राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधिसभेच्या आजच्या बैठकीत २५० महाविद्यालयांचा प्रश्न, विद्यापीठ वकिलाची अकार्यक्षमता, रद्द झालेला पदवीप्रदान समारंभ आणि विद्यापीठांच्या विविध प्राधिकरणांच्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी न होण्याच्या मुद्दय़ांवर गंभीर चर्चा झडून त्यात विद्यापीठ प्रशासन निर्णय घेण्यास अपात्र असल्याचे सिद्ध झाले.
दुपारी सुरू झालेल्या बैठकीत अ‍ॅड. अभिजित वंजारी यांनी विद्यापीठ वकिलाने २५० महाविद्यालयांच्या प्रकरणात विद्यापीठाची बाजू योग्य रितीने न मांडता त्या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचे न्यायालयात कबूल करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आतापर्यंत विद्यापीठात एकच वकील असताना आता दोन दोन वकील कसे नेमले? कोणाच्या सल्ल्याने त्यांची नियुक्ती करण्यात आली? अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांची विद्यापीठाचे वकील म्हणून नियुक्ती झाली असताना दुसरे विशेष वकील म्हणून अ‍ॅड. देव यांची नियुक्ती करण्याची गरज विद्यापीठाला का पडली? अ‍ॅड. पाटील यांना किती मानधन देण्यात येईल आणि त्यांना ते का द्यायचे, अशा विविध प्रश्नांचा भडिमार वेगवेगळ्या सदस्यांनी केला. गेल्या साडेसहा महिन्यांपासून २५० महाविद्यालयांचा प्रश्न सतत चिघळत ठेवण्यास वकील जबाबदार असून त्यांनी विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निर्णयाची माहिती न्यायालयात सादर न केल्यानेच विद्यापीठावर ही नामुष्की आल्याचे विधिसभेने अधोरेखित केले.
विधिसभा अध्यक्ष डॉ. विलास सपकाळ यांनी सभागृहाला संबंधित माहितीसाठी थोडा वेळ मागितल्याने या चर्चेला काहीकाळ पूर्णविराम मिळाला. मात्र, २५० महाविद्यालयांना इतके दिवस बहिष्कृत केल्याने विद्यापीठाची प्रतिमा डागाळली. अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे डॉ. बबन तायवाडे म्हणाले. २००९ ते २०१३ पर्यंत संलग्निकरण नसलेल्या, मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५० टक्के प्रवेश झाले नसतील, अशा असंलग्नित (नॉन अ‍ॅफिलिएटेड) महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करावी, असे शासनाचे म्हणणे होते. मात्र, विद्यापीठाने सरसकट २०१३-१४ मध्ये ज्यांना संलग्निकरण नाही, अशा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन विद्यार्थ्यांना केले. सर्वात बेजबाबदारपणा म्हणजे असंलग्नित महाविद्यालयांची यादी जाहीर न करता विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून हा २५० महाविद्यालयांचा प्रश्न खितपत ठेवला. विद्यार्थी संख्या ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचा आहे, तसेच विद्यार्थी संख्या शहरी, ग्रामीण, नक्षलग्रस्त, डोंगराळ, आदिवासी भागात वेगवेगळी राहू शकते, याविषयीही विद्वत परिषदेत चर्चा होऊन त्यासाठी वेगवेगळे मापदंड निश्चित करण्यात आले. २५० महाविद्यालयांवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय विद्वत परिषदेने आणि त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने त्या २५० महाविद्यालयांना आजतागायत काळ्या यादीत ठेवले. त्यासाठी कुलगुरू आणि प-्रकुलगुरूंना न्यायालयाची वारंवार धास्ती भरवण्यात आल्याचा आरोप डॉ. तायवाडे यांनी केला, तर यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचे अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी म्हणाले. या चर्चेत डॉ. डी.के. अग्रवाल, डॉ. मनमोहन वाजपेयी, रमेश पिसे, डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. भरत मेघे, डॉ. खोडके आदींनी या चर्चेत भाग घेतला.
त्या २५० महाविद्यालयांवरील प्रवेश बंदी उठवण्याच्या संदर्भात उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. डी.बी. पाटील यांनी शासनाच्यावतीने मांडलेली भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी होती. डॉ. पाटील म्हणाले, गेल्या २००९ ते २०१३ पर्यंत राज्य शासनाने विविध अध्यादेश काढून त्यानंतर काही सुधारणा सुचवल्या. मात्र, शासनाने कोणत्याही महाविद्यालयाच्या तुकडीत किंवा विषयात १२० अशी विद्यार्थी क्षमता असावी, असे नमूद केले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवेश असतील तरच महाविद्यालयाला विद्यार्थी प्रवेशाची मान्यता देण्याविषयी शासनाने कोठेही म्हटलेले नाही. विद्यापीठाच्या विद्वत परिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेत निर्णय होतात व झालेले निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चशिक्षण सहसंचालकांना पत्रे पाठवली जातात, यावर पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेऊन विद्यापीठ स्वत:च्याच प्राधिकरणांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता सर्व प्रकरण शासनावर ढकलून मोकळे होते, असा सौम्य आरोप त्यांनी यावेळी केला.
