|| देवेंद्र गावंडे सुरक्षा आणि विकास हेच नक्षलींना योग्य उत्तर- या धोरणाला आता तिसेक वर्षे झाली. सुरुवातीला या चळवळीच्या विरोधात चाचपडत लढणाऱ्या सरकारांनी याच धोरणाचा सातत्याने पुनरुच्चार केला; पण गडचिरोलीच्या स्थितीत काय फरक पडला? १३ नक्षलवादी मारले गेल्यामुळे चर्चेत आलेले पैडी गाव. आठवडाभरापासून इथले सर्व लोक परांगदा झाले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी कसनासूरजवळ ३९ नक्षलवादी ठार झाले होते. नंतरचे सुमारे तीन महिने या गावातले लोक बाहेर वास्तव्य करून होते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रदिनी कुरखेडाजवळ झालेल्या स्फोटात १३ जवान शहीद झाले. त्यानंतर आजूबाजूच्या तीन-चार गावांतील लोक अनेक दिवस बेपत्ता होते. चकमक वा स्फोट झाला की इथल्या सामान्य लोकांची स्थलांतर करण्याची परंपरा गेल्या ४० वर्षांपासून कायम आहे. कारण एकच : मृत्यूची किंवा अटकेची भीती. घटनेत नक्षल मारले गेले तर फितुरीच्या संशयावरून चळवळीकडून छळ वा मृत्यू अटळ आणि पोलीस मारले गेले की मारहाण किंवा तुरुंगवारी ठरलेली. त्यामुळे दुर्गम भागातील कोणत्याही गावांना आपल्या परिसरात अशी घटना नको असते. दोन्हीकडील बंदुकींच्या कात्रीत अडकलेल्या या गावांची स्थिती काय दर्शवते? फक्त दहशत! या ‘युद्धा’तील यशाच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवरची अशी एकच घटना त्या गावांचे दैनंदिन जिणेच बदलून टाकते. २००९ मध्ये धानोराजवळील मरकेगावला १४ पोलीस शहीद झाले. गावातील ४७ घरांमधील सगळ्यांवर खटले दाखल झाले, जे अद्याप सुरू आहेत. चकमकीत नक्षल मारले गेले की पोलीस जाहीर करतात : अमूक एका घटनेतला सूत्रधार ठार झाला. त्याच प्रकरणातल्या गावकऱ्यांवरचे खटले मात्र सुरूच राहतात. चार दशकांपूर्वी एका शिक्षकाचा हात तोडून नक्षलींनी त्यांच्या हिंसेची सुरुवात केली. आजही हे मृत्यूसत्र सुरूच आहे. अगदी परवाच त्यांनी गट्ट्याजवळ एका लग्नात शिरून एकाला ठार केले. ही चळवळ हवा त्याचा गळा कापते, कोट्यवधीची खंडणी राजरोसपणे वसूल करते. याचा अर्थ, दहशत कायम आहे असाच होतो. मग कुणाच्या यशाचे दावे खरे मानायचे? पोलीस की नक्षलींच्या? मग गेल्या ४० वर्षांत बदलले तरी काय? गडचिरोलीत नक्षली कारवायांना सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत १५ पोलीस अधीक्षक आले-गेले. त्यातले सुबोध जयस्वाल तर राज्याचे महासंचालक झाले. तरीही समस्या व त्यातून उद्भवलेली दहशत अजून कायम आहे. जेव्हा ही चळवळ पाय पसरू लागली होती, तेव्हा पोलिसांची संख्या तोकडी होती. दुर्गम भागात ठाणी नव्हती. आज सर्वत्र पोलिसांचा संचार आहे. केंद्र व राज्याचे मिळून १३ हजार पोलीस शेकड्याच्या संख्येत असलेल्या नक्षलींना शोधत असतात. त्यांच्या दिमतीला हजारो वाहनांचा ताफा आहे, जो मुंबई पोलीस दलापेक्षा मोठा आहे. या जवानांच्या मदतीसाठी, म्हणजे त्यांना नक्षलींचा सुगावा मिळावा म्हणून मोठी यंत्रणा उभी करण्यात आली. ज्यात नक्षलविरोधी अभियानाचे अधिकारी व कर्मचारी, केंद्रीय व राज्य गुप्तचर यंत्रणेत काम करणारे कर्मचारी, राज्य दहशतवादविरोधी पथकातील अधिकारी. शिवाय विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून गावपातळीवर नेमलेले आदिवासी तरुण खबरे. तरीही नक्षलींचे अस्तित्व कायम आहे. एवढा मोठा फौजफाटा असूनही नक्षली ड्रोनद्वारे पोलीस ठाण्यांची पाहणी करण्याची हिंमत आजही दाखवू शकतात. काटेरी कुंपणाच्या आड सुरक्षित असलेल्या ठाणे व तळावरील जवानांना लगतच्या जंगलातून नक्षली शिवीगाळ करतात, गोळीबार करतात, पोलीस ठाण्याला खेटून भरणाऱ्या आठवडी बाजारात शिरून एखाद्याचा गळा कापतात. याला दहशत कमी झाली असे कसे समजायचे? याच चार दशकांत अनेक पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी (नक्षली मारण्याची) बजावली म्हणून त्यांना बक्षिसे, पदोन्नती मिळाली. गडचिरोलीचे प्रश्न मात्र कायम आहेत. गडचिरोलीच्या जंगलात चळवळीतील अख्खी कारकीर्द घालवणारा जोगण्णा आधी अंध झाला. नंतर वृद्धत्वामुळे अपंगत्व आले. आज तो जिवंत आहे की नाही, हे कुणाला ठाऊक नाही; पण पोलिसांना सापडलेला नाही. उच्चशिक्षण घेतलेल्या नर्मदाने संपूर्ण आयुष्य याच जंगलात घालवले. प्रत्येक महत्त्वाच्या कारवायांत तिचा सहभाग राहिला. प्रभाव क्षेत्रातल्या प्रत्येक गावाने तिला पाहिले, पण पोलिसांना कधी ती सापडली नाही किंवा चकमकीत मारली गेली नाही. शेवटी कर्करोगाने तिला गाठले. अखेर उपचारासाठी हैदराबादला जातानाच ती पकडली गेली. जंगलाच्या बाहेर. अटकेच्या वेळी तिला शरण येते का, असे विचारले गेले. तिने ठाम नकार दिला. सध्या तुरुंगात आहे. गडचिरोलीत हिंसाचाराचे थैमान घालणारे अनेक नक्षली मारले गेले; पण जे कुख्यात होते त्यांनी शेजारच्या राज्यात शरण येणे सोयीचे मानले. यामागे त्यांचे उदात्तीकरण व्हावे हा हेतू नाही, पण संपूर्ण आयुष्य जंगलात राहून, पोलिसांशी लढून ते सुखरूप राहत असतील, तर सामान्य जनतेने त्यापासून बोध तरी काय घ्यायचा? सुरक्षा आणि विकास हेच नक्षलींना योग्य उत्तर- या धोरणाला आता तिसेक वर्षे झाली. सुरुवातीला या चळवळीच्या विरोधात चाचपडत लढणाऱ्या सरकारांनी याच धोरणाचा सातत्याने पुनरुच्चार केला; पण गडचिरोलीच्या स्थितीत काय फरक पडला? विकासाचे धोरण राबवण्यासाठी आजवर अनेक योजना आणल्या गेल्या. या जिल्ह्यातील गावे, त्यात राहणारे आदिवासी आधी होते तसेच आताही आहेत. आधी ते लंगोट घालायचे. उघड्याने फिरायचे. आताही तेच करतात. या विकास नावाच्या भूताचे माणसात रूपांतर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून योजना राबवण्याचा देखावा मात्र याच काळात बहरला. या जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा उभारली गेली, पण डॉक्टर्सचा तुटवडा कायम राहिला. आजही रुग्णांना खाटेवरून रुग्णालयात नेले जाण्याची दृश्ये अधूनमधून प्रकाशित होत असतात. या भागात शेतकरी भरपूर. तेही आदिवासी. त्यांना उन्नत करण्यासाठी कृषी खात्याने, पशुसंवर्धन विभागाने आजवर नेमके काय केले? या प्रश्नावर दोन्ही खात्यांकडे सरकारी छापाचे उत्तर अगदी तयार असेल. दुर्गम भागात साधी बाजार समित्यांची उभारणी झालेली नाही. आदिवासी विकास हे महत्त्वाचे खाते. पण गेल्या सहा वर्षांत या खात्याचे मंत्रीच या जिल्ह्यात कधी फिरकले नाहीत. राज्यातला सर्वात मोठा व एकमेव आदिवासीबहुल जिल्हा असूनसुद्धा! या खात्याच्या कामाला गती यावी म्हणून सनदी व वनसेवेतील अधिकारी नेमण्याची पद्धत सुरू झाली. त्याने आदिवासींच्या जगण्यात किती फरक पडला हा संशोधनाचा विषय असला, तरी या सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी दाम्पत्यांच्या नेमणुकीची सोय मात्र झाली. नक्षलींच्या उपस्थितीमुळे येथे सरकारी विभागांना पैशाची कमतरता नाही. तरीही पिण्याचे शुद्ध पाणी अजूनही शेकडो गावांसाठी स्वप्नच आहे. कुपोषण, माता व बालमृत्यू यांतही हा जिल्हा कायम आघाडीवर राहिला आहे. प्रत्येक गावात वीज ही घोषणाही येथे फोल ठरली. मग हे सरकारी विभाग येथे नेमके करतात काय, असा प्रश्न साऱ्यांना पडू शकतो. त्याचे सोपे उत्तर प्रशासनाने शोधले. दहा ते बारा लाख लोकसंख्येच्या या जिल्ह्यात चार ते साडेचार लाख आदिवासी असे आहेत जे नक्षली प्रभाव क्षेत्रात राहतात. उर्वरित जरा मोकळा श्वास घेत जगतात. सरकारच्या बहुतांश योजनांचा फायदा या मोकळ्या श्वासवाल्यांना कमीअधिक प्रमाणात झाला आहे. जे काही नवनवे प्रयोग होतात, ते याच प्रभाव नसलेल्या भागात. त्याला प्रसिद्धी मिळाली की नाव गडचिरोलीचे होते. दुर्गम भागातला फाटका आदिवासी तसाच राहतो. दहशतीचा मुद्दा समोर करून सरकारी यंत्रणा दुर्गम भागात कधी जातच नाही. पटवाऱ्यांच्या साध्या साझ्यांची तपासणीसुद्धा वर्षानुवर्षे होत नाही. या भागातल्या शाळांमध्ये शिक्षक जातात का, हेही कुणी बघत नाही. तिथली नक्षलींना कंटाळलेली मुले काय करतात? शिक्षण अर्धवट थांबल्यावर कुठे जातात? स्वस्त धान्याचे वितरण बरोबर होते की नाही? आश्रमशाळा खरोखरच वर्षभर सुरू राहतात का? त्यातल्या मुलांना चांगले जेवण व सोयी मिळतात का? यांसारख्या विकासाला पूरक असलेल्या प्रश्नांना कुणी भिडत नाही. नेमके हेच प्रश्न नक्षलवादी प्रत्येक गावच्या बैठकांमध्ये विचारतात. लोकांकडून याची नकारात्मक उत्तरे आली की त्यांच्या व्यवस्थाविरोधी सुराला आपसूकच बळ मिळते. नक्षलींना हद्दपार करण्यासाठी विकास करायचा आहे हे विसरून ‘नक्षली आहेत म्हणून विकास नाही’ अशी नकारात्मक भाषा सरकारी पातळीवर आता रूढ झाली आहे. मग हा सारा योजनांचा पसारा कशासाठी? पोलीस जर यश मिळवत असतील तर विकासाला गती का मिळत नाही? नेतृत्व हा या भागासाठी कळीचा मुद्दा राहिला आहे. नक्षलवाद संपावा अशी भाषा सारेच करतात, पण त्यासाठी आवश्यक असलेले नैतिक व राजकीय धैर्य दाखवण्यास कुणी तयार नाही. प्रत्येकाला स्वत:च्या जीवाची काळजी. पक्षाचा कार्यकर्ता जरी मारला गेला तरी नेते सांत्वनासाठी जात नाहीत. अशा वेळी पोरकेपणाची जाणीव झालेल्या सामान्य आदिवासींना नाईलाजाने का होईना, पण नक्षलींवर विश्वास टाकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. आज गडचिरोलीतून नक्षलभरती जवळजवळ संपुष्टात आली आहे, पण तिकडे पाठ फिरवणाऱ्या तरुणांसाठी इकडे काय उपाययोजना आहेत? मरणे किंवा मारणे यांतून हा गुंता सुटणारा नाही याची जाणीव का होत नाही? तात्पर्य : गडचिरोलीत आतापर्यंत १६२ पोलीस शहीद झाले. २७५ नक्षलवादी मारले गेले, तर ५२५ नागरिकांना या ‘युद्धा’त जीव गमवावा लागला. यातला सर्वात मोठा आकडा सामान्य नागरिकांचा असूनसुद्धा पोलीस व नक्षल या दोहोंभोवतीच ही चर्चा कायम फिरत राहते, म्हणून दहशत व त्याबरोबर येणारे प्रश्न कायम आहेत. devendra.gawande@expressindia.com
