अतिवृष्टी, नापिकी व कर्जाचा डोंगर, अशा तडाख्यात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्याच काही खात्यांनी गोत्यात आणले असून या खात्यांचा हलगर्जीपणा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण ठरल्याचे वास्तव आहे. सलग तीन वर्षांपासून नापिकीच्या तडाख्याने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाचा छदामही चुकवता आलेला नाही. त्यातच या वर्षीच्या विक्रमी अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते झाल्याचा अनुभव घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. हेक्टरी २५ हजार रुपयाची मुदत वाहून गेलेल्या जमिनीस घोषित झाली, पण ती आणि १० व १५ हजार रुपयाची हेक्टरी मदतही शेतकऱ्यांच्या झोळीत पडलेली नाही. राज्य शासनाकडून मदतीबाबत अशी उदासीनता दिसून येतेच, पण आता अन्य कामांबाबतही कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून शेतकरी गलितगात्र झाल्याचे विविध प्रकरणांतून दिसून येत आहे. सेलू तालुक्यातील केळझर ते हिंगणी रस्त्यासाठी ४० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वडगावच्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. हे शेतकरी आंदोलन करून थक ले. किमान दुसऱ्या पिढीच्या हातात तरी मोबदला पडावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. विविध योजनांसाठी शेतकरी कृषी खात्याकडे अर्ज करतात, पण या अर्जाची वर्षांनुवर्षे दखल घेतली गेलेली नाही. जिल्ह्य़ातील कृषी साहाय्यकांची ५७ पदे रिक्त असल्याचे कामाचा खोळंबा झाल्याचे म्हटले जाते. आष्टी व आर्वीत तालुका कृषी अधिकारी नाही. ग्रामपंचायत पातळीवर साहाय्यक देण्याचा प्रस्ताव रखडलाच आहे. जिल्ह्य़ातील ४५०० शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विद्युत जोडणी मिळालेली नाही. खरीप हंगाम हातून जात असल्याचा अनुभव गेल्या तीन वर्षांपासून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विहिरीच्या पाण्याने रब्बी हंगामाची आशा वाटते, पण गेल्या तीन वर्षांपासून ४ हजार ३०० शेतकरी कनेक्शनपासून वंचित आहे. त्याशिवाय, आता नव्याने ४ हजार ४०० शेतकऱ्यांनी विद्युत जोडणीसाठी अर्ज दिले. शासनाचाच नियम म्हणतो की, अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांत जोडणी मिळावी, पण तीन वर्षे लोटूनही शेतकरी प्रतीक्षेतच आहे. शासनाच्या २०११ च्या कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत डिसेंबर २०११ पर्यंतचा हिस्सा शेतकऱ्यांना दिला. विदर्भभरातून मोठी रक्कम विद्युत कंपनीला मिळाली. मात्र, योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेला नाही. कनेक्शन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना भारनियमनामुळे रात्री शेतीचे ओलित करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपघातात प्राण गमवावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दिवसा सलग दहा तास वीजपुरवठा होण्याची मागणी शेतकरी नेते करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाप्रमाणेच आता खासगी कंपन्याही मनमानीपणे वापरू लागल्या असून त्याचा मोबदलाही दिला जात नाही. शेतात विद्युतवाहिनीच्या तारा, तसेच टॉवर टाकताना शासकीय व खासगी कंपन्या शेतमालकास विश्वासात घेत नाहीत, असे किसान अधिकार अभियानाचे प्रेरक अविनाश काकडे यांनी सांगितले. योग्य नुकसानभरपाई न देताच जबरीने शेतजमिनी वापरल्या जातात. त्यासाठी जुन्या तरतुदींचा दाखला या कंपन्या देतात, पण वीज प्राधिकरणाने जमीन अधिग्रहणाबाबत नवे नियम जारी केले आहेत. ते सांगितलेच जात नाहीत. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे, असे या प्रकरणात आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे काकडे यांनी स्पष्ट केले. (पूर्वार्ध)
