विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने सिडकोने मालमत्ताधारकासोबत केलेल्या ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वांच्या करारावर प्रश्नचिन्ह उभे करून या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाची स्पष्टोक्ती भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी पनवेल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे. पक्षात नुकत्याच दाखल झालेल्या माजी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासोबत या प्रश्नी सनदशीर मार्गाने सिडकोशी दोन हात करून लढू आणि सिडकोवासीयांना त्यांचे हक्काचे घर फ्री होल्ड करून देऊ असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
पनवेलमधील खांदेश्वर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, खारघर या सिडको वसाहतींमध्ये काही घरे सिडकोने बांधून त्यांची विक्री केली आहे. काही भूखंड साडेबारा टक्के लाभार्थी शेतकऱ्यांना विकासासाठी बहाल केले आहेत. त्यावर खासगी विकासकांनी इमारती बांधल्या आहेत. अशीच परिस्थिती नवी मुंबई येथील महानगरपालिका हद्दीमधील सिडकोच्या जमिनीवरील गृहप्रकल्पांची आहे. या सर्व सिडकोच्या मालमत्तेवरील गृहप्रकल्पांचे विकासक किंवा मूळ मालक यांच्यासोबत विक्रीखताचा करार करताना सिडकोने ही जागा ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वांवर दिल्याचे लेखी म्हटले आहे. मात्र ६० वर्षांनंतर सिडकोचे याबाबतीमधील धोरण काय याची स्पष्टोक्ती सिडकोने केलेली नाही. त्यामुळे भाजपने मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनविला आहे. कोणतेही शुल्क न आकारता सिडकोने ही मालमत्ता संबंधित व्यक्तीच्या नावावर करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. या आंदोलनात जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपचे कार्यकर्ते सिडको वसाहतींमधील सर्व सोसायटय़ांच्या प्रतिनिधींना भेटणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.
मंदा म्हात्रे यांनी याबाबत सरकारने पुनर्वसनाच्या वाढीव चटई क्षेत्राच्या मुद्दय़ावर जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे सांगितले. सिडकोचा तीन वाढीव चटई क्षेत्राचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या अडीच वाढीव चटई क्षेत्राला आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथे सिडकोने न मागता मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता फ्री होल्ड केल्या आहेत.
मात्र आपण अनेक वर्षांपासून सिडकोकडे नवी मुंबईकरांसाठी सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करा अशी मागणी करत आहोत. सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली वाढीव एफएसआयची अधिसूचना हे निवडणुकीपूर्वीचे मतदारांना नेहमीप्रमाणे दाखविलेले गाजर असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील जी जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे, त्या जमिनीवरील मालमत्ताधारकांना या अधिसूचनेच्या निर्णयाचा फायदा मिळविताना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.