नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या सुमारे बाराशे प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचा विकास समूह पद्धतीने करावा यासाठी सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना पुणे येथील मगरपट्टा सिटीचे नुकतेच दर्शन घडविले. पुणे येथील १२३ मगर कुटुंबीयांनी एकत्र येऊन ४०० एकर जागेवर ही वसाहत तयार केली असून अशीच वसाहत नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी करावी यासाठी सिडकोचे प्रयत्न सुरू आहेत.नवी मुंबई विमानतळाला एकूण दोन हजार ६८ हेक्टर जमीन लागणार असून ६७१ हेक्टर जमीन १४ गावांतील ग्रामस्थांची आहे. त्यांना सिडकोने साडेबावीस टक्के योजनेंर्तगत भूखंड व घरबांधणीचा खर्च दिला आहे. विमानतळासाठी लागणाऱ्या महत्त्वपूर्ण जमिनीसाठी ही गावे लवकरच दापोली भागात विस्थापित केली जाणार आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या भूखंडांची सोडत सिडकोने नुकतीच पार पाडली. त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या अ‍ॅवार्ड कॉपीसह लवकरच भूखंड दिले जाणार आहेत. हे भूखंड पुष्पकनगर या सिडकोने विकसित करीत असलेल्या नगरात मिळणार आहेत. त्यामुळे हे भूखंड शेतकरी विकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सिडकोने त्यांचा सामूहिक विकास करावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी तयार केलेले शहर असावे असा सिडकोचा दृष्टिकोन आहे. सिडकोने व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया व सहव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. राधा यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना असे भूखंड मिळणार आहेत त्यांना नुकतीच पुणे सफर करून आणली. पुण्यात मगरपट्टा नावाची अद्ययावत व आधुनिक अशी वसाहत ही तेथील जमीन मालकांनी एकत्र येऊन वसविली आहे. मगर कुटुंबातील १२३ नातेवाईक एकत्र आले व त्यांनी ही वसाहत वसविली आहे. एक प्रकारे हा क्लस्टर प्रयोग म्हणावा लागले. या प्रकल्पात सर्व सुविधा आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी अशीच नगरी पुष्पकनगर येथे वसवावी, असे सिडकोला वाटते. त्यासाठी मगर सिटीचे व्यवस्थापक सतीश मगर यांनी त्यांच्या प्रकल्पाचे सादरीकरण दाखविले. प्रकल्पग्रस्तांनी मिळणारे भूखंड विकू नये अशी सिडकोची भावना आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम विविध पातळीवर केले जात आहेत. सध्या बाजारात आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे बिल्डर हे भूखंड स्वस्त्यात घेण्याची शक्यता असून विमानतळ टेक ऑफपर्यंत हे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सिडकोने एकीकडे प्रबोधनाचे हे पाऊल उचललेले असताना दुसरीकडे भूखंड हातात पडण्याअगोदर सोडतीच्या जोरावर ते विकण्यात आले असून त्यांचा दर ८० हजार रुपये प्रती चौरस मीटर सुरू आहे.
