राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मुंबईतील बहुतांश सर्वच भूखंडांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्था आज दिमाखाने उभ्या आहेत. सामान्यांच्या घरांसाठी शासन वा म्हाडासारख्या यंत्रणांकडे आज भूखंड उपलब्ध नाही; परंतु सरकारी अधिकारी, विशेषत: सनदी अधिकाऱ्यांच्या, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ भूखंड उपलब्ध होतो. अगदी मोक्याचे भूखंड या गृहनिर्माण संस्थांनी मिळविले आहेत. नव्याने येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांसाठीही भूखंड नक्कीच उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्थाच आता महसूल वा नगरविकास विभागात नियुक्त झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. ‘म्हाडा’च्या घरांवरही आता या सनदी अधिकाऱ्यांचे लक्ष जाऊ लागले आहे. अलीकडेच म्हाडाचा ओशिवरातील भूखंड न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयासाठी राखीव असलेला वांद्रे येथील भूखंड सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेने बळकावला. काँग्रेसच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांच्या ‘रेणुका’ या वांद्रे पूर्व येथील गृहनिर्माण संस्थेत सदनिका आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बहुतांश सर्वच सनदी अधिकाऱ्यांची मुंबईत घरे आहेत. मुंबईत नियुक्ती मिळाली की, घर पदरात पडल्याशिवाय गप्प बसायचे नाही, असा विडाच हे अधिकारी उचलतात. त्यासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. प्रामुख्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंध ठेवून अशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदस्यत्व मिळविण्याचे एकमेव उद्दिष्ट या मंडळींचे असते. सरकारी निवासस्थान मिळविणे आणि मग महसूल खात्याच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थेत अल्प किमतीत हक्काचे घर मिळविणे, हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. ज्या सनदी अधिकाऱ्यांना ते जमत नाही ते ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आदी ठिकाणी पसंती देतात. अर्थात यालाही अपवाद आहेत.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Real estate scams by ias and ips officers in mumbai
First published on: 03-12-2017 at 01:42 IST