हा प्रकल्प मोदींचा नव्हे..

‘मोदींच्या ‘मोफत विजे’चे झटके’ या लेखाचा प्रतिवाद करण्यासाठी आणि सरदार सरोवर प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू मांडण्यासाठी लिहिला गेलेला हा पत्रलेख.. लेखक केंद्रीय जल आयोगाचे माजी सदस्य, तसेच नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे माजी कार्यकारी सदस्य आहेत.
‘मोदींच्या मोफत विजेचे झटके’ या विजया चौहान यांच्या लेखाचा (लोकसत्ता, २६ डिसेंबर २०१३)  हा   प्रतिवाद नाही. कारण धरण प्रकल्पांची खिल्ली उडविणे हे एक वैचारिक आभूषण आहे, व ते धारण करून आपली वैचारिक प्रतिमा उजळण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे.  मात्र त्यांच्या लेखात तथ्यांच्या अनेक चुका व गरसमज आहेत. त्यापकी काही दुरुस्त करण्याकरिता हा लेखनप्रपंच.
१) सरदार सरोवर प्रकल्प मोदी यांची किंवा इतर कोणाचीही महत्त्वाकांक्षा नाही. नर्मदा नदी विवाद लवादाने १२ डिसेंबर १९७९ रोजीच्या निर्णयाद्वारे सरदार सरोवर धरण बांधण्याबाबत विस्तृत निर्देश दिले. धरणाची उंची १३८.६२ मी. लवादाने ठरविली आहे, भाजप, मोदी किंवा काँग्रेस यांनी नाही. धरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी राजीव गांधी सरकारने दिली. १९८० च्या दशकात धरणाचे काम सुरू झाले तेव्हा गुजरातमध्ये काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यानंतर गुजरातमध्ये अनेक पक्षांची सरकारे आली व गेली, व यापुढेही येत-जात राहतील. धरण प्रकल्पाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही.  
२) १९९४ मध्ये नर्मदा बचाव आंदोलन या एनजीओने सरदार सरोवर धरणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सहा वष्रे चाललेल्या सुनावणीत याचिकाकत्रे आपला कोणताही मुद्दा न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाहीत. याचिका निकालात काढत सर्वोच्च न्यायालयाने धरण बांधायला मंजुरी तर दिलीच, पण आदेश दिले की धरणाचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत.
३) धरणाखालून कोणताही बायपास बोगदा नाही आणि धरणाचे कोणतेही काम गुजरात सरकार आपल्या मर्जीने करू शकत नाही. केंद्र सरकारच्या दोन संस्था देखरेख करतात. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, व सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिती. दोन्ही संस्थांमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान या चारही राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. त्याचप्रमाणे पाणी साठा कसा वापरायचा, विजेकरता किती व सिंचनाकरता किती, हे सर्व नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाची एक उप-समिती, ज्यात चारही राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, ती ठरवीत असते.
४) सरदार सरोवर प्रकल्पातील वीज ‘फुकट मिळेल’ याचा अर्थ ती वीज महाराष्ट्राला प्रति युनिट दराने पसे देऊन खरेदी करावी लागणार नाही. उदाहरणार्थ, तुमचे स्वत:चे घर असेल तर त्या घरात तुम्ही फुकट राहता. म्हणजे दर महिन्याला भाडे देत नाही, अशा अर्थाने.
५) विजया चौहान लिहितात – ‘धरणाचे दरवाजे- जे त्यांनी बांधून तयार ठेवले आहेत म्हणे.’  यात ‘म्हणे’चे काहीही काम नाही. नर्मदा मुख्य कालव्याच्या अंगाने जो रस्ता जातो त्याच्या डाव्या बाजूला धरणापासून थोडय़ाच अंतरावर एक मोठे मदान आहे तेथे धरणाचे दरवाजे बांधून नीट मांडून ठेवले आहेत. तुम्ही जाऊन प्रत्यक्ष खात्री करू शकता.
६) ‘देवेंद्र पांडे समितीचा अहवाल मिळाल्यावर त्यावर परीक्षण चालू आहे हे ते [म्हणजे मोदी] सांगत नाहीत’, हे विधान लेखात आहे.  देवेंद्र पांडे समिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमली होती, समितीने अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला दिला आहे, व त्या अहवालाचे काय करायचे हे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ठरवायचे आहे. जर तो अहवाल विश्वासार्ह असता तर एव्हाना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पाला ‘काम थांबवा’ नोटीस, किंवा किमान ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविली असती. त्याचप्रमाणे टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवाल विश्वासार्ह असता तर धरणाविरोधात फट् म्हणता जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या कोणाही एनजीओने एव्हाना ती दाखल केली असती. पण यातील काहीही झाले नाही.
 देवेंद्र पांडे अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:च केराच्या टोपलीत टाकला आहे. गेली काही वष्रे पर्यावरण मंत्रालयाने अनेकदा असे केले की प्रकल्पविरोधी भूमिकेसाठी ज्ञात असलेल्या लोकांची समिती बनवायची. अशी समिती अपेक्षित असाच अहवाल देते. मग पर्यावरण मंत्रालयाच्या लक्षात येते की हा अहवाल लागू करता येणार नाही. इतर मंत्रालये व राज्य सरकारेपण विरोध करतात. मग त्यातून मार्ग काढण्याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाला काहीतरी द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो. पश्चिम घाटाकरता गाडगीळ समिती, सरदार सरोवराकरता देवेंद्र पांडे समिती व योगेंद्र अलग समिती, ही सर्व याच पठडीतील उदाहरणे आहेत. उत्तराखंड येथे जल विद्युत प्रकल्पांकरता सध्या कार्यरत असलेल्या रवी चोप्रा समितीची वाटचालपण याच दिशेने चालली आहे.
७) सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की कोणत्याही कंटूपर्यंत धरणाची उंची वाढविण्याआधी त्या कंटूपर्यंतच्या क्षेत्रातील सर्वाचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. या पद्धतीने धरणाच्या भिंतीची उंची वाढविण्याचा शेवटचा टप्पा २००६ साली गाठला व उंची १२१.९२ मी. पर्यंत पोहोचली. आता यापुढे फक्त दरवाजे बसविण्याचे काम बाकी आहे. एक असा विचार होता की १२१.९२ मीटर कंटूरवरच्या क्षेत्रात काही लोकांचे पुनर्वसन जरी राहिले असले, तरी दरवाजे बसविण्याला काहीच हरकत नाही. कारण दरवाजे केवळ बसविण्याने पाण्याची पातळी वाढत नाही. दरवाजे बंद केले तरच पातळी वाढते. दरवाजे बसविण्याच्या कामाला किमान तीन वष्रे लागतील. तोपर्यंत उरलेले पुनर्वसन पूर्ण करावे, व नाहीच झाले तर दरवाजे बंद करायचे नाहीत, उघडेच ठेवायचे.
 दरवाजे बसविण्याची परवानगी ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण’ने द्यायची होती. पण काही प्रशासकीय कारणांमुळे यावर निर्णय झाला नाही. पुनर्वसन पूर्ण झाले का याची शहानिशा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती करते. (http://nca.gov.in/rnr_subgrp.htm   हे पान पाहा ) या समितीने उरलेले सर्व पुनर्वसन आता पूर्ण झाले आहे असा निर्णय नुकताच दिला आहे व आता धरणाचे दरवाजे बसवायालाच नव्हे तर बंद करायलाही काहीच हरकत नाही. चौहान यांनी मात्र अजून ४१,००० कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही असे लिहिले आहे.. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्यामुळे पुनर्वसन न झालेल्या कुटुंबांची संख्या ४,१०,००० किंवा ४१,००,००० अशी काहीही लिहिता आली असती.