सहकारी साखर कारखाने म्हणजे जणूकाही पुढाऱ्यांची दुभती गाय. एकदा गायीने दूध देणे बंद केले की कसायाकडे सोपवायचे. नाशिक सहकारी साखर कारखान्याची सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. नाशिक तालुक्यातील एकमेव असलेल्या या कारखान्याविषयी राजकर्त्यांची अनास्था, जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाबरोबर असलेल्या सलोख्याचे संबंध, आवश्यकते पेक्षा अधिक कर्ज आणि ते परत न फेडता कर्जाचा बोजा अधिक वाढवून कारखान्यावर सद्यस्थितीत ८७ कोटींचे देणे थकीत असल्याने कारखाना बंद अवस्थेत आहे. कर्ज थकल्याने बँकेने कारखान्यास कर्ज देणे बंद केले असतानाही संचालक मंडळाला त्याचे काहीही घेणे नसल्याचे दिसत आहे. सध्या या कारखान्याशी संबंधित पुढाऱ्यांना निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.चार तालुके आणि ३२३ कार्यक्षेत्रातील गावे, १७०५० सभासद संख्या असलेल्या नासाकाची २०७ एकर जागेत ऑक्टोबर १९७४ मध्ये स्थापना झाली. कारखान्याच्या हंगामाची सुरूवात प्रत्यक्षात १९७७-७८ मध्ये झाली. नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या चार तालुक्यांमध्ये विस्तारीत या कारखान्याच्या पाच वर्षांत गाळपासाठी उसाची उपलब्धता चढत्या क्रमाने दाखवली असली तरी कारखान्याला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी राजकीय स्तरावर अनास्था आहे. विस्तारीत जागा आणि दळणवळणाच्या सुविधने परिपूर्ण असलेल्या या कारखान्यात साखरेबरोबरच उपपदार्थाची निर्मिती करण्याचा ठराव तत्कालीन अध्यक्षांनी दिनकर आढाव, तुकाराम दिघोळे यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. परंतु काही सभासद व विरोधकांनी हा ठराव फेटाळला. हा ठराव त्यावेळेस मंजूर केला असता तर गाळप थांबले तरी उपपदार्थाच्या निर्मितीपासून उत्पन्न सुरू राहिले असते. कारखान्याकडे १५७ कायमस्वरूपी व १९० हंगामी असे ३४७ कामगार आहेत. सुरूवातीलाच तोटा कमी दाखविणाऱ्या कारखान्यास २००६ पासून अधिक घर-घर लागली. २०१३-२०१४ आणि २०१४-१५ या सलग दोन हंगामात गाळप होऊ शकले नाही. ४८ महिन्यांपासून कामगारांचे अंदाजे १६ कोटी रूपये थकीत आहेत. एक कोटी ५४ लाख भविष्यनिर्वाह निधी, नऊ कोटी ग्रॅज्युटी, एक कोटी १७ लाख कर्मचारी सोसायटीचे, ६५ लाख नागरी पतसंस्थांचे तसेच शासनाची थकबाकी चार कोटीपेक्षा अधिक अशी कारखान्याची अवस्था आहे.कारखाना सुरू करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळते. परंतु नासाकाने ती वाटही बंद करून टाकली आहे. कर्ज फिटत नाही म्हणून संचालक मंडळ मालतारणच्या नावे कर्ज घेते. एमएससी बँकेने जिल्हा बॅकेस कर्जाचे अधिकार दिले. असले तरी जिल्हा बँकेने कर्जाचा विनियोग करणे गरजेचे होते. माल तारण कर्ज माल पाहूनच दिले पाहिजे होते. मालापेक्षा जास्त कर्ज दिल्याने ते थकले. जिल्हा बँकेने नंतर त्याचे पुनर्मूल्यांकर केले तेव्हा ५८ कोटी रुपये मालापेक्षा जास्त कर्ज दिसत होते. प्रशासक आल्याने त्यांनी ५८ कोटी फरक कर्ज आणि माल तारण २८ कोटी एवढे कर्ज थकले असल्याने कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सुमारे दोन लाख मेट्रीक टन गाळप होईल एवढा ऊस कार्यक्षेत्रात असूनही कारखाना केवळ राजकीय अनास्थेचा बळी पडला आहे. परिसराचा विकास, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि परिसरातील युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, हा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन संचालक मंडळाने स्वत: पैसे खर्च करून नाशिक कारखान्याची पायाभरणी केली. शेतकऱ्यांनीहीा साथ दिली. परंतु नंतर कारखान्यावर वर्चस्व मिळविणाऱ्यांनी त्याची वाट लावत स्वहित जोपासत कारखान्यास अवसायानात नेले. आता निवडणुकीसाठी पुन्हा बाशिंग बांधून बोहल्यावर चढण्यासाठी ही मंडळी तयार आहे. दोन वर्षांपासून नाशिक कारखाना बंद असला तरी कार्यरत कामगार व सभासदांची देणी वाढली आहे. त्यामुळे कारखाना जगविण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे.
