संध्याकाळी अंधार पडताच सार्वजनिक ठिकाणे, पदपथ, रस्त्यांवर दिव्याच्या झगमगाटात उजळून जाणाऱ्या अनधिकृत स्टॉल्स, दुकान मालकांच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे. आता या स्टॉल्स आणि दुकानांना केला जाणारा विद्युतपुरवठा खंडित होणार आहे. अन्यथा विद्युतपुरवठा करणाऱ्या कंपनीवर पालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कायदेशीर कारवाई होणार आहे. परिणामी अनधिकृत व्यावसायिकांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृत व्यावसायिकांनी रस्ते, पदपथ, मोकळ्या जागा अडविल्या आहेत. वांद्रे परिसरातील शासकीय वसाहतीमध्ये पदपथांवर अनेकांनी अनधिकृतपणे स्टॉल्स उभारले आहेत. तसेच काहींनी तर चक्क दुकानेच थाटली आहेत. रिलायन्स एनर्जीकडून विद्युतपुरवठा करण्यात येत असल्यामुळे हे स्टॉल्स आणि दुकाने रात्रीच्या वेळी दिव्याच्या झगमगाटाने उजळून निघतात. अनधिकृत असतानाही त्यांना विद्युतपुरवठा होत असल्याबद्दल नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत होते. याबाबत अनेक तक्रारीही पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात करण्यात आल्या होत्या.पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत थेट रिलायन्स एनर्जीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. वांद्रे येथील शासकीय वसाहत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे तेथील स्टॉल्स अथवा दुकानांना वीज जोडणी देण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे होते. मात्र तशी परवानगी न घेताच व्यावसायिकांनी रिलायन्स एनर्जीकडून वीज जोडणी मिळविली आहे. त्यामुळे अनधिकृत व्यावसायिकांची वीज जोडणी तात्काळ खंडित करावी, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या मालमत्तेवरील व्यावसायिकांना विभागाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय वीज जोडणी देऊ नये, असे आदेश रिलायन्स एनर्जीला देण्यात आले आहेत.पालिकेनेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते, पदपथांवरील अनधिकृत व्यावसायिकांना रिलायन्स एनर्जीने दिलेली वीज जोडणी तात्काळ खंडित करण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात अनधिकृत व्यावसायिकांना वीज जोडणी देण्यापूर्वी पालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याचेही आदेश दिले आहेत. अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने रिलायन्स एनर्जीला दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पालिकेने रिलायन्स एनर्जीला दिलेल्या आदेशामुळे मुंबईत रात्री दिव्याच्या झगमगाटात बोकाळलेल्या अनधिकृत व्यावसायिकांना लगाम बसण्याची चिन्हे आहेत.‘निर्णय मुंबईत लागू करावा’शासकीय वसाहतीनुसार संपूर्ण मुंबईतच हा निकष लावण्याची गरज आहे. तसे झाल्यासच अनधिकृत व्यावसायिकांना आळा बसू शकेल, असे स्थानिक नगरसेवक अनिल त्रिंबककर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बालताना सांगितले.
