सन २०१३-१४च्या खरीप हंगामात आधारभूत किमतीवर खरेदी केलेल्या धानासाठी क्विंटलला अतिरिक्त २०० रुपये बोनस (अनुदान) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या १८ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या खरीप हंगामासाठी हा निर्णय लागू असेल.किमान आधारभूत किंमत खरेदी ही केंद्राची योजना असून त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून नियुक्त अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते. योजनेंतर्गत केंद्र सरकार वेगवेगळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. शेतकऱ्यांना हमीपेक्षा कमी दराने धान्य विकावे लागू नये, तसेच त्यांना आर्थिक फायदा व्हावा, म्हणून राज्य सरकारतर्फे धान्याची (धान व भरडधान्य) खरेदी करण्यात येते. २०१३-१४ च्या खरीप पणन हंगामासाठी केंद्राने धानाची आधारभूत किंमत ‘साधारण’ धानासाठी प्रतिक्विंटल १३१० रुपये व ‘अ’ दर्जाच्या धानासाठी प्रतिक्विंटल १३४५ रुपये ठरविली आहे. केंद्राने मागील खरीप हंगामासाठी भाव वाढवून दिला असला, तरी हा भाव शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. चालू हंगामात खत, कीटकनाशके व मजुरीच्या दरात वाढ झाली आहे. या बरोबरच अतिवृष्टी आदी कारणामुळे पिकांचा खरेदी दर व उत्पादन खर्चात तफावत वाढत चालली आहे. शिवाय राज्यातील धानाचे उत्पादन मोसमी पावसावर अवलंबून असते. राज्यात मोसमी पावसाचे प्रमाण कमी-जास्त झाल्यास धान उत्पादनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा स्थितीत धान उत्पादक शेतकरी नेहमीच अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे छत्तीसगड व मध्य प्रदेश राज्यांतील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस दिला जावा, अशी मागणी राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यामुळे आधारभूत किमतीवर क्विंटलला २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा अतिरिक्त बोनस केवळ खरीप पणन हंगाम २०१३-१४ मध्ये खरेदी होणाऱ्या धानासाठीच लागू आहे.
