प्रदूषणाखेरीज बरंच काही..

वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राजधानी दिल्लीत सम- विषम तारखांचा प्रयोग सुरू होऊन आता दहा दिवस झाले. या कालावधीत या प्रयोगाबाबत दिल्लीत नेमके काय चित्र दिसले? त्याने प्रदूषणाची पातळी खरेच कमी झाली का?
दहा दिवस झाले आता दिल्लीतल्या सम-विषम वाहनांच्या प्रयोगाला. निर्णय मोठा धाडसी होता. पण तसे काही करणे भागच होते. दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या एवढी वाढली आहे की आणखी काही दिवसांनी हे शहर म्हणजे जितेजागते ‘भोपाळ’च होणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीनुसार जगातल्या सर्वात प्रदूषित अशी जी २० शहरे आहेत, त्यात दिल्लीचा क्रमांक तेरावा आहे. या भयावह प्रदूषणाची कारणे अनेक आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील वाहनांची वाढती संख्या. तिला आळा कसा घालणार, हा प्रश्नच होता. त्यावरचे एक उत्तर म्हणजे सम-विषम प्रयोग. सम दिवशी सम क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर आणायची. विषम दिवशी विषम. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने डिसेंबरमध्ये हा निर्णय जाहीर केल्याबरोबर वादाची वादळे उठली. आम आदमी पार्टी आणि त्यांचे सहानुभूतीदार हे या निर्णयाच्या बाजूने उभे ठाकले. विरोधकांनी विरोधाचा सूर लावला. त्यात अर्थातच भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीवर. त्यांचे म्हणणे असे की, राजधानीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुमार दर्जाची. असे असताना निम्मी खासगी वाहने रस्त्यावरून काढून घेणे म्हणजे आम आदमीचा प्रवासाचा अधिकारच काढून घेतल्यासारखे झाले. आता स्वतच्या चार चाकी गाडीतून जाणाऱ्या दिल्लीकरांनी खासगी बसला लटकून प्रवास करायचा की काय? प्रश्न तसा विचारात घेण्यासारखा आहे. मुळात दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनी कधी येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विस्ताराचा, ती प्रभावी करण्याचा नीट विचारच केला नाही. तेव्हा हा प्रयोग काही यशस्वी होणार नाही, असा अनेकांचा दावा होता. त्याला आता दहा दिवस झाले आहेत. या कालावधीत या प्रयोगाबाबत दिल्लीत नेमके काय चित्र दिसले? त्याने प्रदूषणाची पातळी खरेच कमी झाली का?
प्रत्यक्षात हा प्रयोग केवळ प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याइतपत सीमित नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तो वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेवरचा लोकांचा उडालेला विश्वास व सरकारी नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसहभाग- या मुद्दय़ांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या सीमावर्ती म्हणजे नोएडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद आदी भागांतून दररोज सुमारे चार लाख लोक दिल्लीत ये-जा करतात. त्यापैकी केवळ दहा टक्के प्रवासी सार्वजनिक वाहतुकीचा लाभ घेतात. उरलेले खासगी वाहनाने दिल्लीत प्रवेश करतात. परंतु एकदा घरातून निघाल्यावर किती वाजता कार्यालयात पोहचू याची शाश्वती कुणालाही नसते. घरातून निघाल्यावर १७ किलोमीटरवरील दिल्ली सचिवालयात पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल याची शाश्वती नसणारे भूपेंद्र कुमार हे असेच एक नोएडावासी. या प्रवासाला सोमवार ते शुक्रवार किमान दीड ते दोन तास लागणारच. अशा वेळी त्यांनी १ जानेवारीपासून दुचाकीचा वापर करण्याचे निश्चित केले. स्वतच्या दुचाकीने ते गेल्या दहा दिवसांपासून कार्यालयात येत आहेत. दिल्लीत हेल्मेटसक्ती आहे. चालवणाऱ्यास व मागे बसणाऱ्यासदेखील. दिल्लीत वर्दळीच्या भागात दुचाकीवरून प्रवास तसा असुरक्षित मानला जातो. पण सम-विषम प्रयोगामुळे दिल्लीच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या संख्येत ४० टक्क्यांनी घट झाली आणि त्यामुळे भूपेंद्र कुमार आता साधारण ४० मिनिटांमध्ये आपल्या कार्यालयात पोहोचतात.
दुसरा अनुभव आहे तो रविश कालरा यांचा. घरावरील पाण्याची टाकी स्वच्छ करण्याचा त्यांचा व्यवसाय. दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यांत ते वाहनातून दोन सहकाऱ्यांना घेऊन फिरतात. आजवर दिवसभरात साधारण चार ‘कॉल्स’ ते स्वीकारू शकायचे. आताही त्यात वाढ झाली असे नाही; परंतु पटेलनगरमधून पुसा रस्ता- करोल बाग- झंडेवालान- कनॉट प्लेस हा अत्यंत रहदारीचा रस्ता पार करण्यासाठी जी कसरत करावी लागत असे, ती कमी झाली आहे. सकाळी ११ वाजता एका सिग्नलपासून दुसऱ्या सिग्नलपर्यंत लांबच लांब रांग या रस्त्यावर असे; परंतु गेल्या दहा दिवसांच्या काळात ही गर्दी कमी झालेली दिसते. त्यांना निर्धारित ठिकाणी वेळेवर पोहोचण्याचा विश्वास आता वाटू लागला आहे.
सम-विषम प्रयोगामुळे कॅब, टॅक्सीच्या मागणीत ४० टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. गाझियाबाद, नोएडाकडे जाणाऱ्या व त्या भागातून दिल्लीत येणाऱ्यांमध्ये ‘कार पुलिंग’चा वापर वाढला आहे. गेल्या दहा दिवसांत सुमारे चार लाख लोकांनी कार पुलिंगचा लाभ घेतल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यापूर्वी सातत्याने आवाहन करूनही कार पुलिंगला लोकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. दिल्लीत १२० ठिकाणी प्रदूषणाची पातळी मोजणारे मापक आहेत. त्यापैकी ६० भागांमध्ये प्रदूषणाच्या पातळीत २५ ते ३० टक्क्यांनी प्रदूषणाचे प्रमाण घटल्याची माहिती दररोज राज्य सरकारकडून दिली जाते. उर्वरित ठिकाणी प्रदूषणाची पातळी ‘जैसे थे’ असते. यावर सरकार कोणतेही उत्तर देत नाही. राज्य परिवहनमंत्री गोपाल रॉय यांच्या मते- ‘सम-विषम प्रयोग’ केवळ प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाय नव्हे, तर वाहतूक कोंडी, वाहनतळ, रस्त्यांची निगा, सुरक्षा आदी समस्यांवरदेखील उत्तर आहे. नागरिक जेव्हा वाहन खरेदी करतो तेव्हा त्याच्यावर सरकारलादेखील खर्च करावा लागतो. उदाहरणार्थ, रस्त्यांची देखभाल, वाहतूक पोलीस यंत्रणा, सिग्नल यंत्रणा आदी. रस्त्यावर वाहने कमी आल्यास सरकारी यंत्रणेवरील ताण वाचेल. प्रदूषणाची पातळी घटली असे होणार नाही. त्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल.
दिल्ली मेट्रोवर या नियमामुळे मोठा ताण आला असून ही व्यवस्था कोलमडण्याची भीती भाजप आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात दिल्ली मेट्रोची आकडेवारी वेगळीच आहे. दिल्लीत ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत दररोज सरासरी ४८ लाख प्रवासी प्रवास करीत होते. १ जानेवारीला केवळ दहा टक्क्यांची वाढ झाली. परंतु ‘सम-विषम’ प्रयोगाच्या पहिल्या सोमवारी मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ६४ लाखांवर गेली. मात्र कुठेही मेट्रो व्यवस्था कोलमडल्याचे वृत्त नाही.
गेल्या बारा वर्षांपासून दिल्लीत राहणारे विजय सातोस्कर यांच्याकडे सम व विषम क्रमांकाची दोन वाहने आहेत. परंतु त्यांनी १ जानेवारीपासून मेट्रोनेच प्रवास करणे पसंत केले. ते म्हणतात, हा अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. या नियमामुळे रस्त्यावर सम तारखेला ७० ते ८० टक्के वाहने सम क्रमांकाचीच दिसतात. यामुळे प्रदूषण कमी होईल अथवा नाही हा नंतरचा मुद्दा. परंतु सामान्य व्यक्ती यात सहभागी झाल्या आहेत.
गेल्या दहा दिवसांमध्ये या प्रयोगाविषयी प्रसारमांमध्ये साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. या चर्चेचा प्रभाव पडू न देता सामान्य दिल्लीकरांनी स्वतची मते ठरवली आहेत. अनिता बक्षी त्यातील एक गृहिणी. त्या कामाशिवाय घराबाहेर जात नाही. वय साधारण साठी ओलांडलेले. त्या म्हणतात, आधी वयोवृद्ध नागरिकांना दिल्लीत पायी चालण्याचीदेखील भीती वाटत होती. पण आता रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत घट झाल्याने हायसे वाटते आहे. दिल्लीत धूळ-धुकं दरवर्षीच वाढते. त्याविषयी जनजागृती आत्ताच होत आहे. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेविषयी सामान्य दिल्लीकरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दिल्लीत सीएनजी बसने लहान मुलांना घेऊन प्रवास करण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळे बसऐवजी मेट्रोलाच सामान्य दिल्लीकरांची पसंती असते. दिल्लीच्या प्रत्येक नागरिकाचा या योजनेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील विनोदाचा भाग सोडला तर दिल्लीच्या सतत कोंडलेल्या वाहतुकीला एक चांगला मार्ग सापडला आहे. यासंबंधी दिल्ली विकास प्राधिकरणातील निवृत्त अधिकारी पी. एस. उत्तरवार म्हणाले की, कुणीही कार खरेदी केली तर त्यासाठी सरकारलादेखील गुंतवणूक करावी लागते. ‘सम-विषम’ प्रयोगामुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होईल. वाहतुकीच्या समस्येला हा प्रयोग चांगला पर्याय आहे.
राष्ट्रीय राजधानी असा लौकिक असलेल्या दिल्लीत राहणे म्हणजे विषारी वायू कोंडलेल्या बंदिस्त खोलीत (गॅस चेंबर) मध्ये राहण्यासारखे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने अलीकडेच केली होती. त्यानंतर प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘सम-विषम’ योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडी, वाहनांची वाढणारी संख्या, त्यातून होणारे प्रदूषण, श्वसनाचे विकार आदी समस्या समान आहेत. त्याचा उपाय शोधण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सम-विषम’ योजना राबवली. येत्या पंधरा तारखेला ही योजना संपेल. दिल्लीकरांनी हा बदल पंधरा दिवसांसाठी का होईना सकारात्मकतेने स्वीकारला. कारण नियमाचे उल्लंघन केल्याने दंड होणाऱ्यांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने कार पुलिंग, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर करून सकारात्मक संदेश दिला आहे. प्रदूषणाची पातळी कमी-जास्त होणे हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी वाहतूक व्यवस्थेच्या समस्येतून दिल्लीकरांना पंधरा दिवस का होईना दिलासा मिळाला.
प्रसारमाध्यमांची भूमिका
‘सम-विषम’ नियमातून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनादेखील सूट हवी आहे. दिल्लीत बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांना महत्त्व देणे बंद केले. निवडणुकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांचा पुरेपूर वापर करून घेणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकही मुलाखत दिलेली नाही. सत्ताधारी व प्रसारमाध्यमांच्या संघर्षांचे प्रतिबिंब ‘सम-विषम’ नियमाच्या लोकजागृतीत (!) उमटले.