शासनाने जाहीर केलेल्या जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आयोजिलेली निषेध सभा.. विविध कार्यकारी सोसायटय़ांना सक्षम करण्यासाठी कर्जवाटपावर अनुदान द्यावे या मागणीसाठी नाशिक जिल्हा सहकारी संस्था सरचिटणीस आणि कर्मचारी संघटनेने काढलेला मोर्चा.. घरेलू कामगार व बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांसाठी लर्न महिला कामगार संघटनेचे आंदोलन.. या वेगवेगळ्या आंदोलनामुळे मंगळवारचा दिवस गाजला. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची निषेध सभाविभागीय जातपडताळणी समित्या बरखास्त करून शासनाने जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समिती स्थापन करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या अध्यक्षपदी त्या त्या जिल्ह्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक होणार आहे. त्यास समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे. कारण, जातीचे दाखले संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत दिले जातात. असे असताना त्याच अधिकाऱ्यांकडून जातपडताळणी करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने शासनाच्या निर्णयाविरोधात नाशिक-पुणे रस्त्यावरील समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयासमोर निषेध सभा झाली. त्यात या विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त गवळे, जातपडताळणी समितीचे उपायुक्त राजेंद्र कलाल, समितीचे सदस्य सचिव जीतेंद्र वळवी यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले. शासनाने जातपडताळणीच्या कामात गतिमानता आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य आहे. परंतु, या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविणे योग्य नाही. या पदावर समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली. महिलांचे आंदोलनघरेलू कामगार, बांधकाम कामगार यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लर्न महिला कामगार संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत जेलभरो करण्याचा प्रयत्न केला. महिला कामगारांसाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची स्थापना करावी, असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा करावा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. संघटनेच्या अध्यक्षा विमल पोरजे, सरचिटणीस जिजाबाई मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात महिला कामगार सहभागी झाल्या होत्या. शासन निर्णयाप्रमाणे असंघटित कामगारांना तात्पुरती शिधापत्रिका त्वरित मिळावी, निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये शिथीलता आणावी, घरेलू व बांधकाम कामगारांना निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, घरेलू कामगारांना ओळखपत्र द्यावे, नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना जनश्री विमा योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्यांचा निवेदनात अंतर्भाव आहे. पुरवठा विभाग तात्पुरती वा कायमस्वरूपी शिधापत्रिका देण्यासाठी वेगवेगळी कारणे पुढे करतो, अशी तक्रार आंदोलकांनी केली. घरेलू कामगारांसाठी कायदा मंजूर झाला. परंतु, नोंदणी करताना सर्व काम संघटनांना करावे लागते. जनश्री विमा योजना, सन्मानधन योजनेचा लाभ अनेकांना मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाग्रामीण भागात कार्यरत विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटय़ांना कर्ज वाटपावर तीन टक्के अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी मंगळवारी नाशिक जिल्हा सहकारी संस्था सरचिटणीस व कर्मचारी संघटना तसेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी कर्मचारी संघटना यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांना थेट कर्जपुरवठा करणाऱ्या राज्यात २१ हजार ३०० विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटय़ा अस्तित्वात आहेत. त्यातील नाशिक जिल्ह्यात ११०० तर आदिवासी विविध कार्यकारी १३५ संस्था कार्यरत आहेत. सोसायटय़ांमार्फत शेतकऱ्यांना शेती उपयुक्त अवजारे, खते, बि-बियाणे आदींसाठी उपक्रम राबविले जातात. या संस्थांमध्ये गटसचिव तसेच अल्प मानधनावर सचिवेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. संस्थेला मिळणारे उत्पन्न अतिशय अल्प आहे. या सोसायटय़ा मजबूत करण्यासाठी संस्थांच्या कर्ज वाटपावर तीन टक्के अनुदान मंजूर करणे आवश्यक असल्याची बाब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू देसले, विश्वनाथ निकम, भगीरथ शिंदे यांनी मांडली. या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने करण्यात आली. परंतु, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. मोर्चाद्वारे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यात आले. शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जिल्ह्यातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे गटसचिव हे सहकार विभाग आणि नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस कोणत्याही प्रकारची माहिती पुरविणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
