खोटारडेपणामुळे ‘राफेल’अस्त्र काँग्रेसवर उलटेल

‘‘राफेल’ चर्चेनंतरचे दुवे आणि प्रश्न’ (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) या लेखातील मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करणारा लेख..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेलविषयी भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना सांगितले की, या विषयी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत, तरी ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांना कधीच जागे करता येणार नाही. लोकसत्तामध्ये बुधवारी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला अभिषेक शरद माळी यांचा ‘‘राफेल’ चच्रेनंतरचे दुवे आणि प्रश्न’ हा लेख झोपेचे सोंग घेणाऱ्या लोकांचे उदाहरण आहे. माळी ज्यांची वकिली करत आहेत त्या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी असाच वेडेपणा पांघरला आहे. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मिळाली. त्यानंतर लोकसभेत या विषयावर चर्चा करताना  अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व प्रश्नांची तपशीलवार उत्तरे दिली. पण या उत्तरांनी राहुल गांधी यांचे समाधान झाले नाही, कारण त्यांचा एकमेव उद्देश हा खोटा प्रचार करून मोदी सरकारबद्दल संशय निर्माण करायचा आहे. ‘अभिनिवेशाशिवाय चर्चा झाली पाहिजे’ असा आग्रह धरणारे माळी अत्यंत सामान्य वकुबाप्रमाणे मांडणी व काँग्रेसच्या गोबेल्सतंत्राचे खोटारडे लेखन करत प्रचारक बनतात यापेक्षा दुर्दैव ते काय?

पण तरीही बुधवारच्या लेखाबद्दल माळी यांचे आभारच मानायला हवेत. कारण त्यांनी निर्मला सीतारामन यांचे उत्तर खोडून काढण्याच्या नादात नकळत राहुल गांधींची चूक दाखवून दिली आहे. त्यांच्या लेखातील काही वाक्ये अशी, ‘..ऑफसेट भागीदारांसोबत एकूण ऑफसेटच्या रकमेपकी किमान ७० टक्के गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. एकूण ऑफसेट गुंतवणूक सुमारे ३०,००० कोटी इतकी आहे.’ अभिषेकजी धन्यवाद. आता तरी राहुल गांधी मान्य करतील की, एकूण ऑफसेट गुंतवणूक ३०,००० कोटी रु. असताना मोदीजींनी अंबानींना ३०,००० कोटी रु. दिले हा राहुल गांधी यांचा बालिश आरोप चुकीचा आहे. तसेच ऑफसेट पार्टनर असलेल्या असंख्य कंपन्या असताना एकटय़ा अनिल अंबानींच्या कंपनीला एवढय़ा रकमेचा व्यवसाय कसा मिळू शकतो? असा गरसमज केवळ बालबुद्धीच्या नेत्यांचा आणि त्यांच्या आंधळ्या अभ्यासकांचाच होऊ शकतो. माळी यांनी हेसुद्धा सांगावे की, ऑफसेटची मर्यादा ३० ते ५० टक्के असताना त्यांनी ७० टक्के कोठून काढले? ७० टक्क्यांची कल्पित मर्यादा ३०,००० कोटींचा आकडा गाठण्यासाठी लिहिली का?

माळी असेही म्हणतात की, ‘सध्या उपलब्ध असलेल्या, १७ जुल २०१८ रोजी सादर केलेल्या सहामाही ऑफसेट अहवालानुसार रिलायन्समध्ये एकूण सुमारे रुपये ९०० कोटींच्या आसपास गुंतवणूक केली जाणार आहे.’ बघा माळीसाहेब, तुम्ही उत्साहाच्या भरात पुन्हा तुमचे नेते राहुल गांधींना खोटे पाडले. मोदींनी अंबानींना ३०,००० कोटींचे दसाँचे कंत्राट मिळवून दिले हा राहुलजींचा खोटारडा आरोप आहे. पण तुम्ही तर ९०० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे, असे सांगून राहुलजींना खोटे पाडले. उत्साहाच्या भरात तुम्ही हेसुद्धा लिहून गेलात की, गुंतवणूक केली जाणार आहे. कंत्राट दिले, असे आपण म्हणत नाही. मग रिलायन्सला विमाने बनविण्याचा अनुभव नसताना दसाँचे कंत्राट कसे दिले हा काँग्रेसचा बाष्कळ आरोपवजा प्रश्न निकाली निघतो. आणि सत्यच समजून घ्यायचे असेल तर काँग्रेसच्या काळात अंबानीच्या रिलायन्सला मेट्रोचा अनुभव नसताना कंत्राट का दिले, हे सांगावे.

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राफेल विमानांच्या खरेदीचे संपूर्ण सत्य लोकसभेत सविस्तर सांगितले. हवाई दलाला तातडीने विमानांची गरज असल्याने तयार स्थितीतील ३६ विमाने लगेच खरेदी करायचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. या बाबतीत संपूर्ण वास्तव समजून न घेताच माळींचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा बालिश प्रश्न विचारला की, १२६ विमानांची गरज असताना मोदींनी केवळ ३६ विमाने का घेतली? निर्मला सीतारामन यांनी इंग्रजीतून दिलेले उत्तर राहुल गांधी यांना समजले नसेल, पण आता माळींनी मराठीतून दिलेले उत्तर तरी समजेल अशी आशा आहे. माळी लेखात म्हणतात, ‘राफेल ज्या प्रकारचे मध्यम बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे, त्याच धर्तीच्या आणखी ११० विमानांसाठी खरेदी प्रक्रिया भारतीय वायुसेनेने ६ जुल २०१८ रोजी माहिती मागवून सुरू केली आहे. यासाठी जुन्या खरेदी प्रक्रियेत सामील झालेल्या कंपन्यांनाच माहिती मागवली गेली आहे. ज्या निकषांमुळे राफेलची निवड करण्यात आली, त्याच निकषांमुळे तसेच देखभालीची व प्रशिक्षणाची सोय म्हणून पुन्हा राफेलचीच निवड होण्याची शक्यता अधिक. अर्थात राफेलच्या गुणवत्तेबाबत कोणाचेही दुमत असण्याची गरज नाही. या सगळ्याचा परस्परसंबंध जोडल्यास असा निष्कर्ष निघतो की, विद्यमान सरकारने केलेला करार म्हणजे येणाऱ्या काळातील फार मोठय़ा संशयास्पद व्यवहाराची केवळ एक सुरुवात आहे.’

घ्या राहुल गांधी, माळी यांनीच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. मोदी सरकारने तातडी म्हणून ३६ विमानांच्या खरेदीचा निर्णय मार्गी लावला आणि आता उरलेल्या ११० विमानांची खरेदी प्रक्रिया सुरूही झाली आहे! माळी यांनी आगामी काळात संशयास्पद व्यवहार होणार आहे, असे राहुल गांधी यांना सुखावणारे भाकीत करता- करता नकळत राहुल गांधी यांनी कसा बालिश प्रश्न विचारला आहे, हे स्पष्ट केले आहे, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद.

उत्साहाच्या भरात माळी यांनी आणखी एक थाप ठोकून दिली आहे. ते म्हणतात, ‘मोदींनी फ्रान्स दौऱ्यावर असताना अचानकपणे ३६ विमानांच्या खरेदीची घोषणा करून मागाहून अनेक सोपस्कार पार पाडल्यावर अंतिम करारापूर्वी तातडीने हा पूर्वपरवानगी नियम बदलण्यात आला.’ पुन्हा तेच! माळी म्हणतात की ३६ विमानांच्या खरेदीची घोषणा करून मागाहून सोपस्कार पार पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यात एप्रिल २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या कलम १४ मध्ये म्हटले आहे, ‘‘भारत सरकारची ३६ राफेल विमाने तयार स्थितीत शक्य तितक्या लवकर मिळवायची इच्छा आहे. दसाँ एव्हिएशनने दिलेल्या अटीशर्तीपेक्षा चांगल्या अटींच्या आधारे व्यवहार करण्याचे व त्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान करार करण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले.’’ अशा परिस्थितीत भारत व फ्रान्सदरम्यान २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी ३६ राफेल विमानांसाठी करार झाला. फ्रेंच दूतावासाने याची माहिती देताना म्हटले आहे, ‘‘या विमानांचा पुरवठा वेळेत होईल व त्यांचा दर्जा सांभाळला जाईल यासाठीची बांधिलकी फ्रेंच सरकारने स्वीकारली आहे.’’

तरीही माळी यांची निर्णयप्रक्रियेबद्दल शंका असेलच तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या राफेलविषयीच्या निकालपत्रातील पान १६ व १७ वाचावे. या निकालपत्रातील १९ क्रमांकाच्या मुद्दय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने याची नोंद घेतली आहे की, दोन्ही देशांमध्ये राफेलसाठीचा करार होण्यापूर्वी किती प्रदीर्घ प्रक्रिया पार पाडली गेली होती आणि ही प्रक्रिया २०१३ च्या नियमावलीनुसारच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पान १८ वर म्हटले आहे की, प्रक्रियेबद्दल शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत.

माळी म्हणतात, ‘विद्यमान सरकारने थेट फ्रान्सच्या सरकारशी करार करताना संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ मधील परिच्छेद ७१ व ७२ मधील मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.’ माळी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपेक्षा जास्त समजते असे वाटते. कारण न्यायालयाने निकालात पान क्र. १३, १४ व १५ यावर याविषयी चर्चा केली आहे. विद्यमान सरकारने संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ च्या परिच्छेद ७१ नुसार ही प्रक्रिया केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आणि न्यायालयानेही ते मान्य केले. तरीही माळी मात्र त्यांना प्रथमदर्शनी काय दिसते ते सांगतात!

माळी यांनी पुन्हा राहुल गांधी आणि त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांना तोंडघशी पाडले आहे. माळी त्यांच्या लेखात म्हणतात, ‘बोफोर्समध्ये तोंड चांगलेच पोळले असल्यानं संरक्षणमंत्रिपदी पी. चिदम्बरमऐवजी ए के अँटनीसारख्या व्यक्तीस नेमणेही ‘संपुआ’ सरकारला, विशेषत: काँग्रेसला भाग पडले. अतिकाळजीपोटी अँटनी यांच्याकडून वेगाने निर्णय घेतले गेले नाहीत आणि काही चुकादेखील झाल्या.’ माळी आता अँटनी यांच्यावर खापर फोडू इच्छितात, पण नकळत चुका झाल्याचे मान्य करून गेले. काँग्रेस सरकारच्या काळात राफेलचा करार होण्याच्या टप्प्यात आला असताना त्यामध्ये खो घालण्यात आला. तो प्रकार ढिलाईमुळे झाला की, विशिष्ट व्यवहाराच्या आग्रहासाठी झाला हेच माळी यांनी आता संरक्षण अभ्यासक म्हणून शोधून काढावे. खरे तर ४० वष्रे हवाई दलाची सेवा करणारे निवृत्त एअर व्हाईस मार्शल कपिल काक यांनी म्हटले आहे की, अँटनी हे आतापर्यंतचे सर्वात वाईट संरक्षणमंत्री होते. २००७ ते २०१२ या काळात संरक्षण करारांच्या संख्येत घट होत गेली असे संसदेच्या स्थायी समितीने अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही बेपर्वाई देशासाठी घातक आहे आणि शत्रूला मदत करणारी आहे.

राहुल गांधी यांची पाठराखण करणारे माळी ना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करतात आणि ना सूर्यप्रकाशासारखे वास्तव स्वीकारतात. असो. कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा राहात नाही. माळी यांच्यासारख्या काँग्रेसी अभ्यासकांनी कितीही वकिली केली आणि सत्य झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी लोकांना खरे काय ते समजल्याशिवाय राहणार नाही. ‘राफेलविषयी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय तथ्यांच्या आधारे सार्वजनिक वैचारिक परिप्रेक्ष्यात स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी,’ असे माळी लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हणतात. राफेलच काय, अशा कोणत्याही चच्रेचे भाजप नेहमीच स्वागत करतो. पण काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या धोरणानुसार गोबेल्स तंत्राचा वापर करत आपण स्वतच अभिनिवेशाने थापेबाजी कराल तर ती चर्चा कशी होईल? उलट अशा खोटारडेपणामुळे राफेलचे अस्त्र काँग्रेसवर उलटेल.

keshavupadhye@gmail.com

(लेखक भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता व माध्यम विभागप्रमुख आहेत.)