अडीच वर्षांपूर्वी ‘जिना अधिमूल्य कर’ (स्टेअर केस प्रीमिअम) आकारणीसाठी विकासकांची पाठराखण करणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने आता जमिनीवरील कर भरमसाट असल्याने तो कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येत्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय शिवसेना नगरसेवकांनी मंजुरीसाठी ठेवला आहे. या प्रस्तावामुळे विकासकांना मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांना जमिनीवरील कराची आकारणी अयोग्य व चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. जमिनीपोटी येणारी मोठी थकबाकी नागरिकांकडे आहे. मिळकतींवरील करआकारणी करताना ‘अंतरिम बांधकाम मंजुरी’पासून करू नये, तर बांधकाम परवानगी (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) दिल्याच्या तारखेपासून करावी. अंतरिम बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर शेत जमिनीस अकृषिक परवानगी मिळण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विलंब लागतो. महापालिका अशा जमिनीवरील करआकारणी लगेच सुरू करते. त्यामुळे ही अट अन्यायकारक आहे. ‘बांधकाम परवानगी’ दिल्यानंतर ही करआकारणी करावी,’ असा प्रस्ताव शिवसेनेचे नगरसेवक आणि गटनेते कैलास शिंदे तसेच समिधा बासरे यांनी सभेपुढे ठेवला आहे. या संपूर्ण प्रस्तावात कुठेही विकासकांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर केला तर पालिकेचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होईल, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी वृत्तान्तला दिली. शहरात अनेक विकासकांनी महापालिकेचा लाखो रुपयांचा ‘मुक्त जमीन कर’ (ओपन लॅन्ड टॅक्स) थकविला आहे.बिल्डर संघटनेची मागणीमागील सात महिन्यांपासून ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’च्या कल्याण-डोंबिवली युनिटतर्फे कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांकडे यासंबंधी सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. ‘मुक्त जमीन कराबाबत’ (ओपन लॅन्ड टॅक्स) विचार करावा, अशी या संस्थेची मागणी आहे. ठाणे महापालिका १८.८ रुपये प्रतिचौरस मीटर, पुणे पालिका ४२.८१ रुपये, पिंपरी पालिका २०.३३ रुपये मुक्त जमीन कर आकारणी करदात्यांकडून वसूल करीत असताना कल्याण डोंबिवली महापालिका मात्र ८५२.६३ रुपये ही करआकारणी करीत आहे. अन्य महापालिकांच्या तुलनेत कल्याण डोंबिवलीचा कर पाच पटीने अधिक आहे, असे ‘एमसीएचआय’चे सचिव श्रीकांत शितोळे यांनी पालिकेला यापूर्वी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.अडीच वर्षांपूर्वी जिना अधिमूल्य कर (स्टेअर केस प्रीमिअम) ६० टक्के असावा की ४० टक्के, यावरून महापालिकेत गोंधळा झाला होता. विकासक संस्थेने लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांच्या वापर करून मनाजोगे जिना अधिमूल्य करून घेतले. त्यामुळे महापालिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी शिवसेनेच्या या नव्या ठरावामुळे महापालिकेचा नगररचना विभाग आणखी खोलात जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शहरात विकासाचे पर्याय उपलब्ध होणे गरजेचे असले तरी महापालिकेच्या तिजोरीवर नेमका किती भार टाकायचा याचा विचार करण्याची गरज आहे, असा दावा महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.
