उत्पादित कृषीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची विदर्भात मोठी वानवा आहे. मूलभूत सोयी उपलब्ध असतानाही असे उद्योग सुरू करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रक्रिया उद्योगांअभावी कृषीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने योग्य मोबदल्यापासून ते वंचित आहेत. यावर्षी विदर्भात संत्रा उत्पादन भरपूर होऊनही केवळ प्रक्रिया व पॅकेजिंग उद्योग नसल्याने कमी भावात विकावा लागत आहे. असेच चित्र इतर पिके, फळे, भाजीपाला उत्पादनांचे आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या संत्र्यांपैकी ९० टक्के संत्रा विदर्भात होतो. विदर्भात १ लाख, २७ हजार हेक्टर क्षेत्र संत्रा लागवडीखाली आहे. यावर्षी संत्रा उत्पादनही भरपूर झाले आहे. सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. काटोल येथील १२ कोटींचा प्रक्रिया कारखाना, मोर्शी येथील ८ कोटींचा कारखाना, तसेच कारंजा येथील पॅकिंग कारखाना आजही धूळखात पडून आहे. महाराष्ट्र कापूस उत्पादनात देशात पिछाडीवर गेला असला तरी सोयाबीन उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यावर्षी अनियमित पावसामुळे कृषी उत्पादनात घट झाली असली तरी पूर्व विदर्भाच्या धानपट्टय़ात दरवर्षी चांगला तांदूळ पिकतो. कापूस, सोयाबीन, धान यासह इतर धान्ये व फळांवर प्रक्रिया करण्याची गरज असताना सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कृषीमालावर याच ठिकाणी प्रक्रिया व्हावी, असे मत आधीच्या कॉँग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी नागपुरात आयोजित केलेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’मध्ये ‘विदर्भात कृषीमाल प्रक्रियेला संधी’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात उद्योजकांनी व्यक्त केले होते, पण याची दखल सरकारने घेतलेली नाही. विदर्भात भरपूर कच्चा माल, वीज पुरवठा आणि इतर संसाधने उपलब्ध आहेत. कृषीमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. कृषी व्यवसायात तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढत आहे. फळ व भाजीपाला उत्पादनही होत असल्याने कृषी मालावरील प्रक्रियेला चालना मिळावी आणि ही कामे तातडीने सुरू व्हायला हवी, अशी स्थिती असताना सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.‘नोगा’चे पुनरुज्जीवनअरविंद कृषी मुक्तभाषी विद्यापीठामार्फत अरविंदबाबू देशमुख यांनी स्थापन केलेली नोगा संस्था पुनरुज्जीवित करून त्यामार्फत संत्रा, डाळींब, पेरू आदी फळांचा रस काढण्याचा प्रकल्प निर्माण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय फलोत्पादन तज्ज्ञ प्रा. बबलू चौधरी यांना प्रकल्प संचालक म्हणून नेमण्यात आले असून त्यांच्या मदतीसाठी विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा. सुभाष नलांगे, डॉ. ए.एस. पाटील व संचालक बी.आर. बनमोटे आहेत. या प्रकल्पासोबतच कारंजा घाडगे येथील बंद असलेले शीतगृह पॅकेजिंग हाऊस व नागपूर विमानतळावरील कार्गोचेही पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, आमदार आशीष देशमुख व अमर काळे यांच्याशी चर्चा करून आर्थिक साह्य़ मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या विद्यापीठाचे कुलपती प्रा.डॉ. मुकुंदराव गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
