विश्वंभर चौधरी - response.lokprabha@expressindia.com भूमिका कोणत्याही सरकारच्या कामाचं विश्लेषण करताना काही निकषांवर त्याची कामगिरी तपासून पाहावी लागते. मोदी सरकारची कामगिरी तपासून पाहताना केवळ निराशाच वाटय़ाला येते. मोदी सरकारनं २६ मे रोजी चार र्वष पूर्ण केली. चार वर्षांच्या पूर्ततेवर माध्यमांनी घनघोर चर्चाही केली. तथापि आजकाल कोणतीही चर्चा अंतत: ‘भला तेरी कमीज से मेरी कमीज सफेद’ या चालीवर फक्त आणि फक्त काँग्रेस-भाजपा तुलनेवरच जाऊन संपते. हे दोनच पक्ष म्हणजे जणू काही संपूर्ण भारत आहे असं चित्र रंगवलं जातं. जणू काही या दोघांना निवडून देणारी जनता लुप्त झाली आहे असं वाटावं असंच एकूण वातावरण झालं आहे. केंद्र सरकारचं मूल्यमापन करताना नेमके कोणते निकष लावले जावेत यावर बराच गोंधळ असतो. मोदी सरकार हे एका विशिष्ट पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आलं होतं. अण्णांच्या आंदोलनाची पाश्र्वभूमी त्याला होती. मोदींनी अच्छे दिनसह अनेक मोठमोठय़ा घोषणा करून लोकांच्या आशा-आकांक्षा गगनाला नेऊन भिडवल्या होत्या! त्यातल्या बहुतेक घोषणा पूर्ण होण्यासारख्या नव्हत्याच. त्यामुळे त्यातून पक्षाची सुटका करून घेण्यासाठी ते ‘चुनावी जुमले’ असल्याचं खुद्द अमित शहांनीच जाहीररीत्या कबूल केलं. भाजपाची विश्वासार्हता तेव्हाच स्पष्ट झाली. मोदी सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढण्याचं अजून एक कारण होतं. ‘७० वर्षांत काँग्रेसनं काहीच केलं नाही’ हे मिथक मोदींनी प्रचारात बेमालूमपणे वापरलं होतं. लोकांवर मोदींनी हे पक्कंठसवलं की भारतात गेल्या ७० वर्षांत काहीच झालं नाही. गमतीचा भाग असा की अगदी सुशिक्षित लोकांनीही ते खरंच मानून घेतलं. जणू काही आपण सगळे २०१४ पर्यंत जंगलात राहत होतो, आपल्याला पाणी मिळत नसे, कंदिलाच्या उजेडात आपण राहत होतो; कारण २०१४ पर्यंत देशात वीजच नव्हती जणू, बलगाडीतून किंवा घोडय़ावरून प्रवास करत होतो इत्यादी इत्यादी. हाही विनोदी वाटावा असा विरोधाभास होता की मोदी त्याच ट्विटरवरून ‘इस देश में ७० साल में कांग्रेसने कुछ नही किया’ असं ट्वीट करत होते, जे ट्विटर काँग्रेसच्या राजीव गांधींच्या काळात झालेल्या दळणवळण क्रांतीचंच आधुनिक अपत्य होतं! रेटून आणि सतत तेच तेच सांगितलं की लोकांना ते खरंच वाटू लागतं. त्यातून आपल्याकडच्या सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या वर्गाची राजकीय, सामाजिक समज इतकी न्यूनतम आहे की त्या वर्गानं केवळ या मिथकाला मान्यताच दिली नाही तर सक्रियपणे या मिथकाचा प्रचार-प्रसारही केला. आजही असा प्रचार सुरूच आहे. चार वर्षांनंतर एकदाचा भ्रमाचा भोपळा फुटल्यानंतर आता त्यातील बरीच मंडळी सरकारला प्रश्न विचारत आहे, हे स्वाभाविक च. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला मोदींच्या चार वर्षांचे मूल्यमापन करावं लागेल. सरकारचं मूल्यमापन करताना आपल्याला आधी हे समजून घेतलं पाहिजे की सरकार म्हणजे फक्त रस्ते, वीज, पाणी नव्हे. सरकार मुख्यत: राज्यघटनेचं अधिकृत ‘वाहक’ असतं. राज्यघटनेची मूल्यं संरक्षित करणं हे सरकारचं सगळ्यात महत्त्वाचं कामं. त्यापाठोपाठ महत्त्वाची असते ती देशाची संसद. सरकार संसदेला उत्तरदायी असतं आणि सरकारचा संसदीय लेखाजोखा हा अशा मूल्यमापनातला महत्त्वाचा घटक असतो. मग पहिला मुद्दा येतो तो हा की, सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात ‘व्यवस्थात्मक बदल’ कोणते आणि किती झाले? मोदींनी आल्या आल्या व्यवस्थेत बदलांचं सूतोवाच केलं होतं. देशासाठी महत्त्वपूर्ण आणि घटनादत्त असा नियोजन आयोग एका फटकाऱ्यात बंदच करण्यात आला. त्याची जागा निती आयोगानं घेतली पण या निती आयोगानं आजपर्यंत काय दिवे लावले हे लोकांना अजूनही कळलेलं नाही. रिझर्व बँकेपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत व्यवस्थेत अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या संस्थांचं अवमूल्यनच या काळात बघायला मिळालं. नोटाबंदीसारखा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर घाव घालणारा निर्णय नोटा व्यवस्थापनाची यजमान असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनाही माहीत नव्हता. कालांतरानं रघुराम राजनांसारखा अर्थतज्ज्ञ सरकारच नाही तर देशही सोडून गेला. सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्दय़ावर न्यायाधीशांमध्ये उभी फूट पडली. व्यवस्थेतील संस्थांचे अवमूल्यन कधी नाही एवढे आजही चालूच आहे. ‘धोरणा’त कोणते बदल झाले, ते लोकहिताचे आहेत का, हा मुद्दा तपासायला गेल्यास तिथंही हाताला काही लागत नाही. आíथक धोरणांपासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत (यात पाकिस्तानात जाऊन नवाज शरिफांच्या आईला आहेर करणं आलं) ज्या काँग्रेसला अतोनात शिव्या दिल्या त्याच काँग्रेसची सगळी धोरणं अवलंबणंच सुरु आहे. किंबहुना काँग्रेसकडे धोरणांवर काम करणारी बरीच माणसं होती, ती ही या सरकारकडे दिसत नाहीत. गोमूत्रालाच धोरण आणि गोमेयाला व्यवस्था समजणं सुरू आहे! सरकारचा संसदेतील कारभार कसा राहिला, लोकहिताचे किती कायदे झाले हाही अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोदींनी आल्या आल्या संसदेच्या पायरीवर डोकं वगरे टेकवून संसद आपल्यासाठी सर्वोच्च आहे असा भास निर्माण केला होता. नंतर पंतप्रधानांच्या संसदेतील सततच्या अनुपस्थितीतून तो भासच होता हे सिद्ध झालं. संसद व्यवस्थापनात तर हे सरकार पूर्णत: अपयशी ठरलं. संसदेचं कामकाज जास्तीत जास्त चालवणं ही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असते. गेली काही सत्रं संसद ठप्पच आहे. जमेची बाजू म्हणून कर्जबुडव्यांविरुद्ध झालेला कडक कायदा, बिल्डरांपासून सर्वसामान्य ग्राहकाला संरक्षण देणारा रेरा कायदा यांसारखे दोन-चार अपवाद वगळता हाती काही लागत नाही. याउलट ज्यांना मौनीबाबा म्हणून कायम हिणवलं गेलं त्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची संसदीय कारकीर्द मोदींपेक्षा कमालीची यशस्वी म्हणावी लागेल कारण अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षण हक्क, भूमी अधिग्रहण कायदा, माहिती अधिकाराचा कायदा, वनाधिकार कायदा, मनरेगा, लोकपाल-लोकायुक्त कायदा हे सर्व काही तथाकथित ‘मौनीबाबां’च्या कारकीर्दीतच आलं. लोकांच्या आयुष्यात व्यापक बदल आणणारा कोणताही महत्त्वपूर्ण कायदा या सरकारच्या नावावर नाही. आíथक पातळीवर सरकारची कामगिरी कशी राहिली, सामान्य माणसाचं जगणं सुकर झालं की अवघड हाही एक महत्त्वाचा निकष सरकारच्या मूल्यमापनात असतो. बँकांच्या कर्जबुडीवर केलेला कायदा आणि जीएसटी अशा दोन जमेच्या बाजू सरकारकडे आहेत. त्यातील जीएसटीचा आरंभ मनमोहन सिंग यांनीच केला होता. काळ्या पशांवर एसआयटीची नेमणूक करताना आपण काही तरी भव्य-दिव्य केलं असा आव सरकारनं आणला होता. या एसआयटीनं नेमकं काय केलं ते कदाचित सरकारही सांगू शकणार नाही अशी स्थिती आहे. वाढतच जाणारी महागाई, पेट्रोल-डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमती, देशभर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दररोज वाढणारी बेरोजगारी हे काही आíथकदृष्टय़ा प्रगतीचं लक्षण नाही. मोदींच्या नोटाबंदीच्या विक्षिप्त आणि एककल्ली निर्णयानंतर देशाची आíथक घडी कशी विस्कटली ते पुन्हा सांगायला नको. नव्या कल्याणकारी योजना सुरू झाल्या का, जुन्या राबवतानाची कामगिरी कशी राहिली या पातळीवर पाहिलं तर गॅस सिलिंडर आणि वीजपुरवठय़ाच्या योजना वगळता नावीन्यपूर्ण असं काहीच दिसत नाही. देशाची शत्रू म्हणून ज्या काँग्रेसचा अपप्रचार करण्यात आला त्याच काँग्रेसच्या योजना हे सरकार पुढे नेत आहे. मोदींनी संसदेत मनरेगाची जाहीर खिल्ली उडवली होती, त्यानंतरच्या लगेचच्या अर्थसंकल्पात त्यांना मनरेगासाठी ५५ हजार करोड एवढी भरभक्कम तरतूद करावी लागली. काही योजनांची फक्त नावं बदलण्यात आली. म्हणजे योजनेला असलेलं नेहरूंचं नाव बदलून दीनदयाळ उपाध्याय यांचं नाव वगरे पण योजना काँग्रेसचीच राबवण्यात आली. ‘स्वच्छ भारत’ या मोदींच्या सर्वाधिक प्रचारित मोहिमेनं आपला गाशा गुंडाळलेला आहे. आता खुद्द मोदीही त्यावर बोलत नाहीत यातच सर्वकाही आलं. जनधन योजनेत जी खाती उघडली ती आता बँकांसाठी डोकेदुखी झाली आहेत कारण पसाच नसलेली मोठय़ा संख्येची खाती जगातल्या कोणत्याच बँकेला सांभाळता येत नाहीत. सरकारी पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील किती बाबींची पूर्तता झाली? हे सरकार भ्रष्टाचाराचा मुद्दा करून निवडून आलं होतं. लोकपाल आंदोलन झालं नसतं तर हे सरकार निवडून आलं नसतं! पक्ष म्हणून लोकपाल ‘कालच यावयास हवा होता’ ही भाजपाची २०११ सालातली संसदेतली अधिकृत भूमिका होती. सरकार आल्याला चार र्वष लोटली तरी अजून लोकपाल नियुक्ती होत नाही. अण्णा हजारे यांच्या या विषयावरच्या ४८ पत्रांपकी एकाही पत्राला मोदींनी उत्तर दिलं नाही यावरून मोदी सरकारची लोकपाल आणि भ्रष्टाचारावरची भूमिका स्पष्ट व्हावी. सरकारातील मंत्री आणि वेगवेगळ्या खात्यांचा कारभार कसा राहिला हा मुद्दाच या सरकारच्या बाबतीत गौण ठरतो, कारण नावासाठी म्हणून मंत्री नियुक्त केलेले असले तरी राज्यशकट केवळ दोन व्यक्ती म्हणजे मोदी आणि शहा हेच चालवतात हे सर्वाना माहीत आहे. किंबहुना प्रचारातच ‘अब की बार, मोदी सरकार’ असं म्हटलं गेलं होतं, ‘अब की बार, भाजप सरकार’ असं नाही. त्यामुळे इतर मंत्र्यांकडून अपेक्षा ठेवणं हे घोर अन्याय करणारं ठरेल. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यात देश सरकार येताना कुठे होता आणि आज कुठे आहे असे प्रश्न विचारणंही गर आहे. कारण हे सरकार केवळ उद्योगांसाठीच आहे आणि उद्योगांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणं म्हणजे आणि म्हणजेच विकास अशी या सरकारची धारणा आहे. लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि लोकसहभागासाठी सरकारनं कोणत्या उपाययोजना केल्या, विकेंद्रीकरण झालं की केंद्रीकरण, लोकसहभाग वाढला का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दुर्दैवानं नकारार्थी आहेत. लोकशाहीत लोक सक्षम झाले पाहिजेत. भारतात सध्या फक्त मोदी, शहा, निवडक उद्योगपती आणि भारतीय जनता पक्ष हे चारच घटक सक्षम होताना दिसत आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, सार्वभौमत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, प्रजासत्ताक या घटनादत्त मूल्यांचं नेमकं काय झालं, संवर्धन की अवमूल्यन, असा प्रश्न चार वर्षांनंतर सरकारला विचारला तर ते विचारणंही भयप्रद असेल! अखलाखपासून रोहित वेमुलापर्यंत, आधुनिक संशोधनाचं बजेट गोमूत्राकडे वळवण्यापासून प्लास्टिक सर्जरी होती म्हणण्यापर्यंत घटनात्मक मूल्यांची धूळधाण उडवली जात आहे. पुरस्कार वापसी करणाऱ्या साहित्यिकांपासून बागेत बसून प्रेम करणाऱ्या जोडप्यांपर्यंत समाजाच्या सर्व थरांना अविश्वास आणि दहशतीनं ग्रासलं आहे. भाषणांतून आश्वासनं देण्याव्यतिरिक्त मोदींनी त्यातही काही भरीव केल्याचं दिसत नाही. एकूण काय, तर ‘नाव सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा’ अशी सरकारची गेल्या चार वर्षांतली अवस्था आहे. आता एकच वर्ष बाकी आहे म्हणजे मोदी सरकार अनिवार्य षटकांत खेळत आहे. सरकारपुढे धावगतीचं आव्हान आहे. हे आव्हान पुढच्या एका वर्षांत मोदी कसं पेलणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.
