विश्वाचे वृत्तरंग : ‘अम्ब्रेला मूव्हमेन्ट’ला उजाळा

हाँगकाँगमधील गुन्हेगारांचे चीनमध्ये प्रत्यार्पण करण्याबाबतच्या विधेयकाविरोधात तिथे गेल्या १७ आठवडय़ांपासून आंदोलन सुरूच आहे. अखेर हाँगकाँग सरकारला नमते घेत हे विधेयक मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे लोकशाही आंदोलनास पुन्हा बळ मिळाले असून, ‘अम्ब्रेला मूव्हमेन्ट’च्या वर्धापनदिनानिमित्त लोकशाहीचा नारा बुलंद होऊ लागला आहे. ‘प्रजासत्ताक चीन’चा ७० वा स्थापना दिन १ ऑक्टोबरला आहे. त्यामुळे या आंदोलनास अधिक महत्त्व असून, जगभरातील माध्यमांनी या आंदोलनाची दखल घेत या प्रश्नाची नव्याने मांडणी केली आहे.

‘‘हाँगकाँग सरकारने अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत. आता आम्ही शांत बसलो, तर पुढे अशी संधी मिळण्याची शक्यता नाही. आम्हाला आशा कमी आहे. पण तरी आमच्या हक्कांसाठी आम्ही लढत आहोत,’’ असे झिओ वोंग ही १९ वर्षांची विद्यार्थिनी म्हणते. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने तिच्यासह अनेक आंदोलकांच्या प्रतिक्रियांना स्थान देत आंदोलनाची धग अधोरेखित केली आहे. हाँगकाँगमधील राजकीय प्रक्रियेतील चीनच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात असंतोष प्रदर्शित करण्याची संधी आंदोलकांनी चीनच्या वर्धापनदिनानिमित्त साधली आहे, याकडे त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आंदोलनाबाबत दोन पिढय़ांमधील मतभेद दर्शवणारा लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. वोंग यू-कुई नामक ज्येष्ठ नागरिक आपल्या तिशीतील मुलाला आंदोलनात सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. ते सुमारे पाच दशकांपूर्वी चीनमधून हाँगकाँगमध्ये स्थायिक झाले. चिनी राजवटीला आव्हान देणे हा मूर्खपणा आहे, असे त्यांचे मत. राजकीय प्रक्रिया बदलणे हे आपल्यासारख्या सामान्य माणसांचे काम नाही, अशी त्यांची भूमिका. आंदोलक आणि सरकारसमर्थक यांच्यातील हाणामारीची ध्वनिचित्रफीत त्यांनी मुलगा केनी यास मोबाइलवर पाठवली. पण त्यामुळे काही केनी याचा निर्धार ढळला नाही. पाच दशकांपूर्वी चीनमधून हाँगकाँगमध्ये येणे का भाग पडले, असा प्रश्न त्याने वडिलांना विचारत आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका कायम ठेवली. आंदोलनाबाबत दोन पिढय़ांतील मतभेदाचा वेध घेतानाच हा लेख चिनी दडपशाहीचे भेदक चित्र मांडतो.

आंदोलनाबाबत असे मतभेद असले, तरी हाँगकाँगमधील संघर्ष पिढय़ान्पिढय़ा सुरूच असल्याचे दाखले ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील वृत्तात सापडतात. ‘‘खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीच्या ध्येयपूर्तीसाठी हाँगकाँगमधील नागरिक नेहमीच रस्त्यावर उतरतील,’’ असे बेनी तै म्हणतात. त्यांना ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’मधील सहभागप्रकरणी तुरुंगवास झाला होता. ‘‘‘अम्ब्रेला मूव्हमेन्ट’च्या समाप्तीनंतर लोकशाहीसाठीचे आंदोलन पुन्हा सुरू करता येईल, ही आशा सोडून दिली होती. मात्र, आता अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन ही एका मोठय़ा आंदोलनाची सुरुवात आहे असे मानता येईल,’’ या एका वित्तसंस्थेचे प्रशासक जॅक हुई यांच्या प्रतिक्रियेसह अनेक आंदोलकांच्या भूमिका ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तात आहेत. ‘अम्ब्रेला मूव्हमेन्ट’ संपल्यानंतर हाँगकाँगमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांवर बंधने आणि आंदोलकांवर दडपशाही होत असल्याने माघार घेणे शक्य नसल्याच्या आंदोलकांच्या प्रतिक्रियांना ‘द गार्डियन’नेही स्थान दिले आहे.

हाँगकाँगमधूनच प्रकाशित होणाऱ्या ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने या आंदोलनाचे अनेक पैलू उलगडून दाखवले आहेत. ‘अम्ब्रेला मूव्हमेन्ट’च्या पाच वर्षांनंतरही हाँगकाँगमध्ये हिंसाचार, गोंधळ कायम आहे. ‘गोल्डन वीक’ पर्यटनाला आंदोलनाचा फटका बसणार आहे. पर्यटकांमध्ये जवळपास ३० टक्के घट होण्याची शक्यता असून, हॉटेल आणि आदरातिथ्य व्यवसायाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत असल्याचे ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या एका लेखात म्हटले आहे. आंदोलक आणि पोलिसांनी शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. हिंसक आंदोलनामुळे आंदोलकांना जागतिक स्तरावरून मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ शकतो, असा सूर याच वृत्तपत्राच्या दुसऱ्या एका लेखात उमटला आहे.

संकलन : सुनील कांबळी