|| सौरभ करंदीकर
आज अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, परंतु कोणे एके काळी महाराष्ट्रामध्ये टीव्हीचे फक्त दोन चॅनेल दिसत असत! टीव्हीचे प्रक्षेपण सुरू व्हायचं आणि संपायचं, हेदेखील चोवीस तास अगणित चॅनेल्स पाहणाऱ्या आजच्या पिढीला अतक्र्य वाटेल. त्या काळात काही गोष्टी नित्य परिचयाच्या असत. बातम्या देणाऱ्या बाईंच्या चेहऱ्यावर टीव्ही स्टुडिओमधली माशी बसणं, ऐन कार्यक्रमादरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे प्रक्षेपण क्षणभर बंद पडणं, त्यामुळे ‘व्यत्यय’ असं लिहिलेली पाटी दिसणं आणि अचानक एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचा अत्यंत भेसूर फोटो दाखवून ‘आपण यांना पाहिलंत का?’, असं विचारलं जाणं. बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबांना दिलासा मिळावा, टीव्हीवरून त्यांच्या हरवण्याबद्दल सर्वांना कळावं आणि त्यांचा लवकरात लवकर छडा लागावा, या चांगल्या उद्देशाने हे केलं जात असे. पण त्या काळात आजच्यासारखे सगळे जण वरचेवर सेल्फ्या काढत नसत. हरवलेल्या व्यक्तीचा फोटो कुठल्या तरी लग्नातल्या ग्रुप फोटोमधून उचलून, मोठ्ठा करून दाखवला जात असे. प्रक्षेपण ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाईट असल्यामुळे आणि त्या काळातल्या स्टुडिओ कॅमेऱ्यामुळे ते चेहरे अधिकच भीतिदायक दिसत असत. ‘अशी भयंकर दिसणारी व्यक्ती बेपत्ता राहणं शक्यच नाही’, असं आम्ही तेव्हा गमतीने म्हणत असू.
आजही आपल्या आधार कार्डावरचा फोटो किती छान (!) दिसतो हे आपल्याला माहिती आहेच. त्यामानाने आपली ओळख पटवण्यासाठी आपल्या सोशल मीडियावरचे फोटोच उजवे ठरतील, मात्र इथे गोष्ट थोडी वेगळी आहे. इन्स्टाग्रामचे अनंत फिल्टर्स वापरून, ब्राइटनेस – कॉन्ट्रास्ट इत्यादी ट्रिक्स वापरून दिमाखदार बनवलेले फोटो, ती व्यक्ती खरी कशी दिसते, ते सांगत नाहीत. फोटोशॉपवर चकचकीत केलेले वधूवरांचे फोटो मॅट्रीमनी वेबसाइटवर कसे दिसतात आणि त्या व्यक्ती प्रत्यक्षात कशा असतात, याबद्दलच्या अनेक मनोरंजक कथा आपण ऐकल्याच असतील. थोडक्यात, फोटोवरून प्रत्यक्षात ती व्यक्ती कशी असेल याचा पक्का अंदाज आपण नेहमीच बांधू शकत नाही.
फोटोवरून हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणं, तसेच गुन्हेगारांचा छडा लावणं याकामी कॉम्प्युटर मदत करू शकेल का, हा प्रश्न सर्वप्रथम अमेरिकन शास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ वूड्रो ब्लेडसो यांनी १९६४ साली विचारला. एखाद्या चेहऱ्याचे सांख्यिक (मोजमापाचं) आकलन संगणकाला होऊ शकेल का, यावर त्यांनी प्रयोग करायला सुरुवात केली. मानवी चेहऱ्याच्या विविध भागांचं एकमेकांपासूनचं अंतर, डोळे, नाक, कान, हनुवटी यांचा सापेक्ष आकार इत्यादी गोष्टींचा डेटाबेस (माहितीचा साठा) तयार केला गेला आणि प्रत्यक्ष व्यक्तींच्या फोटोची तुलना कॉम्प्युटरद्वारे केली गेली. कॉम्प्युटर तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अशी ‘फेशल रेकग्निशन सिस्टीम’ बोटांच्या ठशांवरून करण्यात येणाऱ्या तपासापेक्षा अधिक जलद आणि अचूक ठरली. इंटरनेटच्या प्रसारानंतर असे फोटो डेटाबेसमध्ये एकत्र करणं अधिक सोपं होऊ लागलं, परंतु अशा सिस्टीमचा विरोधदेखील होऊ लागला. ‘अशी माहिती गोळा करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?’, ‘असे डेटाबेस तयार करणं म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होय!’, अशा स्वरूपाचं जनमत तयार होऊ लागलं. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी अशा गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, तुमच्या सुरक्षिततेसाठी तुमचे फोटो साठवले तर त्यात गैर काय, असा प्रतिप्रश्न सरकार करू लागलं.
परंतु २०१३ मध्ये एफबीआयची थोडीशी फजितीच झाली. बॉस्टन मॅरेथॉनच्या दरम्यान घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटामागचे आरोपी ओळखणं फेशल रेकग्निशन सिस्टीमला जमलंच नाही! पोलिसांनी पारंपरिक पद्धतीने केलेल्या तपासाअंती ताब्यात घेतलेल्या गुन्हेगार सारनायेव्ह बंधूंचे चेहरे रस्त्यावरच्या कॅमेऱ्याने टिपले होते, तरीही त्यांना सिस्टीमने पकडलंच नाही. चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची चूक गेल्या वर्षी अशाच एका ‘प्रगत’ फेशल रेकग्निशन सिस्टीमने केली. जानेवारी महिन्यात डेट्रॉइटमध्ये रॉबर्ट विल्यम्स नावाच्या कृष्णवर्णीय माणसाला पोलिसांनी उगीचच अटक केली. त्याचा कुठल्याही गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसताना! केवळ सिस्टीमने सांगितलं म्हणून केल्या गेलेल्या या अटकेमुळे कृष्णवर्णीय समाजात कमालीचा संताप उफाळून आला. पोलिसांकडून कृष्णवर्णीयांचा छळ होणं ही गोष्ट अमेरिकेत नवीन नाही, परंतु एका कॉम्प्युटर प्रणालीने असं करणं हे अकल्पितच होतं! ती सिस्टीम गडद त्वचेच्या चेहऱ्यावर पुरेशा अचूकपणे काम करत नाही ही त्रुटी शोधाअंती समोर आली.
भारतात आज सुमारे १६ फेशल रेकग्निशन सिस्टीम्स केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने विकसित केल्या आहेत. त्यात लवकरच अजून १७ सिस्टीम्सची भर पडणार आहे. २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलकांपैकी १,१०० जणांना पोलिसांनी अशाच सिस्टीमच्या साहाय्याने ताब्यात घेतलं, त्यामुळे आता व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि भाषणस्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी फेशल रेकग्निशनचा वापर होतोय की काय, अशी भीती व्यक्त होते आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचं सोडा, सोशल मीडिया आपल्या फोटोंचा किती तरी पटीने मोठा आणि अचूक डेटाबेस आपल्या नकळत दररोज तयार करत असतं. २०१४ पासून फेसबुकने आपली ‘डीपफेस’ नावाची प्रणाली विकसित केली आहे. आपण आपल्या सेल्फ्या आणि ‘स्व-टॅगीत’ ग्रुप फोटो दररोज त्यांच्या हवाली करत असतो. त्यामुळे त्यांचा डेटाबेस कुठल्याही पोलीस यंत्रणेपेक्षा अधिक ठोस असेल यात शंका नाही. सोशल मीडिया आपल्यावर जी पाळत ठेवतं ते आपल्या कृती आणि आपल्या आवडीनिवडी समजाव्यात, त्याचं भांडवल जाहिरातदारांनी आपापल्या फायद्यासाठी करून घ्यावं म्हणून. पण खरं सांगायचं, तर जगभरातल्या पोलिसांनी स्वत:च्या फेशल रेकग्निशन सिस्टीम तयार करण्यापेक्षा सरळ फेसबुकलाच गळ घातली तर ते जास्त उपयोगाचं ठरेल, नाही का?
viva@expressindia.com
