‘बलुचिस्तानचा उल्लेख करून भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताशी आणि परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड केली आहे. त्यामुळे भारत बलुचिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याच्या पाकिस्तानच्या दाव्याला पुष्टी मिळेल. भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक पाऊल मागे यावे लागेल. असे करून पंतप्रधानांनी घोडचूक केली आहे. सात समुद्रांचे पाणीही हे पाप धुण्यासाठी कमी पडेल!’ भर लोकसभेत टीकेची ही तोफ डागली होती भाजप नेते आणि माजी परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हे भाजप नेतेही यात मागे नव्हते. त्यांनीही बलुचिस्तानच्या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरले होते. त्याचे कारण होते भारत आणि पाकिस्तान यांचे संयुक्त निवेदन. १६ जुलै २००९ रोजी इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे अलिप्तवादी चळवळीची १५वी शिखर परिषद झाली. त्यावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पाकचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले होते की, ‘दोन्ही नेत्यांनी हे मान्य केले की उभय देश भविष्यातील कोणत्याही संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याबाबत असलेल्या ताज्या, विश्वासार्ह आणि कृती करण्यायोग्य माहितीची देवाण-घेवाण करतील.. पाकिस्तानी पंतप्रधान गिलानी यांनी उल्लेख केला की त्यांच्याकडे बलुचिस्तान आणि अन्य ठिकाणच्या धोक्यांविषयी काही माहिती आहे.’ निवेदनातील बलुचिस्तानच्या उल्लेखामुळे भाजप नेत्यांचा सात्त्विक संताप झाला. लोकसभेतील चर्चेच्या वेळी यशवंत सिन्हा कडाडले, की ‘द्विपक्षीय निवेदनात बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्याचे कारणच काय होते? त्या संयुक्त निवेदनावरची शाई अजून सुकली नाही, तोच बलुचिस्तानमधील बंडखोरीला भारत खतपाणी घालत असल्याचा आरोप पाकिस्तानी नेते करू लागले आहेत.’ ही घटना, ही टीका २९ जुलै २००९ची. त्याला आता सात वर्षे उलटून गेली आहेत. आणि भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिल्लीत स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातून बलुचिस्तानच्या लढय़ाला पाठिंबा देण्याची भाषा करीत आहेत.. डोवल यांचे ‘बलुच कार्ड’ पाकिस्तानच्या हाती अणुबॉम्ब आल्यापासून त्याच्या दहशतवादी कुरापतींना आवर घालणे भारतासाठी कटकटीचे बनले आहे. जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत आणि अन्यत्र अस्थैर्य पसरवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्याला पायबंद घालण्यासाठी भारताने आता ‘बलुचिस्तान कार्ड’ बाहेर काढले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना या विषयावर पाकिस्तानला दिलेल्या धमकीचा व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी यू-टय़ूबवर गाजला होता. पाकिस्तानने पुन्हा जर मुंबईसारखा हल्ला करून भारताची आगळीक केली तर त्यांना बलुचिस्तान गमावावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच पाकिस्तानवर जरब बसवण्यासाठीचे धोरण स्पष्ट केले होते. भारताने आपल्याबरोबर वागण्याची रीत (मोड ऑफ एन्गेजमेंट) बदलली असल्याचे पाकिस्तानला कळले पाहिजे. ही रीत म्हणजे ‘डिफेन्सिव्ह ऑफेन्स’ किंवा ‘ऑफेन्सिव्ह डिफेन्स’. ती वापरण्याची गरज आहे, असे डोवल यांचे म्हणणे आहे. त्यात भारतापुढे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पाकिस्तानमधील फुटीर चळवळींना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या दहशतवादी कारवाया आणि दमनकारी वर्तणूक जागतिक मंचावर उघड करून नाचक्की करणे, आर्थिक आणि अन्य व्यासपीठांवर कोंडी करणे अशा बाबींचा त्यात समावेश असू शकतो. यातून पाकिस्तानला कळून चुकेल की आपण कुरापत काढली तर भारत स्वस्थ बसणार नाही, आपल्यालाही नुकसान सोसावे लागेल. तिसरा आणि टोकाचा पवित्रा म्हणजे संपूर्ण आक्रमक होणे (‘फुल-फ्लेज्ड ऑफेन्सिव्ह’ किंवा ‘हॉट पस्र्युट’). अगदी रस्त्यावरच्या किंवा कट्टय़ावरच्या भाषेत सांगायचे तर घरात घुसून बाहेर ओढून मारणे, जे आपण १९७१ साली बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देऊन केले. त्यावेळी पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज नसल्याने ते शक्य झाले. पण कारगिल युद्धात आपल्याला आपलाच भूभाग परत मिळवण्यासाठी नियंत्रण रेषा पार न करण्याची अट घालून घ्यावी लागली. यापुढे बदललेल्या समीकरणांमुळे भारताला तो पर्याय अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य क्वचितच मिळेल. त्यामुळे सध्या ‘ऑफेन्सिव्ह डिफेन्स मोड’मध्ये जाऊन पाकिस्तानला तंबी देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. डोवल यांचे ‘बलुचिस्तान कार्ड’ हा याचाच भाग. बलुचिस्तानातील मराठी धागा पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धानंतर २२ हजार मराठी युद्धकैदी गुलाम म्हणून अहमदशहा अब्दालीने आपल्याबरोबर अफगाणिस्तानात नेले. त्याने ते युद्धकैदी बलुच सरदारांना दिले. त्यांची संख्या बरीच मोठी होती. त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवण्यात मोठा धोकाही होता. त्यामुळे या युद्धकैद्यांना विभागण्याचा निर्णय बलुचिस्तानचा तेव्हाचा शासक मीर नासीर खान नुरी याने घेतला. या युद्धकैद्यांपैकी बुगटी, र्मी, मझारी, रायसानी व गुरचानी इत्यादी बलुच जमातींमध्ये मराठा उपजमात आजही आपली स्वतंत्र ओळख टिकवून आहे. या उपजमातींपैकी फक्त बुगटी मराठय़ांविषयीची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांचे तीन प्रमुख वर्ग आहेत. पहिला त्या-त्या बुगती जमातीच्या नावाने ओळखला जाणारा. उदा. काल्पर मराठा, नोथानी मराठा, शांबानी मराठा वगैरे. या वर्गाला गुलामगिरीत दिवस काढावे लागले. परंतु १९४४ मध्ये नवाब अकबर खान बुगती (बुगती जमातीचे मुख्य सरदार) यांनी त्यांना गुलामगिरीच्या जाचातून मुक्त केले. दुसरा साऊ किंवा साहू मराठा समाज (शाहू मराठा). मराठा युद्धकैद्यांपैकी हा एकच वर्ग सुरुवातीपासून मुक्त होता. शाहू मराठे धर्माने मुस्लीम असले तरी त्यांच्या लग्नातील विधी अजूनही मराठी पद्धतीनेच केले जातात. त्यांच्यामुळे काही मराठी शब्दही बलुची भाषेत आलेले आहेत. उदा.‘आई’ हा शब्द. मूळच्या बुगती समाजानेही हा शब्द स्वीकारला आहे. आणि तिसरा वर्ग दरुरग मराठय़ांचा. बुगती मराठय़ांच्या तीन वर्गापैकी हा वर्ग संख्येने सर्वात कमी आहे. हा वर्ग सुरुवातीपासून बुगती सरदारांशी संबंधित होता व त्यामुळे त्यांना मोठा मान मिळत असे. आज या वर्गातले काही लोक मोठे जमीनदार आहेत. या समाजातील युवकांना शिवाजी महाराजांचा अभिमान आहे. बऱ्याच युवकांच्या फेसबुक प्रोफाइलवर शिवाजी महाराजांचा फोटो दिसतो. या तिन्ही वर्गातील मराठी बांधवांनी इतर बुगती जमातींपेक्षा शिक्षणात लवकर प्रगती केली. त्यांची सांपत्तिक स्थितीही चांगली आहे. मैं मराठा हूँ.. १९९०च्या दशकात हिंदी चित्रपटांवर पाकिस्तानात बंदी नव्हती, तेव्हा डेरा बुगटी येथील एका चित्रपटगृहात ‘तिरंगा’ हा चित्रपट लागला होता. त्यात नाना पाटेकर यांचा ‘मैं मराठा हूँ. और मराठा मारता है या मरता है’ हा संवाद येताच चित्रपटगृहातील बुगती मराठा प्रेक्षकांनी आनंदाने शिटय़ा-टाळ्या वाजवत अगदी गदारोळ केला होता. बऱ्याच बुगती मराठा बांधवांनी ‘द ग्रेट मराठा’ ही हिंदी मालिका इंटरनेटवरून डाऊनलोड करून बघितली आहे. (‘लोकसत्ता’ दिवाळी २०१५च्या अंकातील ‘कथा.. पानिपतच्या मराठा युद्धकैद्यांची’ या आनंद शिंदे यांच्या लेखावरून. हा अंक indianexpress-loksatta.go-vip.net वरील ई-पेपर विभागात उपलब्ध आहे.)
