रेल्वेच्या सर्वच श्रेणींमध्ये आरक्षित करण्यात आलेल्या तिकिटांसाठी प्रवासात ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी रेल्वेच्या वातानुकूलित श्रेणीत प्रवासासाठी ओळखपत्र आवश्यक असल्याचे रेल्वेने जाहीर केले होते. आता ही अट शयनयान श्रेणीसाठीही (स्लीपर) लागू करण्यात आली आहे. केवळ अधिकृत प्रवाशांचीच सोय व्हावी आणि समाजकंटक किंवा दलाल यांनी आरक्षण सेवेचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. पॅसेंजर रिझव्‍‌र्हेशन सिस्टिम (पीआरएस)च्या माध्यमातून जारी केलेल्या तिकिटांवर प्रवास करताना मूळ ओळखपत्र जवळ बाळगण्याची अट यापूर्वी वातानुकूलित श्रेणींसाठीच लागू होती. याशिवाय सध्या ई-तिकीटवर तसेच तत्काळ तिकीटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सोबत ओळखपत्र बाळगावे लागते. रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता ही अट शयनयान, आरक्षित द्वितीय श्रेणी (सेकंड सिटिंग), प्रथम श्रेणी आणि तृतीय श्रेणी इकॉनॉमी वर्गासाठीही १ डिसेंबरपासून लागू झाली आहे. याशिवाय, ओळख पटवून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र/ राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, नगरपालिका व पंचायत प्रशासन यांनी जारी केलेल्या फोटो ओळखपत्रांची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे.नव्या बदलानुसार, तत्काळ तिकीटांसह इतर आरक्षित वर्गामध्ये प्रवासाकरता आणखी काही दस्ताऐवज ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य़ मानली जातील. यात निवडणूक आयोगाने जारी केलेले मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारने जारी केलेले (अनुक्रमांक असलेले) पेन्शन पे ऑर्डर, छायाचित्रासह रेशन कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, बीपीएल कार्ड, छायाचित्रासह ईएसआय कार्ड व सीजीएचस कार्ड, मान्यताप्राप्त शाळा/ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना दिलेले आयडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे छायाचित्रासह पासबुक, लॅमिनेटेड छायाचित्र असलेले बँकेचे क्रेडिट कार्ड, ‘आधार’ कार्ड आणि केंद्र/ राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत संस्थांनी जारी केलेले छायाचित्रासह ओळखपत्र यांचा समावेश आहे. या बदलामुळे ओळखपत्राविषयीच्या नियमातील तरतुदीतही बदल झाला आहे. त्यानुसार, रेल्वेच्या कुठल्याही आरक्षित वर्गात प्रवास करणाऱ्या (एका पीएनआरवरील प्रवाशांपैकी कुणाही एकाला) प्रवाशांना ओळखीचा मूळ पुरावा जवळ बाळगावा लागेल. असे न केल्यास त्या तिकिटावर प्रवास करणारे सर्व प्रवासी विनातिकीट असल्याचे मानले जाऊन त्यांना त्यानुसार दंड करण्यात येईल. तत्काळ आरक्षणाच्या योजनेसाठी लागू असलेली वरीलप्रकारची तरतूद यापुढेही तशीच कायम राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.
