24 September 2020

News Flash

केशवसुत पुलाखाली संभ्रम.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, पण आदेशाची प्रत आमच्याकडे नाही; कुणी म्हणतो, विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली,

| May 24, 2014 01:39 am

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, पण आदेशाची प्रत आमच्याकडे नाही; कुणी म्हणतो, विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली, आता जागा रिकामी करावी लागणार.. अशी उत्तरे पालिका मुख्यालयात मिळाल्यामुळे दादरच्या केशवसुत पुलाखालील गाळ्यांमध्ये आपापल्या संस्थांची कार्यालये चालविणारे संस्थाचालक संभ्रमात पडले आहेत. मात्र संस्थांचे सर्वेक्षण केल्याशिवाय जागेला सील ठोकणार नाही; सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पर्यायी जागा दिली जाईल.. असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच बुधवारी सांगितल्यामुळे संस्थाचालकांना दिलासा मिळाला खरा. पण तो क्षणभंगूर ठरला. गुरुवार उजाडताच पालिकेच्या विभाग कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी यापैकी काही कार्यालयांना सील ठोकले आणि पालिकेच्या या कारभारामुळे संस्थाचालक चक्रावले.अंमलीपदार्थाच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांचे पुनर्वसन करणारी ‘सपोर्ट’, रस्त्यावरील १२ वर्षांखालील मुलांचे संगोपन आणि पुनर्वसनासाठी झटणारी ‘स्पार्क’, ‘डॉन बॉस्को’, अपंगांना स्वबळावर मदतीचा हात देणारी ‘अपंग मैत्री’, तरुणांसाठी विविध उपक्रम राबविणारी ‘युवा’, अल्पदरात नेत्रविषयक शिबिरांचे आयोजन करणारी ऑप्टिकल एड सोसायटी, स्वस्तामध्ये पोटभर खाऊ घालणारी अवनी ट्रस्ट, ग्राहक मंच आदी संस्थांना महापालिकेने १९९४ च्या सुमारास केशवसुत पुलाखालील गाळे समाजोपयोगी कार्यासाठी दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरक्षेच्या कारणास्तव पुलांखालील दुकाने, कार्यालये, वाहनतळे आदी हटविण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्यानुसार पालिकेने केशवसुत पुलाखालील गाळेधारकांवर गाळे रिकामे करण्याच्या नोटीसा बजावल्या. नोटीस हाती पडताच ‘ग्राहक मंच’, ‘युवा’, ‘डॉन बॉस्को’ या संस्थांनी जागा रिकाम्या करून त्या पालिकेच्या ताब्यात दिल्या. पालिकेने पुलाखाली आपल्या चौक्याही हटविल्या. उर्वरित संस्थाचालकांनी बुधवारी महापौर सुनील प्रभू यांच्याकडे धाव घेतली होती. समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या या संस्थांना पर्यायी जागा देण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिल्याचे गाळेधारकांनी सांगितले. तसेच याच दिवशी गाळेधारकांनी अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांचीही भेट घेतली. पुलाखालील संस्थांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर गाळ्यांना सील ठोकण्यात येईल. तसेच सर्वेक्षणानंतर योग्यतेनुसार संस्थांना पर्यायी जागा दिली जाईल, असे आश्वासन मोहन अडतानी यांनी दिले. तूर्तास कारवाई थांबविल्याने गाळेधारकही समाधानाने पालिका मुख्यालयातून बाहेर पडले. मात्र गुरुवारी सकाळी पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील अधिकारी केशवसुत पुलाखाली दत्त म्हणून उभे राहिले आणि त्यांनी ‘अपंग मैत्री’च्या कार्यालयाला सील ठोकले.
केशवसुत पुलाखालील गाळे रिकामे करण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत द्यावी, अशी विनंती ‘अपंग मैत्री’चे पदाधिकारी सातत्याने महापालिकेकडे करीत आहेत. मात्र आपल्याकडे प्रत नसल्याचे उत्तर मुख्यालयापासून विभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण देत आहेत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न विधानसभेतही गाजल्याने ही कारवाई होत असल्याचे काही अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे आपल्याला हटविण्यामागचे नेमके कारण कोणते, असा प्रश्न गाळेधारकांना पडला आहे.
संस्थांना जागा दिली त्याच वेळी सर्वेक्षण व्हायला हवे होते. आता तब्बल २० वर्षांनंतर या संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात काय हशील आहे, असा प्रश्नही गाळेधारकांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2014 1:39 am

Web Title: bmc under confusion for taking action against illegal shops near dadar railway station
टॅग Bmc
Next Stories
1 विद्यापीठातील नियुक्तीवरही लोकसभा निकालांची छाया
2 ..आणि तिकिटांच्या काळाबाजारावरील पडदा उघडला
3 पालिकेचे दवाखाने सुटीवर
Just Now!
X