक्षक नावाचा उंट या खासगी कंपन्यांच्या तंबूत शिरून नक्की काय करणार, असाही एक प्रश्न विचारला गेला आहे.
– जर खासगी उद्योजकांना प्राप्तिकर विभाग, कंपनी कायदा खाते, सेबीसारख्या सरकारी संस्थांची भीती वाटत नाही, तर त्यांच्याच बिरादरीतल्या महालेखापरीक्षक नामक उंटाला त्यांनी काय म्हणून घाबरावे? नुसते, उंट येऊ घातल्याचे ऐकल्यावर खासगी कंपन्यांच्या तंबूत घबराट पसरली, यातच सर्व काही आले. जर अग्रलेखात पुढे म्हटल्याप्रमाणे खासगी क्षेत्र बनिया वृत्ती सोडून प्रामाणिकपणे व पारदर्शक पद्धतीने उद्योग करतील, तर त्यांनी कुठल्याच ऑडिटला घाबरण्याची जरूर नाही. महालेखापरीक्षकाच्या उंटाला आधी खासगी कंपन्यांच्या तंबूत शिरू तर द्या, मग तो काय करतो ते बघू या. उंट तंबूत शिरण्यापूर्वीच त्याला हाकलून लावण्यासाठी हाकारे घातले जात आहेत ते काही उगीच नाही.   
(३) अग्रलेखातील आणखी एक मुद्दा ‘हा निवाडा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणणे हे विद्यमान कराराचा भंग वा त्यात बदल करण्यासारखे आहे’ असा आहे.
– खासगी कंपन्यांनी उत्पन्नाचे चुकीचे आकडे दाखवून सरकारची फसवणूक केली तर तो कायद्याचा भंग ठरत नाही काय? करारातील अटींचे पालन प्रामाणिकपणे करणे ही दोन्ही पक्षांची जबाबदारी असते. अंमलबजावणी करताना जर काही मतभेद निर्माण झाले तर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी ते लवादापुढे किंवा न्यायालयात नेण्याची करारात तरतूद केलेली असते.
प्रस्तुत प्रकरणी खासगी दूरसंचार कंपन्या अशा प्रकारच्या तरतुदीचा आधार घेऊनच न्यायालयात गेल्या होत्या. लवादाचा व न्यायालयाचा निर्णय सर्वाना आवडो वा न आवडो, मान्य करावाच लागतो. अशा वादात न्यायालयाने दिलेला निर्णय जर एखाद्या विशिष्ट तत्त्वाच्या/सिद्धांताच्या आधाराने दिला गेला असेल तर तो निर्णय तशाच प्रकारच्या अन्य सर्व प्रकरणांत आपोआप लागू होत असतो. त्यासाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून आदेश घेण्याची जरूर नसते.
अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बनिया वृत्तीच्या कंपन्यांची आज जरी कोंडी झाल्यासारखे वाटत असेल व तात्पुरते उद्योजकांना अडचणीचे ठरले तरी दीर्घ काळासाठी ते फायद्याचेच ठरेल यात शंका नाही. टाटा, इन्फोसिससारखे उद्योग पाळत असलेली साधनशुचिता व नीतिमत्ता इतरांनीही व्यवसाय करताना बाळगली तर त्यांनी कुठल्याच सरकारी यंत्रणेची भीती बाळगायचे कारण नाही. सर्व भ्रष्टाचार व गरप्रकारांच्या मुळाशी व्यावसायिकांत नतिकतेचा अभाव (किंवा ‘कुडमुडे’पणा) आहे. ती सुधारल्याशिवाय कितीही कायदे केले तरी लोकांच्या लबाडी करण्याच्या वृत्तीवर काहीच परिणाम होणार नाही.