वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर पक्की घरे व व्यवसाय उभारण्याच्या विरोधात वनविभागाने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू केली असून या मोहिमेंतर्गत बुधवारी कोराडी मार्गावरील नारा येथील वनविभागाच्या ५५ एकर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आले. या परिसरात गेल्या ४० वर्षांपासून मजुरांच्या सुमारे २० झोपडय़ा व चार पक्की घरे होती. वनविभागाने सोमवारी सेमिनरी हिल्सवरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर बुधवारी नारा परिसरात ही मोहीम सुरू केली. ती जागा रिकामी करण्यासाठी वनविभागाने येथील रहिवाशांना २००८ पासून नोटीस बजावली, कोर्टातून समन्स बजावण्यात आले, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. अखेर शनिवारी पुन्हा वनविभागाने जागा रिकामी करण्याबाबत नोटीस बजावली. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बुधवारी अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली. अतिक्रमणाला होणारा विरोध बघता गिट्टीखदान, कोराडी, पाचपावली व जरीपटका पोलीस ठाण्याची कुमक बोलावण्यात आली. पोलिसांच्या मदतीने वनविभागाने हे अतिक्रमण हटवले. त्यापूर्वी त्यांनी याठिकाणी राहणाऱ्यांचे सामान काढण्यासाठी व ते नेण्यासाठी वाहनाची मदतही देण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्षांपासून नोटीस देऊनही जागा रिकामी न केल्यामुळे आम्हाला ही कारवाई करावी लागली, असे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तर त्याचवेळी इथल्या रहिवाशांनी मात्र वनविभागावर ताशेरे ओढले. जेव्हा जेव्हा त्यांनी नोटीस बजावली, त्या त्या वेळी आम्ही कागदपत्रे सादर केली. यावेळी सुट्टय़ा बघून वनविभागाने डाव रचला. ५ तारखेची नोटीस त्यांनी १२ तारखेला लावली आणि आम्हाला जिल्हाधिकारी वा संबंधित कार्यालयाकडे जाण्यास वेळही दिला नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला. या कारवाईत सहाय्यक वनसंरक्षक अविनाश अंजिकर, दक्षता पथकाचे विभागीय वनाधिकारी पी.डी. मसराम, सेमिनरी हिल्सचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपक नंदनवार आदी अधिकारी होते.
