|| अ‍ॅड. नीलकंठ तायडे परीक्षा, निकाल आणि त्यानंतरच्या नियुक्त्या यांतल्या विलंबावरून नाराजी असतानाच ‘एमपीएससी’वर नवी जबाबदारी का? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ नुसार देशातील अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्याच्या शासकीय नोकरभरतीकरिता आयोगांची स्थापना केली; त्यांपैकी महाराष्ट्रातील घटनात्मक संस्था म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी. या आयोगामार्फत राज्य शासनामधील उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार यांसारख्या ‘गट अ’च्या पदांबरोबरच मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी, नायब तहसीलदार, पोलीस उपनिरीक्षक यांसारखी तुलनेने दुय्यम असलेली पदेदेखील परीक्षा घेऊन भरली जात असतात. कोणे एके काळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ही अन्य राज्यांच्या तुलनेत एक विश्वासू आणि उत्तम प्रशासन असलेली संस्था म्हणून प्रसिद्ध होती. मात्र, १९९९ मध्ये डॉ. शशिकांत कर्णिक हे माजी कुलगुरू या आयोगाचे अध्यक्ष असताना महाघोटाळा झाला आणि आयोगाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. गेल्या २० वर्षांत चौकशी, अटक, जामीन आदी कायदेशीर सोपस्कार आटोपले तरी आपली गेलेली विश्वासार्हता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आजही पुन्हा प्राप्त करून घेऊ शकलेला नाही. कागदोपत्री स्वायत्त असणारी ही संस्था कायम सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली राहात आली आहे. हे या आयोगाच्या अकार्यक्षमतेचे प्रमुख कारण ठरते आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाची आयोगामार्फत होणारी नोकरभरतीवगळता, इतर मार्गांनी होणारी दुय्यम पदांवरील नोकरभरती बंद आहे. लोकसेवा आयोगानेदेखील गेल्या चार-पाच वर्षांत आधीच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा जास्त परीक्षांच्या जाहिराती काढलेल्याच नाहीत. त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांची एक पिढी वयाधिक्याच्या कारणाने सरकारी नोकरीपासून वंचित झाली असून, आता दुसरी पिढीदेखील सरकारी नोकरीची आशा सोडून इतर काम-धंदे शोधायच्या मागे लागलेली आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा घेतल्या, पण निकाल जाहीर केले नाहीत. राज्य शासनाने रिक्त जागा, त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण आदींचा तपशील आयोगास पुरविल्यानंतर आयोगाने रीतसर परीक्षा आणि प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन पात्र उमेदवारांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास करणे अपेक्षित असते. सर्व बाबींचा विचार करता या संपूर्ण प्रक्रियेस जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी लागावयास हवा. परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अशा परीक्षा घेतल्यानंतर वर्षानुवर्षे परीक्षांचा निकाल लावत नाही असा अनुभव आहे. परीक्षांची तसेच उमेदवारांची वाढती संख्या, कमी कर्मचारी वर्ग अशी तकलादू कारणे या विलंबासाठी दिली जातात. त्यावर विश्वास न ठेवण्याची प्रवृत्ती तरुणवर्गात वाढते आहे. निकाल जाहीर केले तर नोकरभरतीसाठी दबाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते आणि शासनाला अघोषितरीत्या नोकरभरती बंद करावयाची आहे किंवा आयोग आणि शासकीय यंत्रणेच्या संगनमतामुळेच या परीक्षांचे निकाल लांबवले जात आहेत, अशा चर्चा या तरुणांत सर्रास होत असतात. अर्थात, निकाल लागूनही नियुक्तीची पत्रे काढली जात नाहीत ही दुसरी मोठी तक्रार आहे व त्या संदर्भात, आयोगाच्या शिफारशीनंतरही नियुक्ती आदेश तातडीने मिळवून घेण्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित विभागात योग्य त्या अधिकाऱ्यांची ‘अर्थपूर्ण’ भेट घ्यावी लागते हे उघड गुपित असल्याचे सांगितले जाते. अशा ‘तातडीच्या’ नियुक्त्यांसाठी काढण्यात आलेल्या बदल्यांचे आणि नियुक्त्यांचे आदेश शासनाच्या संकेतस्थळावर सहसा टाकले जात नाहीत व टाकले तरी संबंधितांनी त्यांची प्रत काढून घेतल्याबरोबर संकेतस्थळावरून हटवले जातात, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा आणि उमेदवारांचा आरोप आहे. मार्च २०१९ मध्ये अभियांत्रिकी सेवेसाठी घ्यावयाच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेला आयोगाने सुरुवात केली. त्यानंतर पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा होऊन निकालासाठी जुलै, २०२० उजाडावा लागला. आता गेल्या आठ महिन्यांपासून या परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेले ३,६०० उमेदवार मुलाखतींच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुलाखती होऊन हातात नियुक्तीपत्र मिळायला २०२५ साल उगवेल की काय, अशी साधार भीती उमेदवारांना भेडसावत आहे. त्याचप्रमाणे अन्य काही संवर्गांतील ४१३ पदांसाठी झालेल्या परीक्षेचा निकाल १९ जून २०२० रोजी लागला, पण अद्यापपर्यंत उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. आता तर मराठा आरक्षण आणि करोना साथ या दोन कारणांमुळे आयोगाला आणि शासनाला जणू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्याचा परवानाच मिळाला असावा अशी स्थिती आहे. आयोगाच्या कारभारातील सरकारी हस्तक्षेपाचे उदाहरण म्हणून २२ डिसेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या पशुधन विकास अधिकारी या पदाच्या परीक्षेचे देता येईल. मागील सुमारे दहा वर्षांपासून या पदावर राज्य शासनाने भरती केलेली नाही. परीक्षा जाहीर होताच ताटकळत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह संचारला आणि मोठ्या तयारीने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा मुंबई-पुण्यात जाऊन दिली. परीक्षा घेतली ती युती सरकारच्या काळात आणि निकालाची वेळ आली ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात. परिणामी आज जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही आयोगाने या परीक्षेचा निकाल जाहीर केलेला नाही. आता, या पदासाठी ‘नवा गडी नवा राज’ या न्यायाने पुन्हा परीक्षा घेण्याचे घाटत असल्याचीही चर्चा आहे. श्रेयाच्या लढाईत राज्यातील तरुणवर्ग भरडला जातो आहे याची ना कुणाला खंत, ना खेद! विशेष म्हणजे, पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणारे आमदार पदवीधरांचे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सभागृहात एकही शब्द बोलल्याचे कधी दिसून आले नाही. राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये सहा सदस्यांची समिती असते. मात्र सध्या आयोगाचा संपूर्ण डोलारा हा केवळ दोन सदस्यांवर उभा असल्यामुळे आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील मार्गदर्शन शासनाकडून न मिळाल्यामुळे परीक्षांच्या निकालांना विलंब होतो आहे असे कारण आयोगाकडून पुढे केले जाते. त्यामुळे त्रिपक्षीय सरकारात आयोगाच्या सदस्यपदासाठी रस्सीखेच होऊन सदस्यांच्या नियुक्त्या लांबू नये अशी प्रार्थना करण्यावाचून विद्यार्थ्यांच्या हातात सध्या तरी काहीच उरलेले नाही. खरे तर, परीक्षा घेणे आणि निकाल लावणे याकरिता पूर्ण सदस्यसंख्येची आवश्यकता नाही, तरीदेखील प्रत्येक परीक्षा घेऊन निकाल देण्यास दोन-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो आणि प्रत्यक्ष नियुक्तीला त्याहूनही अधिक कालावधी लागतो, ही वस्तुस्थिती खरोखरच भयावह आहे. ‘दुय्यम सेवा’ ते ‘महापरीक्षा’ १९९५ ते १९९९ या कालावधीमध्ये राज्यात युतीचे शासन असताना राज्यातील दुय्यम पदांवरील नोकरभरतीकरिता विभागवार दुय्यम सेवा निवड मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळांद्वारे परीक्षा, मुलाखती घेऊन नोकरभरती केली जात होती. अर्थात, या मंडळांचा कारभार फार चांगला होता अशातील भाग नाही, तेथेही काही प्रमाणात गोंधळ, भ्रष्टाचार होताच. पुढे सत्तापालट झाल्यानंतर ही मंडळे बरखास्त करण्यात आली. काही दिवस यासाठी कुठलीच यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. या काळात कधी जिल्हानिहाय समित्यांद्वारे तर कधी स्थानिक स्तरावर नोकरभरती झाली. काही प्रकरणी सुरुवातीस कंत्राटी वा रोजंदारी तत्त्वावर आपल्या आवडीच्या उमेदवारांची भरती करण्यात आली आणि पुढे त्यांनाच पद्धतशीरपणे शासनाकडूरन किंवा न्यायालयामध्ये प्रकरणे दाखल करावयास लावून नियमित करण्यात आले. २०१४ मध्ये पुन्हा युती शासन आल्यानंतर ‘महापरीक्षा’ या पोर्टलमार्फत ऑनलाइन परीक्षा घेऊन नोकरभरती सुरू झाली. या महापोर्टलने अनेक भानगडी करून ठेवल्यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले आणि महापोर्टल बंद करण्याची जोरदार मागणी पुढे येऊ लागली. शेवटी विद्यार्थ्यांचा रोष लक्षात घेऊन महापोर्टल बंद करीत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्रिपदी येताच उद्धव ठाकरे यांना करावी लागली. महापोर्टल बंद झाले, पण पर्यायी व्यवस्था म्हणून दुसऱ्या खासगी कंपनीसाठी निविदा काढण्यात येत असल्याची मुख्यमंत्र्यांची पाठोपाठची दुसरी घोषणा मात्र हवेत विरून गेली. वास्तविक, महापोर्टलच नव्हे, तर इतर कोणत्याही खासगी कंपनीच्या ऑनलाइन परीक्षांना विद्यार्थ्यांचा विरोध दिसून आलेला आहे. परीक्षा घेताना होणारा गोंधळ, परीक्षेनंतरचे घोटाळे, चुकीच्या प्रश्नांसदर्भात तात्काळ दाद मागण्याची सोय नसणे, तालुक्यांच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्रे नसणे, ऐन परीक्षेच्या वेळी इंटरनेट वा वीज नसणे अशा अनंत अडचणी विद्यार्थ्यांसमोर असल्यामुळे परीक्षा ‘ऑफलाइन’च घ्यावी ही महत्त्वाची मागणी आहे. आता, राज्य शासन दुय्यम सेवांच्या पदांची भरतीही एमपीएससीमार्फतच करण्याचा विचार करीत आहे. जो आयोग अगदी बोटावर मोजता येण्याएवढ्याही परीक्षा घेऊन वेळेवर निकाल देऊ शकत नाही, त्या आयोगाकडे संपूर्ण राज्यातील दुय्यम सेवांच्या परीक्षांचे काम दिले तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. जर्जर असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला हा ताण झेपणारा नाही. परीक्षार्थींना आगीतून काढून फुफाट्यात ढकलण्यासारखा हा निर्णय ठरेल असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे परीक्षार्थींच्या भावनांचा व हिताचा विचार करून या परीक्षा ऑनलाइन पोर्टलमार्फत घेणे किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपवणे या दोन्ही बाबी टाळणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी पूर्वीसारखी विभागवार दुय्यम सेवा निवड मंडळे स्थापन करून नोकरभरती केल्यास परीक्षा घेण्यात नापास झालेल्या आयोगावर ताण येणार नाही. परीक्षार्थींचा आक्रोश लक्षात घेता, राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कान टोचणे आणि दुय्यम सेवांसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून योग्य यंत्रणेची तातडीने उभारणी करणे आता अगत्याचे झाले आहे. लेखक अमरावती येथे वकिली करतात. tayadenilu@gmail.com
