‘त्यांची’ भारतविद्या : फेरे : दुष्काळाचे आणि धोरणांचे!

माणसांच्या इतिहासात सदोदित नांदलेल्या दोन पीडा आहेत. युद्धे आणि दुष्काळ! युद्धांबद्दल माणूस सहज जबाबदार धरता येतो. दुष्काळासारख्या आपत्ती निसर्गाच्या उलथापालथीने उपजतात आणि समाजातल्या माणसांच्या वागण्याने बळावतात! अर्थात पूर्ण किंवा बव्हंशी माणसाने घडविलेले दुष्काळ कमी नाहीत! १९५८ ते १९६५ दरम्यान चीनमधले दुष्काळ हे त्याचे जहरी तळपते उदाहरण आहे. एरवी ‘दुष्काळास समाजव्यवस्थाच कारणीभूत असते’ असे मानणाऱ्या साम्यवादी विचाराच्या देशात हे घडावे हा इतिहासाचा दैवी न्याय! दुष्काळास मुख्यत: नैसर्गिक आपत्ती मानणारे एकीकडे! उदा. इंग्रजी विचारवंत माल्थस. तो म्हणायचा की जगण्याची साधने (पुरवठा)आणि जीवांची संख्यावाढ (मागणी) यात बेदम अंतर पडत चालले की जीवांचे मृत्युदर बळावतात. जीवांची संख्या उणावते. साधने अंकगणित १ श्रेढीसारखी वाढतात तर जीव गुणाकारी भूमिती श्रेढीने वाढतात. मृत्युदर म्हणजे साधने आणि जीवसंख्या याची तोंडमिळवणी करण्याची निसर्गची हातोटी आहे! तर दुसरीकडे मागणी पुरवण्याची तोंडमिळवणी करायला पायबंद बसवणारी, मोडता घालणारी अविचारी कृत्ये मुख्यत: दुष्काळाचे कारण असतात असे म्हणणारा, धोरणव्यवस्थेला जबाबदार धरणारा अ‍ॅडम स्मिथ. अशा दोन विचारछावण्या गेली चारशे वर्षे तरी तंटा करताना दिसतात. त्या अजून तशाच जारी आहेत! त्याला आता डावी विरुद्ध उजवी विचारसरणी अशी झालरदेखील चिकटली आहे. नैसर्गिक आपत्ती उपटली की त्याची हाताळणी करण्याबद्दलचे सगळे प्रस्ताव सहसा या छावण्यांचा आसरा घेतात.

युरोपातही तीव्र अन्नटंचाई उद्भवत असे. पण अवेळी आणि अतिवर्षणी पाऊस अवेळी थंडीचा कडाका यांचे प्रमाण अवर्षणाइतकेच असे. शेती-उपजीविकेची आणि रोजगारांची वाताहत, उत्पन्नाची मारामार, अन्नाची वानवा आणि उपासमारीबरोबर सावलीगत येणारे रोगग्रस्त कुपोषण हे युरोपमध्येही घडत असे. हातचे पीक गेले, अन्नाची वानवा झाली की स्थलांतर बोकाळत असे. मृत्युदर बळावत असे आणि अन्नधान्याची धारण आकाशाला भिडत असे. पण दुष्काळाचे तडाखे इतर युरोपीय भागांपेक्षा ब्रिटनमध्ये जरा विरळ होते. स्कॉटलंड, वेल्स, इंग्लंड, आयर्लंड या भागांमध्येही तफावत होती. आयर्लंडमधे बटाट्यावर कूज येऊन पडलेले १८४३-४६ मधील दुष्काळ सर्वात भयावह होते.

पण दुष्काळाला लाजवेल अशी एक स्थलांतराची लाट ब्रिटनने अनुभवली होती. त्याला वेगळेच कारण घडले! जगभरच्या बाजारपेठेत लोकरीला खूप उठाव आहे असे लक्षात आले. इंग्लंडातल्या जमीनदारांत आपली तुकडे करून कसायला दिलेली जमीन एकवट करायचे खूळ धरले. स्वत:चे सगळे तुकडे एकत्र करून त्याची भली मोठी चराऊ कुरणे केली. त्यावरची कसणारी कुटुंबकुळे हुसकली गेली. उपजीविकेसाठी जथेने सैरावैरा भटकू लागली. जवळच्या शहरात रोजगार शोधायला दाखल झाली. चोऱ्यामाऱ्या, टोळ्यांची भांडणे यांना ऊत आला! अशा बेघर बेरोजगारांना अधिकृत कायदेशीर नाव होते ‘ उडाणटप्पू भामटे’ ऊर्फ ‘व्हॅगाबाँड’! त्यांना काबूत ठेवायला एलिझाबेथ राणीच्या काळात जमीनदार लोकांच्या उमरावगृहाने (हाऊस ऑफ लॉर्ड्स!) एक १५९२ साली कायदा केला. त्याचे नाव दरिद्रांसाठीचा कायदा (पुअर लॉ)! त्या कायद्यात तरतूद होती ती अशी ‘जो कोणी धडधाकट पण काम न करणारा उडाणटप्पू आढळला तर त्याला तुरुंगात डांबावे. त्याकरिता जिल्ह्याच्या प्रमुखाने गरीबखाने (पुअर हाऊसेस) तयार करावेत. उदरनिर्वाहापुरते अन्न देऊन त्यांजकडून सक्तीने काम करून घ्यावे. असे हे कामसू तुरुंग! यांना सदाकाळ काम तरी कुठून पुरवायचे? मग कुणा कारखानदाराला उदीमकत्र्याला गरज पडेल तसे त्यांना तिकडे लावून द्यायचे! म्हणून त्याला कालांतराने ‘उद्योग खाने’ असेही नामाभिमान मिळाले! रोजगार हमी योजनेचे हे पहिले क्रूर वेडेबागडे रासवट रूप! हा प्रशासकीय धडा आणि खाक्या ब्रिटिशांच्या अंगवळणी होता.

ब्रिटिश राणीने हिन्दुस्तानचे राज्य हाती घेतले खरे; पण येथील दुष्काळाचे रूप आणि संकटांची फार सखोल जाण राज्यकर्त्यांमध्ये नव्हती. त्यांची वेगवेगळ्या भागांमधली ठेवण उमगण्यात अंगवळणी पडण्यातच तीन दशके गेली. पण ठेचकाळत का होईना धोरणांची चौकट साकारत गेली. अगोदरच्या राजवटींत सारा-माफी, खावटीची कर्जे, दानधर्मापायी धान्य किंवा रोख वाटणे असे उपाय अवलंबले जायचे. पण ते बव्हंशी स्थानिक जहागीरदार सरदार यांच्या मर्जीनुसार चालायचे. धान्याचे साठे असायचे ते मुख्यत: सैन्य पोसायची गरज आणि राजाचा गोळा केलेला हिस्सा यांनी बनलेला असे. कुणी ‘दामाजीपंत’ उपजला तरच ती कोठारे उघडी व्हायची. ब्रिटिश राजवटीत यातल्या काही काही बाबी काही भागांमध्ये विशेषत: रयतवारी प्रांतांमध्ये कालगत ठरल्या. आरंभीचा काही काळ निरनिराळ्या प्रांतांच्या गव्हर्नरांनी दुष्काळसंहिता बनविल्या. आपापल्या प्रांतातल्या निरीक्षणानुसार, अनुभवानुसार, लोकांच्या गाऱ्हाण्यांनुसार त्यांनी संहिता आखल्या. दुष्काळाची चाहूल कशी ओळखायची? कोणत्या प्रकारची तजवीज हाती घ्यायची? निवारणाचे कोणते उपाय अवलंबायचे? त्यासाठी लागणारे वित्त किती? सोडून द्यावा लागणारा महसूल किती? सारामाफी किती द्यायची? कुणाला द्यायची? त्या मंजुरीचे अंतिम अधिकार कुणाला? धान्याची टंचाई कशी निवारायची? त्यासाठी व्यापारी वाहतूकदार यांचाशी काय संधान करायचे? याबद्दलची मार्गदर्शक सूचना आणि त्यानुसार व्यवहार करायची प्रशासकीय उतरंडीतली कामे असे त्यांचे ढोबळ रूप. यासाठीचे कायदेशीर बळ देणारे फतवे कुणी, कधी काढायचे? अशी मोठी तपशीलवार मांडणीची सर्वंकष पूर्वव्यवस्था त्या अगोदरच्या राजवटींत नव्हती. अपरिचितपणामुळे अशी अगडबंब समस्या कशी हाताळायची याची उकल ब्रिटिशांना शोधत शोधत करावी लागली. ‘दुष्काळसंहिता’चा इतिहास या शिकण्यामधल्या पद्धती, यश आणि अपयशांचा आराखडावजा आरसा आहे.

पेरणीक्षेत्र, पाऊसमान यांचा अंदाज करणारी यंत्रणा यामुळे उभी राहिली. ‘धोक्याची सूचना’ असणारी लक्षणांची यादी पाहा : (१) हलाखीने भटकणाऱ्यांचा वावर वाढता आहे का? (२) खासगी दानधर्म खालावले आहेत का? (३) कर्ज देणे घटले आहे का? (४) धान्य बाजारातील खरेदी-विक्रीला नेहमीपेक्षा उधाण दिसते आहे का? (५) कुरणाच्या शोधात फिरणारे शेळ्यामेंढ्या गुरांचे कळप नेहमीपेक्षा बळावले आहे का? (६) गुन्हेगारी घटना वाढत्या आहेत का? यातली कोणती लक्षणे तात्पुरती असू शकतात कोणती कशाने निवळतात तेही नमूद आहे. अगोदर महसुलावर काय सावट आहे ते पाहावे. माणसे कामाला शोधत फिरत आहेत का याचा अदमास येईल अशी टंचाई कामे चाचणीदाखल सुरू करावी. गावातील कामांकडे ओढा ठेवावा. खरीप-रब्बी पिके जपण्याची अधिक  तोशीस घ्यावी. बेकार फिरणाऱ्यांना काम पुरविणाऱ्या छावण्या उघडाव्या. ‘गरीबखाने’ चालवावे! (दुष्काळ आयोग १९०१ पान क्र. १८) तिथे भरती करण्याकडे पोलिसांनी कल ठेवावा. मजुरांची कामाची भरती आणि हजेरी महत्त्वाची. इत्यादी इत्यादी!

दुष्काळ ‘फक्त’ निखळ पीक हातचे जाऊन अन्नाचा तुटवडा होणे असे नव्हे याचे पुरेसे स्पष्ट भान या संहिता आणि आयोगाच्या अहवालात आहे. पुरवठा मौजूद असतो. पण वाहतुकीची साधने नसतात. कुठे काय धारण चालू आहे याची खबरबात नसते. म्हणून भूकबळी संभवतात. धान्य असते पण खरेदीची कुवत देणारे उत्पन्न आणि रोजगार नसतो. अन्नापेक्षाही खरा दुष्काळ कामाचा असतो याची जाण दुष्काळसंहितांनी दिली. ब्रिटिश प्रशासन या जाणिवेला किंवा जबाबदारीला पुरे पडले नाही. त्याचीही हजेरी आयोगाच्या टिप्पणीत आहे. लोकमान्यांसारख्या धुरीणांनी त्याचाच हवाला देत सरकारला धारेवर धरलेले दिसते. प्रशासनाची तळाची बाजू असणाऱ्या नोकरदारांची गुणवत्ता अखेरीस प्रशासनाचा दर्जा आणि यशापयश ठरवते. त्यांना पाचपोच नसणे, सहृदयता नसणे, उलट हातचे अधिकार बेदरकारीने वापरायची भ्रष्ट वृत्ती वरचढ असणे ही धोरणाच्या डोलाऱ्याची वाळवी असते. टिळक, गोखले यांसारख्या धुरीण नेत्यांचे दुष्काळावरचे लेख आयोगाच्या अहवालांचा आधार घेत हेच सांगताना आढळतात. सँडहस्र्टच्या कारकीर्दीविषयी टिळक लिहितात, ‘‘सँडहस्र्ट यांनी आपल्या हाताखालील नावाडी वीसवर्षे  वल्ही मारून अनुभविलेले आहेत अशा समजुतीने त्यांजवर विश्वास टाकून सुकाणू दिले सोडले आणि आपल्या लौकिकाचा पूर्ण खराबा करून घेतला’’.

ब्रिटिश राजवट गेल्यावरही दुष्काळाचे फेरे थांबले नाहीत. महाराष्ट्रात १९७२ ते ७४ सलग दुष्काळचा फास पडला. टंचाईची वाट न पाहता जमतील ती विकासाची कामे रोजगार निर्मितीसाठी सदोदित वापरावी असा विचारदेखील तेव्हाच बळावला. रोजगार हमी योजना जन्माला आली, त्याची आता राष्ट्रीय मनरेगा झाली! या सगळ्या धोरण प्रयत्नांच्या मुळाशी बीजरूपाने आहे तो काम देणारे एकेकाळचे ‘गरीबखाने’, दुष्काळसंहितेचा विचार नि अनुभव! कालांतराने शेतीतंत्रज्ञानाच्या कृपेने धान्याची वाढ जोमाने वधारली. धान्यासाठी कामऐवजी ‘कामासाठी धान्य’ असे रोजगार टंचाई निवारणारे गरिबी हटाव कार्यक्रम सुरू झाले! दुष्काळसंहिता विचाराला नवे सुलटलेले कपडे लाभले! थोडक्यात काय तर,

ती ती पदे सर्व फिरून येती।

ती त्याच अर्थासिची दाविताती।

नाविन्य सारे रचनेत आहे।

सत्काव्यही सर्व नव भासता हे॥

… अशातला हा प्रकार!

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक असून ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आणि विचक्षण अभ्यासक आहेत.

pradeepapte1687@gmail.com