प्रशासनाकडून होणाऱ्या ‘ई-टेंडरिंग’मधील विलंबामुळे जिल्हा परिषदेची मंजूर विकासकामे सुरु होण्यास उशीर होत असल्याचे बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे यांनी स्पष्ट केले. अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली, मात्र त्याचे कार्यारंभ आदेश अद्याप दिले गेले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.बांधकाम समितीची सभा आज वाकचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. सभेस सदस्य बाजीराव गवारे, सुरेश नवले, सुरेश करपे, माधवराव सोनवणे, शरद नवले, नंदा वारे, तसेच अधिकारी उपस्थित होते. रस्ते दुरुस्तीसाठी, जिल्ह्य़ाच्या उत्तर भागासाठी ४ कोटी ७७ लाख रु., मोऱ्यांसाठी ६८ लाख रु., तसेच दक्षिण जिल्ह्य़ासाठी ४ कोटी ३९ लाख रु. व मोऱ्यांसाठी ६२ लाख रु. कामांच्या प्रस्तावास सभेत मंजुरी देण्यात आली, आता हा रस्ते विकासाचा कार्यक्रम ग्रामविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. प्रत्येक गटात किमान १० लाख रुपयांचे काम होईल या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे वाकचौरे यांनी सांगितले.नाशिक पॅकेजमधील जिल्ह्य़ाच्या उत्तर भागात ११ कोटी ९७ लाख रु. खर्चून ८९ रस्ते व दक्षिण भागात तेवढय़ाच रकमेत ८० रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली, ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केलेली कामे वगळता जि. प.स्तरावरुन होणारी बहुसंख्य कामे ईटेंडरिंगमुळे रेंगाळली आहेत, केवळ १० ते १५ टक्के कामे सुरु होऊ शकली आहेत. यासह जिल्हा नियोजन समितीने निधी उपलब्ध केलेली, उत्तर भागातील रस्ते विकासासाठी ११ कोटी ७० लाख रु. खर्चाची ७१ कामे, दक्षिण भागासाठी १० कोटी ६७ लाख रु. ची ७३ कामे समितीने मंजुर केली, मात्र त्यातीलही केवळ १५ टक्के कामे सुरु झाली आहेत, ई-टेंडरिंगमुळे वारंवार निविदा परत मागवाव्या लागत आहेत, असे वाकचौरे म्हणाले. समन्वयाचा अभावआरोग्य समितीच्या सभेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या मोठय़ा संख्येने असलेल्या अपूर्ण कामाबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच याविषयी माहिती नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र याबद्दल आरोग्य समितीच्या सभापती तथा जि.प. उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांनी आपल्याला काहीच कल्पना दिली नसल्याचे वाकचौरे यांनी सांगितले. यामुळे पदाधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला.
