मावळते वर्ष विदर्भातील शेतक ऱ्यांसाठी अत्यंत अडचणीचे ठरले. अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. संकटात अश्रू पुसण्याऐवजी सरकारनेही शेतक ऱ्यांची घोर उपेक्षाच केली. गेल्या दशकातील हे वर्ष शेतकऱ्यांना सर्वाधिक निराशजनक ठरले आहे. नापिकीमुळे विदर्भात वर्षभरात ८०० वर शेतक ऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. मावळत्या वर्षांत शेतक ऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले. अतिवृष्टीने कहर केला. यंदाचा पावसाळा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरण्याऐवजी संकटेच घेऊन आला. दहा लाख हेक्टरमधील पिके हातची गेली आणि अतिवृष्टीने सव्वाशे नागरिकांचे बळी गेले. धान, सोयाबीन व कापूस या विदर्भातील प्रमुख खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिवृष्टीग्रस्त विदर्भाचा दौरा केल्यानंतर जाहीर केलेली २ हजार कोटी रुपयांची मदतही वेळेत पोहोचली नाही. सोयाबीनसाठी मदतीचा त्यात समावेश होता, पण घोषणांवर घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचेच काम सरकारने केले. सोयाबीनच्या हमी भावातही सरकारने फसवणूक केली. कापसाला किमान ६ हजार रुपये हमीभावाची गरज असताना सरकारने ३ हजार ९०० रुपये भाव जाहीर करून शेतकऱ्यांची थट्टाच केली. या वर्षांत ग्रामीण कृषी क्षेत्राची सरकारकडून घोर उपेक्षा झाली. केंद्राने दिलेल्या मदतीचे वाटपही राज्य सरकारने केले नाही. विदर्भात ५० लाख शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अस्मानी न सुलतानी मार सहन न झाल्याने ८०० वर शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सनदी अधिकारी बेफिकीर राहिले. गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली. कर्जफेडीची क्षमता नसल्याने कर्जाची पुनर्बाधणी केली नाही. शेतक ऱ्यांची पत वाढलेली असताना त्या प्रमाणात कर्ज मिळाले नाही. शासनाच्या चुकीच्या निकषांमुळे शेतक ऱ्यांना पीकविमा योजनेत नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील शेतक ऱ्यांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली. ही मदत प्रत्यक्ष मिळण्याची आता शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. यंदा मुबलक पावसामुळे विदर्भातील जलसाठे तुडूंब भरले. सिंचन प्रकल्पांमध्ये पश्चिम विदर्भात उच्चांकी ९७ टक्के, तर पूर्व विदर्भात ९३ टक्के जलसाठा झाला आहे. या संधीचा सिंचनासाठीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याची आशा असली, तरी अनेक प्रकल्पांमधील सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे शेतापर्यंत प्रत्यक्ष पाणी किती प्रमाणात पोहोचू शकेल, याविषयी साशंकता आहे. विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व नैराश्यग्रस्त शेतक ऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीने किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली दोनशे गावांमध्ये संवाद यात्रा काढली. शेतकरी संघटनेची राज्यव्यापी कापूस, धान व सोयाबीन परिषद यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा येथे पार पडली. या परिषदेत सहा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आले. कृषीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती व वीज बिल माफी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी करून शासनाचे शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. फेब्रुवारीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’, नोव्हेंबरमध्ये झालेली सिंचन परिषद व नुकत्याच झालेल्या ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’ या उपक्रमांमधून शेतक ऱ्यांना उपयुक्त माहिती मिळाली. शासनाने मावळत्या वर्षांत हवामानाधारित पीकविमा योजना आणि अंत्योदय योजना लागू केल्याने शेतक ऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, एवढेच.
