स्वच्छतागृहांचा बिकट प्रश्न सोडवण्यासाठी आता पालिका गरीब वस्त्यांमधील घराघरांमध्ये जाऊन पाहणी करणार आहे. प्रत्येक वस्तीच्या गरजेनुसार सार्वजनिक स्वच्छतागृह किंवा घरात शौचालय बांधता येईल का याची चाचपणी केली जाणार आहे. गरीब वस्त्यांमधील सार्वजनिक शौचालयांचा प्रश्न अनेक वष्रे ऐरणीवर आहे. काही ठिकाणी स्वच्छतागृह असूनही ती मोडकळीस आलेली आहेत. कडय़ा नाहीत, दरवाजे मोडलेले, पाणी नाही, शौचालयाचे भांडे तुटलेले.. अशा अवस्थेतील स्वच्छतागृहांमुळे आरोग्याचेच अधिक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे वस्तीतील माणसे उघडय़ावर शौचाला जातात. दर सातशे माणसांमागे एक शौचालय असून ही स्थिती गेल्या अनेक वर्षांत सुधारलेली नाही. अनेक ठिकाणी वस्तीमधील लोकच शौचालय बांधण्यास विरोध करतात. त्यामुळे आता सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी पालिकेने घरोघरी जाऊन पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाहणी केल्यावर वस्तीला सार्वजनिक शौचालयाची गरज आहे का, किती शौचालये बांधावी लागतील, त्याचप्रमाणे मलनि:सारण वाहिनीची व्यवस्था करून घरात शौचालय बांधण्यास परवानगी देता येईल का, याची माहितीही गोळा केली जाईल. पाहणीचे काम ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’अंतर्गत वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमातील संस्थांकडे देण्यात येणार आहे. वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची निकड आहे, आम्ही वारंवार पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. एक रुपया घेण्याऐवजी सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था वस्तीकडेच सोपवावी, असेही आम्ही सुचवले होते, अशी माहिती ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख यांनी दिली.
