कळवा पुलाची घाई..

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी कळवा खाडीवर पूल उभारण्यासाठी सुमारे १८५ कोटी रुपयांच्या एका कंत्राटाला कोणत्याही चर्चेविना दाखविण्यात आलेला हिरवा कंदील संशयाच्या फेऱ्यात सापडू लागला असून अतिशय महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे प्रकरण ‘आयत्या वेळेचा’ विषय म्हणून मंजुरीस आणून स्थायी समितीने आता नवा वाद ओढवून घेतला आहे. गेल्या दोन बैठकांमध्ये स्थायी समितीने सुमारे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी काही मोठय़ा रकमेची कामे ऐनवेळेस मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याने सदस्यांनी त्यावर चर्चाही केली नाही. केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीशिवाय कळवा पुलाचे काम सुरू होणे शक्य नाही. त्यामुळे या विषयावर सखोल चर्चा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात घाईघाईत बैठक बोलावून मंजुरीचे सोपस्कार उरकण्यात आल्याने कळवा पुलाचे कोटींचे उड्डाणाभोवती संशयाचे धुके गडद होऊ लागले आहे.  
ठाणे आणि कळवा या दोन शहरांना जोडणाऱ्या खाडीवर सध्या अस्तित्वात असलेले दोन पूल अपुरे पडत असल्याने आणखी एका पुलाची ऊभारणी करण्याचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. तीन किलोमीटर लांबीच्या या पुलाच्या बांधकामासाठी सुमारे १६९ कोटी रुपयांची मूळ निविदा मार्च महिन्यात काढण्यात आली. मात्र या निविदेस फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा निविदा मागविण्यात आल्या, मात्र त्यासही अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला. ३० जुलै २०१४ पर्यंत या निविदेस सातत्याने मुदतवाढ दिल्यानंतरही अवघ्या दोनच निविदा प्राप्त झाल्या. एखाद्या कामासाठी किमान तीन स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त व्हाव्यात, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. मात्र वारंवार मुदतवाढ देऊनही निविदा प्राप्त होत नसल्याचे कारण पुढे करत दोघा ठेकेदारांपैकी कमी टक्क्य़ांची निविदा असलेली मेसर्स सुप्रीम आणि जे.कुमार या कंपन्यांना संयुक्तपणे हे काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या ठेकेदारांचे तांत्रिक लिफाफे १४ ऑगस्ट रोजी उघडण्यात आले. अवघ्या १५ दिवसांत कागदपत्रांच्या छाननीचे सगळे सोपस्कार पूर्ण करून सुमारे १८५ कोटी रुपयांचे हे कंत्राट ‘आयत्या वेळचा’ विषय म्हणून स्थायी समितीत मांडण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणणे, कोणत्याही ठोस चर्चेविना घाईघाईत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या या विषयाला स्थायी समितीने हिरवा कंदील दाखविला. दरम्यान, संबंधित ठेकेदारानेच पर्यावरण विभागाच्या आवश्यक मंजुऱ्या मिळवाव्यात आणि काम सुरू करावे, अशी अट टाकण्यात आली आहे. या मंजुऱ्या कंत्राटदाराने कशा प्रकारे मिळवाव्यात तसेच त्यासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याविषयी सभागृहात सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता होता. मात्र ऐनवेळेस हा विषय मांडून तो मंजूर करण्याची घाई सदस्यांना झाली होती. मूळ रकमेपेक्षा १४ कोटी रुपयांच्या वाढीव रकमेला मंजुरी देताना भविष्यात महागाई वाढेल तशी भाववाढ देण्याची विशेष तरतूदही हा ठेका मंजूर करताना करण्यात आली आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुऱ्या मिळण्यास ऊशीर झाला तर भाववाढीची तरतूद कशा प्रकारे लागू होईल, याची चर्चाही सदस्यांनी केली नाही. विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी हा ठेका मंजूर व्हावा यासाठी घाईघाईतच लेखा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक मंजुऱ्या घेण्यात आल्याचे वृत्त असून यासाठी एका वरिष्ठ राजकीय नेत्याने दबाव टाकल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकल्पातील आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी घाईगर्दीत हे काम मंजूर करण्यात आल्याचा दावा महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात हे काम सुरू व्हावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत ठेकेदाराला आवश्यक परवानग्या घेता यावा यासाठी आचारसंहितेपूर्वी हे काम मंजूर होणे आवश्यक होते, असा दावाही गुप्ता यांनी केला. या ठेक्याचा दर जास्त नाही, असेही ते म्हणाले. प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे वेळेत विषय मांडला होता, मात्र विषयपटलावर तो ‘आयत्या वेळी’ येत असेल तर त्याला प्रशासन जबाबदार नाही, असा खुलासाही गुप्ता यांनी केला.