भारतीय सनदी सेवांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतील एका प्रश्नपत्रिकेमुळे वादळ निर्माण झाले आहे. अवघ्या तीनच वर्षांपूर्वी ‘सर्व उमेदवारांना समान संधी देणारी प्रश्नपत्रिका’ असा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या नागरी सेवा कलपरीक्षण (सीसॅट) या पेपरबद्दल तीव्र नापसंती देशभरात आणि त्यातही प्रामुख्याने उत्तर भारतात व्यक्त होत आहे. अनेक उमेदवार रस्त्यावर उतरले आहेत. उपोषणेही केली जात आहेत आणि काही अंशी राजकीय हस्तक्षेपाद्वारे आयोगाला आपल्या भूमिका बदलण्यास भाग पाडले जात आहे. या आंदोलनाबाबत समज कमी आणि गैरसमज जास्त अशी स्थिती आहे. तेव्हा नेमके प्रश्न, त्यामागील कारणे, उमेदवारांच्या मागण्या आणि त्यांची परिणामकारकता यांचा हा ऊहापोह..
आयएएसची परीक्षा होते कशी?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अशा २३ विविध अखिल भारतीय सेवांसाठी देशभरातून योग्य उमेदवारांची निवड केली जाते. हा आयोग घटनात्मक आहे. सदर परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये घेतली जाते. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत. पैकी पूर्व परीक्षेसाठी सामान्य ज्ञान आणि सीसॅट अशा दोन प्रश्नपत्रिका असतात. ही परीक्षा बहुपर्यायी स्वरूपाची असते. त्यामुळे निर्धारित वेळेत योग्य पर्याय निवडण्यास गुण असतात, उत्तरे चुकल्यास ‘निगेटिव्ह’ म्हणजेच प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी त्या प्रश्नाच्या गुणांपैकी १/३ गुण मिळालेल्या गुणांमधून वजा केले जातात. मात्र या परीक्षेत मिळालेले गुण अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना मोजले जात नाहीत. मुख्य परीक्षेमध्ये इंग्रजी, कोणतीही एक अन्य भारतीय भाषा, सामान्य ज्ञान (एकूण चार पेपर), कोणत्याही एका वैकल्पिक विषयावरील दोन पेपर आणि निबंध असे नऊ पेपर असतात. पैकी इंग्रजी आणि अन्य भारतीय भाषा हे दोन पेपर अनिवार्य असून त्यामध्ये किमान उत्तीर्ण अर्हतेइतके गुण न मिळाल्यास उर्वरित विषयांच्या उत्तरपत्रिका तपासल्या जात नाहीत. आयोगातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रश्नपत्रिका इंग्रजी व हिंदी या दोन भाषांमधून देण्यात येतात.
पूर्वपरीक्षेतील गुंतागुंत
मुळात या परीक्षेत मिळालेले गुण अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना विचारात घेतले जात नाहीत. मात्र आयोगाने परीक्षेच्या वर्षी निर्धारित केलेले किमान गुण मिळवल्याशिवाय मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होता येत नाही. या परीक्षेतील सीसॅटच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये इंग्रजी भाषेतील उताऱ्यावर सुमारे ३२ ते ३४ प्रश्न असतात, त्यापैकी दोन किंवा तीन परिच्छेद वगळता उर्वरित चार ते पाच परिच्छेदांचे हिंदीतील भाषांतर प्रश्नपत्रिकेमध्ये उपलब्ध असते.
मात्र मूळ इंग्रजी उतारा आणि त्याचा हिंदी अनुवाद यांची काठिण्यपातळी प्रचंड असून, हे ३२ प्रश्न सोडविण्यात विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ जातो. मात्र इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना हा भाग तुलनेने अत्यंत सुलभ जातो. त्याव्यतिरिक्त याच प्रश्नपत्रिकेतील गणिते, तर्कशास्त्र किंवा माहिती विश्लेषण आदी बाबी तपासणारे प्रश्न हे आयआयएम किंवा आयआयटीतून आलेल्या किंवा विज्ञान/अभियांत्रिकी पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडविणे सहज शक्य होते.
परिणामी, कला अथवा वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा तसेच विशेषत: मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषांमधून शिकलेल्या ग्रामीण पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अशा विद्यार्थ्यांना ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’ मिळते. त्यातच पूर्व परीक्षेतून मुख्यसाठी पात्र ठरविताना अर्हतेसाठी निर्धारित केलेले गुण हे पूर्व परीक्षेच्या दोन्ही प्रश्नपत्रिकांतून मिळवणे आवश्यक असते. त्यामुळे विशेषत: गेल्या दोन वर्षांत सामान्य ज्ञानाच्या प्रश्नपत्रिकेत कमी, मात्र सीसॅटच्या प्रश्नपत्रिकेत ‘भरमसाट’ गुण मिळवत इंग्रजी माध्यम उपरोक्त पाश्र्वभूमीचे  विद्यार्थी पुढील टप्प्यासाठी सहज पात्र ठरतात.
सामान्य ज्ञानासारख्या अवघड विषयात, जो सर्वासाठीच समान अवघड किंवा समान दर्जाचा असतो, त्यात चांगले गुण मिळवूनही दुसऱ्या पेपरमधील एखाद दुसऱ्या गुणाच्या कमतरतेमुळे प्रादेशिक भाषांमधील अनेक विद्यार्थी पुढच्या टप्प्यासाठी अपात्र ठरतात.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या
*सीसॅट परीक्षा रद्द करण्यात यावी, न पेक्षा या परीक्षेत किमान अर्हता गुण मिळवणे सक्तीचे करावे. मात्र पूर्व परीक्षेची किमान अर्हता ठरविताना केवळ सामान्य ज्ञान विषयाचे गुणच मोजले जावेत.
*पूर्व परीक्षेमध्ये सर्व भाषीय उमेदवारांना, त्यांची ग्रामीण अथवा शहरी पाश्र्वभूमी यांच्या निरपेक्ष पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरण्याची समान संधी मिळावी, कोणत्याही पाश्र्वभूमीसाठी ‘अतिरिक्त सुलभता’ नसावी.
*उच्च शिक्षणासाठी नेमण्यात आलेली प्रा. यशपाल समिती आणि दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगातील शिफारशींप्रमाणे प्रादेशिक भाषांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अभिव्यक्तीसाठी प्रादेशिक भाषा निवडण्याची मुभा असावी.
*सनदी सेवांमध्ये प्रवेशता येणे ही कोणत्याही विशिष्ट पाश्र्वभूमीसाठी कायमस्वरूपी मक्तेदारी होता कामा नये.
अपेक्षा पारदर्शकतेचीही
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या राज्य लोकसेवा परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्याची आदर्श उत्तरपत्रिका आयोगामार्फत जाहीर केली जाते. तसेच मूळ उत्तरपत्रिकेची एक प्रतही परीक्षेच्या दिवशी विद्यार्थ्यांला घरी नेऊ दिली जाते. शिवाय आयोगातर्फे ‘कट ऑफ’ आणि विद्यार्थ्यांचे गुणही जाहीर केले जातात. युपीएससी यापैकी एकही गोष्ट पूर्वपरीक्षेच्या टप्प्यावर करीत नाही. येथेही पारदर्शकता येणे उमेदवारांना अपेक्षित आहे.
आंदोलनाविषयीचे अपसमज
*सदर आंदोलन केवळ हिंदी भाषिक उमेदवारांच्याच हिताचे
*आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या अवैध
*आंदोलनामागे जागतिक स्पर्धेचा सामना न करण्याची मानसिकता
*जगाची भाषा असलेल्या इंग्रजीतून आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची ग्रामीण उमेदवारांना भीती
*केवळ  राजकीय स्वार्थासाठीच पेटविण्यात आलेले आंदोलन
उमेदवारांचे आक्षेप
*जर मुख्य परीक्षेमध्ये इंग्रजी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आलेले आहे, त्या विषयाची स्वतंत्र प्रश्नपत्रिकाही आहे, तर मग पूर्व परीक्षेच्या टप्प्यावर इंग्रजीच्या आकलनाच्या चाचणीचा अट्टहास का?
*भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांना निवडल्यानंतर त्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीत परकीय भाषा शिकवण्यासाठी सरकार योग्य ती व्यवस्था करते तशीच ग्रामीण भारतातील विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेसाठी निवडल्यानंतर त्याच्या इंग्रजीचे प्रशिक्षण देता येणारे नाही का?
*देशाने कारभारासाठी त्रिभाषा सूत्र स्वीकारलेले असताना प्रशासकीय अधिकारीपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ एका इंग्रजी भाषेचाच आग्रह परीक्षेच्या सर्व टप्प्यांवर का?
*केवळ विज्ञान शाखेची किंवा अभियांत्रिकी शाखेची पाश्र्वभूमी आहे किंवा आयआयएममधील पदवीधर उमेदवारांना परीक्षेसाठी समान पातळीवर आणण्याऐवजी त्यांना सुलभ जातील अशा प्रश्नरचनेद्वारे  ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’ कशासाठी? आणि हे घटनेतील ‘दर्जा व संधींची समानता’ या सूत्राशी विसंगत नाही काय?
*सीसॅट या प्रश्नपत्रिकेमध्ये २०० पैकी १८० पेक्षा अधिक गुण मिळवून पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरलेले आणि मुख्य परीक्षेमध्ये मात्र असमाधानकारक गुणांमुळे पिछाडीवर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर किती?
*प्रादेशिक भाषांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या ग्रामीण पाश्र्वभूमीच्या उमेदवारांचे अंतिम यादीतील प्रमाण अचानक खाली येण्याची कारणे कोणती?