आहे ‘मोदीटॉनिक’ तरीही..

देशभरातील काँग्रेसविरोधी वातावरण आणि मोदींचा करिश्मा एवढय़ाच ताकदीवर सध्या भाजपचे शड्डू ठोकणे सुरू आहे. मात्र एक-दोन फलंदाजांच्या चांगल्या कामगिरीवर क्रिकेटचा सामना जिंकता येत नसतो. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची जोड असावी लागते. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या कामगिरीचेही असते. भाजपला हे लक्षात घेऊनच वाटचाल करावी लागणार आहे..  
उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात सत्तेची फळे चाखलेल्या, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ आदी राज्यांत ती चाखत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात मात्र स्वबळावर कधीच मंत्रालयाचा सहावा मजला गाठता आलेला नाही. ‘शत प्रतिशत’चे नारे देऊनही १९९०च्या दशकापासून कायम शिवसेनेच्या कुबडय़ा घेऊनच भाजपची घोडदौड सुरू राहिली. अपवाद २००९च्या विधानसभा निवडणुकांचा. तेव्हा भाजपने शिवसेनेला मागे टाकले असले, तरी आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला मित्रपक्षांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करण्यात आल्यावर राजकीय वातावरण बदलू लागले, त्यातच चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर भाजपचा राज्यात आत्मविश्वास बळावला आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांना यश मिळाल्यास महाराष्ट्रातही सत्तापालट होईल या आशेवर भाजपचे नेते असून, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद पक्षाला मिळावे, असा पक्षाचा प्रयत्न आहे. पण हे सारे जर-तरवरच अवलंबून आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार व गैरकारभाराला जनता कंटाळली असल्याने मोदींचे नेतृत्व तारणहार व दिलासादायक असल्याचे चित्र देशभरात निर्माण करण्यात आले आहे. मोदी यांची लाट राज्यात निश्चितच फायदेशीर ठरेल, असा नेत्यांना विश्वास वाटतो.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीने सत्तांतर घडविण्याचा चमत्कार घडविला होता. त्यामागील अनेक कारणांबरोबरच गोपीनाथ मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या विरोधात उभा केलेला झंझावात हे एक कारण होते. राज्यात तेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती झाली आणि त्याचा फायदा युतीला झाला. अर्थात, ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या सूत्रामुळे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे गेले. भाजपच्या संघटनावाढीवर नेहमीच मर्यादा आल्या. महाराष्ट्रातील भाजप हा नेहमीच दुभंगलेला राहिला. महाजन-मुंडे यांनी विरोधकांना डोके वर काढू दिले नाही. पुढे गडकरी वरचढ होताच मुंडे यांची पद्धतशीरपणे कोंडी केली गेली. पक्ष सोडण्यापर्यंत मुंडे यांच्यावर वेळ आली होती. दोन दशकांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. गेल्या एक-दीड वर्षांत परिस्थिती बरीच पालटली आहे. गडकरी हे राष्ट्रीय राजकारणात गेले असून मुंडे पुन्हा महाराष्ट्रात सक्रिय झाले आहेत. गटबाजीचे प्रमाण कमी झाल्याने आणि मोदींच्या लाटेमुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्येही चैतन्य निर्माण झाल्याचे वातावरण आहे. मात्र काँग्रेसविरोधी वातावरण आणि मोदींचा करिश्मा एवढय़ाच ताकदीवर लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने भाजपची वाटचाल सध्या सुरू आहे. एक-दोन फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, तर क्रिकेटचा सामना जिंकता येईलच, असे नाही. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची जोड असावी लागते. त्यासाठी पक्षाची बांधणी आणि अन्य पोषक वातावरणाची निर्मिती भाजपला करावी लागेल. शिवसेनाप्रमुखांची उणीवही भरून काढावी लागेल.
आम आदमी पार्टी आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ भाजपला करून घेण्यासाठी फारसा वाव नाही. त्यामुळे काँग्रेसविरोधी मतांचे धुव्रीकरण करण्यासाठी लहानसहान पक्ष आणि राजू शेट्टी यांची स्वाभिमान संघटना आदींची मदत घेण्याचे प्रयत्न भाजपने चालविले आहेत. मनसे गळाला लागत नसल्याने आता युतीच्या मतांचे विभाजन टाळण्यावरील भाजपचा भर कमी झाला आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत मनसेचा प्रभाव कमी झाल्याचे भाजपला वाटत आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराची मते खातील, असे लहान पक्ष व अपक्ष उमेदवार उभे करण्याचे तंत्र आता भाजप स्वीकारत आहे. काँग्रेसविरोधी मतांचे धुव्रीकरण करण्यापेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतांचे विभाजन करण्यावर आता भर दिला जात आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात असल्याने मोदी यांचे राज्यावर बारीक लक्ष आहे. जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याची व्यूहरचना केली जात आहे. लोकसभेच्या किमान ३३ हून अधिक जागांवर मुसंडी मारण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. ईशान्य मुंबई, उत्तर मुंबई, लातूर, सोलापूर, भिवंडी या जागा १० हजारांपेक्षा कमी मताधिक्याने भाजपला गमवाव्या लागल्या. पुण्यासह विदर्भ व मराठवाडय़ातील काही जागाही २० ते २५ हजारांच्या फरकाने गमावल्या. या लोकसभेच्या जागांवर आता भाजपला जोरदार मुसंडी मारता येईल, अशी व्यूहरचना करण्यात येत आहे. हातकणंगले मतदारसंघात राजू शेट्टी युतीच्या पाठिंब्यावर उभे राहण्याची शक्यता असून कोल्हापूरमध्येही विजय मिळविण्यासाठी वेगळी रणनीती भाजप आखत आहे. शरद पवारांवरील आरोपांचा राजकीय फायदा १९९५च्या निवडणुकीत झाला, त्याची पुनरावृत्ती करून वातावरणनिर्मिती करण्याचा मुंडे यांचा प्रयत्न आहे. मुंडे यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागलेली ही निवडणूक आहे. विदर्भात नितीन गडकरी यांनीही जास्तीत जास्त जागांवर विजय मिळविण्यासाठी पावले टाकली आहेत. मोदी यांचा करिष्मा महाराष्ट्रात टिकून राहावा, यासाठी मुंबईतील आजची सभा विक्रमी गर्दीची घडविण्यासाठी जंग जंग पछाडले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रात मोदींच्या चार सभा घेतल्या जाणार आहेत. मात्र त्यासाठी मुंडे व गडकरी समर्थक एकदिलाने काम करीत आहेत, असे चित्र पक्ष कार्यकर्त्यांना दिसून येणे आवश्यक आहे. शिवसेनेबरोबरच रिपब्लिकन पक्षाच्या साथीने युतीची ताकद वाढविण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न प्रत्येक मतदारसंघात करावे लागतील. परस्परविरोधाच्या स्थानिक राजकारणाला त्यासाठी मुरड घालावी लागेल. शेतकरी, मध्यमवर्गीय अशा वर्गाच्या विविध प्रश्नांवर आंदोलने उभारून त्यांना पक्षाच्या पाठीशी उभे करावे लागेल. त्यादृष्टीने ऊस, कापूस, सोयाबीनच्या प्रश्नावर आणि विजेच्या प्रश्नावर भाजपने आंदोलने उभारली. त्याचे स्वरूप अधिक व्यापक करून सरकारविरोधी असंतोष निवडणुकीपर्यंत भडकवत ठेवावा लागेल. सत्तापालटाची संधी यावेळी हुकली, तर पुन्हा ती लवकर हाती लागणार नाही आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबलही खच्ची होईल. केवळ काँग्रेसविरोधी नाराजी व मोदींच्या करिश्म्यावर महाराष्ट्रात अधिक जागा मिळतील, या भाबडय़ा समजुतीवर भाजपने विसंबून राहू नये. चार राज्यांमधील निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेसने लोकपालसह अनेक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अन्नसुरक्षेसह अनेक लोकप्रिय ठरू शकतील अशा योजनांचे निर्णय होतील. मोदींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी व सरकारची प्रतिमा उजळविण्यासाठी काँग्रेसही पावले उचलीत आहे. क्रिकेट सामन्यात केवळ सुरुवातीच्या षटकांमध्ये षटकार-चौकार ठोकून सामना जिंकता येत नाही. सामना संपेपर्यंत सातत्यपूर्ण कामगिरी करून मैदानावर ठाण मांडून राहावे लागते. त्याच पद्धतीने निवडणुकीपर्यंत सरकारविरोधातील वातावरण टिकवून ठेवण्याचे राजकीय कसब भाजपधुरिणांना दाखवावे लागेल.