राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान मासिक ८ हजार रुपये वेतन मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र मागील तीन वर्षांपासून या कामगारांना भरती करणाऱ्या ऑनलाइन कंपनीकडून ३२०० ते ३८०० इतके कमी वेतन देऊन राबविले जात आहे. या वेतनात वाढ करावी या मागणीसाठी उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाइन डाटा ऑपरेटरचे काम करणाऱ्या ३३ कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमधील ऑनलाइन कामकाज ठप्प झाले आहे.
    राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २०११ ला आदेश काढून ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या ऑनलाइन कर्मचाऱ्यांना किमान ८ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे असे आदेश दिलेले आहेत. मात्र या डाटा ऑपरेटर्सच्या नोकरीच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेऊन खाजगी कंपनी त्यांच्या हातात कमी वेतन देत आहे. त्यामुळे या कामगारांवर होणार अन्याय आहे. राज्यात सरकारने महाऑनलाइन या कंपनीला हे कंत्राट दिलेले आहे. त्यांच्याकडूनच नोकरभरती केली जाते. या नोकरभरतीच्या वेळी त्यांच्याशी करार करून इतक्याच पगारावर काम करावे लागेल असे मान्य केल्याने हा अन्याय सहन करावा लागत आहे. अन्यथा आपला रोजगार गमवावा लागण्याची भीती असल्याने अनेक वर्षे हे कामगार गप्प होते. सध्या त्यांनी लढण्याचा पवित्रा घेतला आहे. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा घेऊन संप अधिक तीव्र करून ग्रामपंचायतींचे कामकाज बंद पाडू असा इशारा संगणक परिचार संघाचे तालुका अध्यक्ष नितेश भोईर यांनी दिला आहे.
 या संदर्भात उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व्ही.एम.पर्बे यांच्याशी संपर्क साधला असता या कर्मचाऱ्यांचा आणि पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतींचा काहीही संबंध नाही. त्यांची नोकरभरती खाजगी एजन्सीमार्फत करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या वेतनात तफावत आहे.
या संदर्भात कंपनीने थेट सरकारशी करार केल्याने आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

First Published on November 14, 2014 6:38 am