News Flash

आदिवासी भागातील गोदामांचे प्रस्ताव सरकारी दुर्लक्षाने रखडले!

भाडय़ापोटी लाखो रुपयांचा खर्च ’ आदिवासी विकास महामंडळावर ताण महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे स्वत:ची गोदामे आणि कार्यालये पुरेशा प्रमाणात नसल्याने महामंडळाचा भाडय़ापोटी फार मोठय़ा

| April 26, 2013 03:38 am

भाडय़ापोटी लाखो रुपयांचा खर्च ’ आदिवासी विकास महामंडळावर ताण
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे स्वत:ची गोदामे आणि कार्यालये पुरेशा प्रमाणात नसल्याने महामंडळाचा भाडय़ापोटी फार मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना सरकारच्या दुर्लक्षामुळे गोदाम उभारणीचे प्रस्ताव रखडले आहेत. भाडय़ापोटी द्यावी लागणारी रक्कम १ कोटी रुपयांच्या वर गेल्याने महामंडळावरील ताण वाढला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाला आधारभूत किंमत खरेदी योजना आणि एकाधिकार गौण वनोपज खरेदी योजना राबवण्यासाठी आदिवासी भागात गोदामांचे जाळे उभारणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. गोदामांअभावी खरेदी केलेले धान्य आणि वनोपज उघडय़ावर साठविण्याची पाळी महामंडळावर येते, परिणामी घटीचे प्रमाण वाढते आणि महामंडळ तसेच संबंधित संस्थांना नुकसान सहन करावे लागते. सध्या महामंडळाकडे स्वत:ची गोदामे पुरेशा प्रमाणात नाहीत. आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांची उपलब्ध असलेली गोदामे देखील सुस्थितीत नाहीत. त्यामुळे कोंडी निर्माण झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी महामंडळाने गेल्यावर्षी स्वत:ची गोदामे आणि कार्यालयीन इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवस्थेप्रमाणे शेड आणि गोदामाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले. सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या गोदामांप्रमाणे ३ हजार मेट्रिक टन क्षमेची आठ गोदामे बांधण्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला. त्यापैकी ४ गोदामांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. इतर ठिकाणी गोदामांसाठी आराखडे आणि अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केले आहेत. गोदामांची संख्या तरीही अपुरी असल्याने गोदामांच्या बांधकामांसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले, ते सरकारदप्तरी रखडले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात समविकास योजनेंतर्गत दोन गोदामांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले, ते अंतिम टप्प्यात आहे.
१९७२ मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासी शेतकरी आणि कारागिरांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्याचा उद्देश महामंडळाच्या स्थापनेमागे होता. आदिवासी भागातील कृषी आणि गौण वनोपजांच्या संवर्धनाची जबाबदारी देखील आदिवासी विकास महामंडळावर आहे.  स्वत:ची यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात महामंडळाला अजूनही यश मिळालेले नाही.
राज्यातील आदिवासी बहूल भागात राज्य शासनाने १९७६च्या आदिवासी आर्थिक स्थिती सुधारणा कायद्यानुसार आदिवासी विकास महामंडळामार्फत एकाधिकार खरेदी योजना सुरू केली होती. आदिवासी भागात ५ ते १० किलोमीटरच्या परिघात केंद्र उघडून धान, नागली, चणा, मोहफुले, डिंक अशा मालाची खरेदी करण्याची ही व्यवस्था आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि इतर कारणांमुळे या योजनेला ४ वर्षांपूर्वी स्थगिती देण्यात आली होती, तेव्हा ओरडही झाली होती. आता ही योजना सुरू असली, तरी यात काही ठिकाणी तोटा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गोदामाच्या भाडय़ापोटी आदिवासी विकास महामंडळाला सुमारे ७० लाख रुपये वार्षिक खर्च येतो, अशी माहिती आहे. याशिवाय महामंडळाच्या कार्यालयांचे भाडे चुकवण्यासाठी ३५ लाख रुपये मोजावे लागतात. या खर्चात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे, त्यामुळे महामंडळाने इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले, पण त्याचेही काम संथगतीने सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रस्ताव रखडल्याने आता खर्चही वाढत चालला आहे. त्याचा फटका लाभार्थी आदिवासी आणि आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांनाही बसत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 26, 2013 3:38 am

Web Title: godowns applications structs because of neglecting by government
टॅग : Government
Next Stories
1 मेयो, मेडिकलमध्ये आलेल्या रुग्णांचे तिसऱ्या दिवशीही हाल
2 मते खून प्रकरणी सीआयडी चौकशीची याचिका निकाली
3 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणीकरण पूर्ण -अनिल देशमुख