डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनाग्रस्तांच्या आक्रोशाच्या ज्वाळा आपल्यापर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी उच्चपदस्थ महापालिका अधिकाऱ्यांनी तात्काळ काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले तर काहींची चौकशी लावून मोकळे झाले. तथापि महापालिका आयुक्तांना आपली जबाबदारी ढकलता येणार नाही, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनीच घेतली आहे. काही वर्षांपूर्वी वरळी येथील पूनम चेंबर, बोरिवलीची लक्ष्मी-छाया अथवा नवरे बिल्डिंग दुर्घटना असो, या दुर्घटनांनंतर नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालांचे काय झाले, असा सवाल केला जात आहे.
डॉकयार्ड दुर्घटनेनंतर पालिकेने तात्काळ एक समिती नेमण्याची घोषणा केली असली तरी महापालिकेच्या मालकीच्या अतिधोकादायक इमारतींची माहिती असतानाही आजपर्यंत पालिका आयुक्तांनी कोणती ठोस कारवाई केली, असा सवालही केला जात आहे. पालिकेच्या एकूण १५ इमारती ‘अतिधोकादायक’ (सी-१) म्हणजे तात्काळ पाडण्यायोग्य आहेत. यातील दोन इमारतींमधील रहिवासी न्यायालयात गेले आहेत. त्यातील काही इमारतीच रिकाम्या करण्यात पालिकेला यश आले आहे. उर्वरित ‘सी-२ए’ टाइप म्हणजे तात्काळ दुरुस्तीची गरज असलेल्या व काही भाग पाडणे आवश्यक असलेल्या अशा आहेत तर ‘सी-२ बी’ प्रकारातील इमारती तात्काळ दुरुस्त करण्यायोग्य अशा असून त्या धोकादायक सदरात मोडत नाहीत.
डॉकयार्ड येथील इमारत ही ‘सी-२ बी’ प्रकारात मोडणारी होती. या इमारतीसाठी पालिकेने २०१२ साली ‘पेंटाकॉल’कंपनीची नियुक्ती करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या कंपनीने दिलेल्या अहवालात इमारतीची दुरुस्ती करण्याचे तसेच त्याचा अंदाजे खर्च नमूद केला होता. या अहवालानुसार पालिकेने निविदा मागवून काम करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकले नाही. दरम्यानच्या काळात तळमजल्यावरील गोदाममालकाने अंतर्गत बदल केल्यामुळे इमारत कोसळली. या प्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतरही विभाग कार्यालय तसेच नियोजन व संकल्पचित्र विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई न केल्यामुळे ते जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र मालमत्ता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रशेखर चौरे यांचा काहीही संबंध नसताना बळीचा बकरा बनविण्यासाठी त्यांची चौकशी लावण्यात आल्याचा आरोप पालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
चौरे यांच्याकडे गेले वर्षभर बाजार विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी असली तरी इमारतीच्या बांधकामाशी अथवा पेंटाकॉलच्या अहवालाशी त्यांचा काडीचाही संबध नव्हता. इमारत व नियोजन विभाग आणि विभाग अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांना दाखवला नसल्याचे प्रथमदर्शनी उघडकीस आले आहे. मात्र अलीकडेच मुंब्रा येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेपाठोपाठ अनेक दुर्घटना घडल्यानंतरही आजपर्यंतच्या अहवालांचा आढावा घेऊन पालिका आयुक्तांनी ठोस कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न शिल्लक उरतो. एवढेच नव्हे तर किमान पालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नियमित करून अथवा या इमारतींच्या तक्रारींचा नियमित आढावा आयुक्तस्तरावर का घेतला गेला नाही, याचे उत्तर द्यावे लागेल, असे काही ज्येष्ठ नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने ठोस कारवाई करण्याऐवजी उच्चपदस्थांकडून बळीच्या बकऱ्यांचा शोध घेऊन स्वत:च्या जबाबदारीतून सोडवणूक करून घेण्याचाच कल दिसून येतो, असा आक्षेपही पालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे.