अधिकार न वापरण्याचे ‘तंत्र’!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शिक्षणाबाबतची आपली जी धोरणे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर केली आहेत त्यासाठी सरकारला मुख्यत: अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यूजीसी, (विद्यापीठ अनुदान आयोग), आयआयटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), तसेच उच्च शिक्षणातील अन्य शिखर संस्था आपल्या आधिपत्याखाली येणे जरुरी आहे, असे वाटू लागल्याचे दिसते. उच्च शिक्षणाबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार अशा शिखर संस्थांना दिल्यानंतर मंत्रालयाने तेथील निर्णयप्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्याचे कारण नाही, हा झाला आदर्शवादी विचार; पण खरी परिस्थिती संपूर्ण वेगळी आहे, हे ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद’ (अ.भा.तं.शि.प./ एआयसीटीई), या एका उदाहरणाने स्पष्ट व्हावे. ‘एआयसीटीई’ ही नोव्हेंबर १९४५ पासून कायद्याने अस्तित्वात आलेली आणि पुढे १९८६ सालच्या कायद्याने बळकट बनलेली एक शिखर संस्था आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण, व्यवस्थापन, औषधनिर्माण, हॉटेल व्यवस्थापन, आíकटेक्चर अशा विविध विद्याशाखांतील शिक्षण संस्थांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी नियमावली बनवणे, त्यांच्या स्थापनेपासून ते बंद करण्याच्या स्थितीपर्यंत सर्व कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्यासाठी विविध बाबतीत नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे अशी विविध कामे या संस्थेच्या अखत्यारीत येतात. या संस्थेच्या वतीने निरनिराळी विद्यापीठे (व राज्य सरकारे) या नियमांच्या पालनाच्या बाबतीत महाविद्यालये दक्ष राहतात की नाही यावर देखरेख ठेवते. यामागे तंत्रशिक्षण व अन्य संबंधित विद्याशाखांत देशभर एकसूत्रीपणा व चांगला दर्जा राहावा हा हेतू आहे. त्यामुळे या मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमांचे पालन आवश्यक आहे.
वस्तुस्थिती मात्र निराळी आहे. खोलवर पाहणी केल्यास, एआयसीटीईच्या आधिपत्याखाली तंत्रशिक्षणाच्या नावाखाली जे काही चालले आहे ते जर थोडेफार जरी गांभीर्याने विद्यमान सरकारने मनावर घेतले तरी तंत्र शिक्षणात महत्त्वाचे बदल सरकार घडवू शकेल. सध्या तंत्रशिक्षणात जे काही चालले आहे ते पाहिल्यास एक लक्षात येते की, एआयसीटीईच्या नियमाचे काटेकोर पालन इतरांनी करावे आणि स्वत: एआयसीटीईवर ज्या नियमांचे व जबाबदाऱ्यांचे बंधन आहे तेही या शिखर संस्थेने पाळावे, या दोन्ही अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. तसेच गेल्या वर्षी (मे २०१४ पर्यंत) तर एआयसीटीई आणि यूजीसी यांचे अधिकार काय, याबाबतच संभ्रम राहिला.
असे झाले, कारण गेल्या शैक्षणिक वर्षांत (२०१३-१४) तंत्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देण्याचे वा ती काढून घेण्याचे एआयसीटीईचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने गोठवले होते. त्या निकालाचे निराकरण करणारा, एआयसीटीईचे हे अधिकार कायम ठेवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेच (एप्रिल २०१४ मध्ये) दिला आणि केंद्रातील सरकारही बदलले. मागील सरकारने (यूपीए)  एआयसीटीईला कायदेशीर बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू करण्याचे ठरवले होते; परंतु त्याला गती न देता यूपीए सरकारने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सुरू केले.. या ‘रुसा’च्या माध्यमातून उच्च शिक्षणामध्ये अनेक बदल यूपीए सरकार करणार होते. (त्या वेळी महाराष्ट्रातील सरकारने ‘रुसा’संबंधित प्राथमिक पूर्तताही केल्या नाहीत; तर गुजरात सरकारने रुसाची अंमलबजावणी सुरू होईल व अनुदान मिळण्यात गुजरात कुठेही कमी पडणार नाही असे बघितले होते.) मुद्दा हा की, मागील सरकारने यूजीसीसमोर नवी समांतर व्यवस्था मात्र रुसामुळे उभी केली.
उच्च तंत्रशिक्षणाची योग्य दिशा ठरवण्यासाठी एआयसीटीई आणि यूजीसी तसेच वेगवेगळ्या शिखर संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अनेक प्रामाणिक प्रयत्न केले जावेत असे अपेक्षित होते. त्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी समितीची नेमणूक मागील सरकारने करायला हवी होती. ते झाले नाही.
देशात मोठय़ा प्रमाणावर तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणार असल्याची तक्रार गेली तीन-चार वर्षे सातत्याने केली जात आहे. यावर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी रांगा लागत आहेत,’ असे उत्तर एआयसीटीईकडून दिले जाई! वास्तविक, ‘एआयसीटीई मान्यताप्राप्त’ महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दिले जात आहे की नाही, हे बघण्याचे काम कोणाचे? ते काम एआयसीटीईचे नाही का? फक्त नवीन नवीन संस्थांना परवानग्या अथवा कसेबसे अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयास शाखावाढ देणे, त्यांची प्रवेशसंख्या वाढवणे, त्यांना एका शिफ्टऐवजी दोन शिफ्टची परवानगी देणे, नुकत्याच चालू झालेल्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये शाखाविस्तार व प्रवेशवाढ करणे.. ही ‘कामे’ मात्र एआयसीटीईतर्फे याच काळात सुरू राहिली!  
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था उभ्या करण्याचे धोरण एआयसीटीई का राबवत नाही? कायद्याने जे बंधनकारक आहे तेही प्राथमिक कर्तव्य या परिषदेने कधीच पाळले नाही, उलट सामान्य विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना तोंडास फेस येईल व दिवसा तारे दिसतील अशीच परिस्थिती या उच्च नियामक मंडळाने कायम केली.
मे २०१३ मध्ये अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) राज्यातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १८ हजार अतिरिक्त जागांना मंजुरी दिली होती. जून-जुल २०१३ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्राकरिता अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांअभावी अभ्यासक्रम बंद करण्याची परवानगी मागितल्याने पदवी व पदविका अभ्यासक्रमातील काही जागा कमी झाल्या होत्या. तरीही राज्यात जून-जुल २०१३ मध्ये ३६४ महाविद्यालयांत अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या सुमारे दीड लाख जागा होत्या; यांपकी तब्बल ४० हजार जागा त्याआधीच्या वर्षी रिकाम्या राहिल्या होत्या. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांतही एकूण २६० मॅनेजमेंट कॉलेजांतील ४५,००० जागांपैकी १७,००० जागा रिक्त राहतात.
या दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहत असल्याचे चित्र गेली काही वष्रे दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील उद्योग क्षेत्राची गरज, पुढील काही वर्षांमध्ये वाढणारी मनुष्यबळाची गरज, विद्यार्थ्यांचा कल, पुढील काही काळामध्ये अभ्यासक्रमांना मिळणारा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद, अशा विविध मुद्दय़ांच्या आधारे तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा जिल्हानिहाय बृहत् आराखडा तयार करण्याच्या सूचना एआयसीटीईने सर्व राज्यांना द्यायला हव्या होत्या आणि जोवर असा सक्षम आराखडा प्रत्येक राज्याचा तंत्रशिक्षण विभाग देणार नाही तोपर्यंत शैक्षणिक वर्षांसाठी (२०१४-१५) अभ्यासक्रमांना आणि महाविद्यालयांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू करणे थांबवायला पाहिजे होते. अशा आराखडय़ाच्या आधारे काळानुरूप नवे अभ्यासक्रम तयार करणे, कोठे, कोणत्या अभ्यासक्रमांना परवानगी द्यायची याची आखणी करणे व आपण परवानगी दिलेल्या अभ्यासक्रमाची महाविद्यालयाची कामगिरी आपल्याच नियमानुसार होते आहे की नाही हे अत्यंत कठोरपणे बघणे व आपण परवानगी दिलेले महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देते आहे की नाही हे वारंवार बघणे हेच तर एआयसीटीईचे काम होते. असे काहीही केले गेले नाही. जे काही केले गेले ते कागदावर राहिले.  
प्रत्येक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला दरवर्षी एआयसीटीईकडून मान्यता मिळवावी लागते. त्यासाठी संस्थेला आपल्या महाविद्यालयात असलेल्या पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांची माहिती परिषदेला ‘ऑनलाइन’ पुरवावी लागते. महाविद्यालयांनी ही भरताना केलेली लहान चूकदेखील महाविद्यालयास महागात पडू शकते. इतक्या काटेकोरपणे माहिती भरताना अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी पायाभूत आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत खोटी माहिती दाखवून एआयसीटीईची दिशाभूल केल्याची धक्कादायक माहिती अनेक वेळा पुढे आली आहे. राज्यातील मुंबईमधील सिटिझन फोरम आणि वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाचा दणका दिल्यानंतर १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर एआयसीटीईने नाइलाजाने कारवाई केली होती. एआयसीटीईने २०१४-१५ च्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाद ठरविलेल्या १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी पुढे न्यायालयातून एआयसीटीईच्या निर्णयावर स्थगिती आणवली व पुन्हा आपले महाविद्यालय  एआयसीटीईच्या नियमांची पूर्तता करीत नसूनही प्रवेश प्रक्रियेत राहील असे बघितले.
अनधिकृत मजल्यांवर पदविका अभ्यासक्रम चालविणे, विद्यार्थ्यांकडून जादा शुल्कवसुली, प्रत्यक्षात नसलेल्या पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा दाखवून मान्यता मिळवणे, याबाबत सर्व सत्य सर्व संबंधितांना माहिती आहे, विद्यार्थी व शिक्षकांना माहिती आहेच; परंतु विद्यापीठांना तर सर्वच माहिती आहे (किंवा, नियमाप्रमाणे ‘असायला हवी’!)  त्यामुळे राज्यातील तंत्रशिक्षण विभागास ही माहिती आहे या सर्वानी कधीही हे नियमभंग उघडकीस आणले नाहीत व एआयसीटीईनेही कधीही पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही.
एआयसीटीईची मान्यता मिळवण्यासाठी अभ्यासक्रमांची नावे फक्त बदलायची, पण रोजगाराची संधी, अर्हताप्राप्त व तज्ज्ञ शिक्षकांची उपलब्धता आणि आवश्यक सोयीसुविधा याकडे मात्र लक्ष द्यायचे नाही, अशी स्थिती अनेक संस्थांमध्ये आढळून येते. एका पाहणीत ४२ नाव बदललेले पदवी अभ्यासक्रम हे इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स या मूळ अभ्याक्रमाशी निगडित आढळून आले आहेत. शासन मदत करते या आधारावरच दुय्यम स्तरावरील संस्था चालू राहतात, गुणवत्तेवर नव्हेत.. हे  एआयसीटीईला माहीत नाही का? तरीही ‘सुमार दर्जाची महाविद्यालये आपोआप बंद पडतील’ यावर एआयसीटीईचा प्रगाढ विश्वास आहे! पण बंद पडेपर्यंत त्यातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? विद्यापीठांनी त्या सुमार कॉलेजांवर असंलग्नतेची कारवाई करावी, असे एआयसीटीईनेच सुचवणे म्हणजे या बाबतीतील उदासीनता उघड करणे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या स्तरावर एक सुकाणू समिती स्थापावी, असे एआयसीटीईचे म्हणणे म्हणजे स्वत:चे काम दुसऱ्यांवर ढकलून नवीन महाविद्यालयांची परवानगी देणे एवढेच काम स्वत:कडे ठेवणे!
मोदी सरकारने एआयसीटीईवर आता एक उच्चस्तरीय समिती बसवली आहे, तिचा अहवाल सहा महिन्यांत अपेक्षित आहे. त्यावर येथे केवळ राजकीय हेतूने, ‘कब्जात घेण्याचा प्रयत्न’ वगैरे टीका करण्याचे काही कारण नाही आणि यूजीसी, एआयसीटीई यांसारख्या शिखर संस्था म्हणजे उच्च व व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची धोरणे राबवण्याची केंद्रे आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. मात्र एआयसीटीईची अधोगती खरोखरच रोखण्याचे, काहीसे स्वप्नवत वाटणारे काम या सरकारला करावे लागणार आहे. असलेले अधिकार न वापरण्याचे तंत्र या समितीच्या शिफारशींमुळे कालबाह्य ठरणार काय, याबाबत शिक्षण क्षेत्रात औत्सुक्य आहे.