अर्थसंकल्पातून होईल का दु:खहरण?

२०१६ ला निरोप देताना आपण जसे अपेक्षिले होते तसे आर्थिक अवकाशावरील तेज टिकून राहिलेले नाही ही गोष्ट नाकारता येत नाही. याला अर्थात कारणेही तशीच आहेत.

सर्वप्रथम, नोटांच्या अदलाबदलीच्या महान निर्णयाने अर्थव्यवस्थेत चलनतुटवडा निर्माण केला. शिवाय जुन्या नोटांच्या जागी नवीन नोटा अपेक्षित गतीने आल्या नाहीत. यातून ग्राहकांची खरेदी आणि उद्योग क्षेत्राचे गुंतवणूक निर्णय लांबणीवर पडले वा रोखून धरले गेले. आणखी वाईट म्हणजे काहींनी तर पूर्णपणे रद्दबातल केले. हा एक तात्पुरता अस्थायी काळ ठरावा आणि आगामी काही तिमाहीत द्रुतगतीने फेरउभारीची आशा आपण करू या. रब्बीतील पेरण्या जोमाने झाल्याचे सकृद्दर्शनी आकडे स्पष्ट करतात. चांगल्या पाऊसपाण्याने दिवाळीपूर्वी जमून आलेल्या सुगीच्या फडाचा हा परिणाम आहे. जमिनीतील ओलही टिकून राहिल्याने हे शक्य झाले. नोटांची चणचण असतानाही शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आणि अन्य सामग्रीच्या खरेदीसाठी शक्य व्हावी, म्हणून केली गेलेली आपत्कालीन व्यवस्था कामी आल्याचे यातून दिसते.

अर्थदृष्टिकोनावरील ढगाळ काळोखीचे दुसरे कारण जागतिक स्तरावर डॉलरला मिळत असलेल्या बळकटीत आहे. रुपयाचे विनिमय मूल्य एक रुपयाने जरी घसरले तरी केवळ तेल आयातीचा आपला एकंदर खर्च १५,००० कोटी रुपयांनी वाढतो. अन्य अनेक प्रकारच्या आयात गरजाही महागतात. दुसरीकडे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतही चढ सुरू आहे. एकंदरीत महागाईला खतपाणी घालणाऱ्या घटकांची अशी गट्टीच जमली आहे. याचा अर्थ व्याजाचे दर कमी होण्याला यापुढे वाव असल्याचे दिसत नाही. तशीही डॉलरमधील कर्जफेडीचे व्याजाचे दर वाढायला सुरुवात झालीच आहे. प्रत्यक्षात अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढलेच आहेत. आंतरराष्ट्रीय वातावरणाने असे विपरीत वळण घेतले असताना भारताने व्याजदर खाली आणणे अस्थानीच ठरेल.

खासगी उद्योगांतून गुंतवणुकीच्या भावना अद्याप नरम असणे हे तिसरे सबळ कारण आहे. भविष्यातील वाढीसाठी क्षमता निर्माणाचे निदर्शक असलेल्या आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा एक प्रधान हिस्सा असलेली स्थिर भांडवलनिर्मिती आहे त्या स्थितीत किंवा नकारात्मक आहे. सार्वजनिक व्ययात वाढ करून तिला पुढे जाऊन पुनरुज्जीवित केले जाऊ शकेल, पण खासगी क्षेत्राचा विजिगीषू भाव लवकरात लवकर जागा होणे नितांत गरजेचा आहे.

बँकिंग क्षेत्रात मागल्या पानावरून पुढे स्वरूपात सुरू राहिलेली अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात बुडीत कर्जाची समस्या हे चौथे कारण आहे. अर्थात ही वारसारूपात चालू राहिलेली समस्या पायाभूत विकासाच्या, विजेच्या आणि पोलादाच्या बडय़ा प्रकल्पासंबंधाने आहे. बुडीत कर्जाच्या समस्येवर सत्वर तोडग्यासाठी, निदान या समस्येची झळ कमी करण्यासाठी अलीकडे मंजूर झालेला दिवाळखोरीचा कायदा हा इतक्यात मदतकारक ठरेल असे दिसून येत नाही.

पाचवा मुद्दा विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनीचा भाव आणि त्यांच्याकडून संभाव्य भारतातील गुंतवणुकीचा आहे. मागील आर्थिक वर्षांत भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकीत विक्रमी डॉलरचा ओघ मिळवून चीनलाही मागे टाकले होते. तर चालू आर्थिक वर्षांत भांडवली व रोखे बाजारातून त्याच दमदार गतीने या गुंतवणुकीचे निर्गमन सुरू आहे. सशक्त बनलेला डॉलर आणि प्रत्यक्ष अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढल्याने असे घडणे स्वाभाविकही आहे. पण हे तात्पुरतेच राहील आणि २०१५-१६ प्रमाणे आपल्याला पुन्हा विदेशातून गुंतवणुकीला आकर्षित करता येईल काय, हे खरे आव्हान आहे.

शेवटचा आणि कदाचित सर्वात गहन मुद्दा हा रोजगारनिर्मिती आणि लोकांना उपजीविकेचा आधार देण्याबाबत धूसर बनलेल्या चित्राचा आहे. नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीची गती कमालीची मंदावली आहे. त्यातच नुकतेच एका बडय़ा अभियांत्रिकी समूहाने आपल्या १४,००० कामगारांच्या कपातीची घोषणा केली. युवा भारताच्या लोकसंख्यात्मक अनुकूलतेचा चलनी नाणे म्हणून वापर केला जाईल, अशा नव्या संधींचा अवकाश आक्रसत चालला असल्याचे एकंदर चित्र आहे.

आगामी २०१७-१८ सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा महिनाभर आधी मांडला जाणार आहे. आजवरच्या परंपरेला दिला जाणारा हा एक महत्त्वाचा छेद आहे. शिवाय यंदा पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जाणार नाही. हे वर्ष असेदेखील आहे जेव्हा कदाचित वर्षांच्या मध्यान्हापासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी या नवीन करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होईल. ज्या अर्थी जीएसटीचा द्रव्यसंचय आणि अंमल हा पूर्वनिर्धारित सूत्राद्वारे होणार असल्याने, ही करप्रणाली लागू होण्याच्या नेमक्या तारखेचे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे अनुमान पक्के असणे भागच ठरेल. आजही जीएसटी परिषदेपुढे अनेक न सुटलेल्या प्रश्नांचा शिल्लक गुंता पाहता अर्थमंत्र्यांपुढे हे एक मोठे आव्हानच असल्याचे दिसून येते.

मात्र तरीही येथे काही बाबींना असलेल्या सकारात्मक पदराचा उलगडा करायला हवा. पहिले पाऊल हे वित्तीय प्रेरणेच्या दिशेने पडले पाहिजे. आज जरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती वाढत असल्या तरी प्रति पिंप १०० डॉलरची त्यांनी पातळी गाठणे खूप दूरचे आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाने अनुदान रकमेच्या गळतीवर पायबंद आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी ओझेही आता मागे सरले आहे. निश्चलनीकरण किंबहुना नोटाबदलातून साधला गेलेला वित्तीय लाभ म्हणजे स्थानिक पालिकांची करवसुली, मुद्रांक शुल्काचे संकलन, वीज मंडळ आणि महानगर टेलिफोन निगम यांच्या थकितांची लक्षणीय भरपाई झाली आहे. यातील काही लाभ हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर घालणाराही आहे. त्यामुळे करांचे दर कमी करण्याला पुरेपूर वाव आहे. अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच कंपन्यांच्या प्राप्तिकराची मात्रा २५ टक्क्यांवर आणण्याचे वचन दिले आहे. कपातीला या वर्षांपासूनच सुरुवात होईल. वैयक्तिक प्राप्तिकरावर मग काहीशी सवलत दिली गेली आणि एकंदर कर संकलनावरही त्यातून लक्षणीय घसरण होणार नाही, असा काही मध्यममार्ग निघाल्यास ते सोन्याहून पिवळे ठरेल. सर्वावरील कर भार हलका व्हावा आणि कर जाळे विस्तारले जावे या दिशेने ही सुरुवात असावी.

बँकांचे भांडवली पुनर्भरण शक्य तितक्या लवकर व्हायला हवे. सरकारपाशी असलेले वित्तीय स्रोत तसेच भांडवली बाजाराला अजमावून आणि आयुर्विमा महामंडळ आणि भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेला अधिकाधिक भांडवल घ्यायला लावून हे शक्य केले पाहिजे. यातून बुडीत कर्जाची समस्या आटोक्यात येईलच आणि बँकांकडून कर्ज वितरणालाही गती येईल. बँकांचे सार्वजनिक स्वरूप यातून विश्वासाने जपले जाईल, जे सरकारचे एक प्रधान उद्दिष्टच आहे. तरी काही आजारी बँकांचे बडय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरणही व्हायलाच हवे.

वित्तीय क्षेत्राच्या बळकटीसाठी काही ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ  शकतात. या वर्षांत सोन्याची आयात तब्बल ३१ टक्क्यांनी घटली आहे. हे एक सुदृढतेचे लक्षण आहे. विदेशी चलन वाचविणारी सोने चलनीकरणाची मोहीम सरकारने यापुढेही जोमाने राबविणे सुरूच ठेवली पाहिजे. कंपनी कर्जरोखे बाजारपेठेला देशाबाहेर लोकप्रिय बनलेल्या मसाला बॉण्ड्सच्या अनुरूप काही बदल करावे लागतील. मॉरिशस करारात दुरुस्तीसह सुरू झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील करातील सुधारणेच्या अपूर्ण मुद्दय़ाने शेवटाचे टोक गाठायला हवे. भांडवली आणि रोखे बाजाराला यातून आवश्यक स्फुरण दिले जाईल.

शेवटी, काही आर्थिक संसाधने ही सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न वाढीच्या दिशेने वळायला हवीत. दारिद्रय़ निर्मूलनाचे वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या अनेक पदरी कार्यक्रमांना एकरूप दिले गेल्यास, एकाच उद्दिष्टासाठी नाना प्रकारे होणाऱ्या तरतुदींना आळा बसेल. ‘जन धन’ खात्यांचा जम बसलेला पाया या दिशेने एक साधन बनविता येईल. अनर्थकारी रोगाच्या साथीचे आजही प्राबल्य पाहता या खात्यांशी निगडित आरोग्य विम्याची सुविधा सुरू करणे क्रमप्राप्तच दिसते.

ही फक्त काही उदाहरणे आहेत, ज्यांचा जागेच्या मर्यादेमुळे केवळ ओझरत्या उल्लेखापलीकडे वाव नव्हता. परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाकडे या तात्पुरत्या दाटलेल्या मळभाला दूर लोटणाऱ्या अनेकांगी भुजा निश्चितच आहेत. समृद्ध आणि शांततामय २०१७ सालाची आस यामुळेच करता येईल!

(लेखक मुंबईस्थित ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असून हा लेख ‘द बिलियन प्रेस’ या आर्थिक विषयांस वाहिलेल्या लेखसेवेच्या सौजन्याने आहे)