सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना संबंधित गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकारी आणि विकासक काही वेळा सोसायटीच्या सदस्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून किंवा त्यांना अपुरी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती देऊन इमारत पुनर्विकासाचा प्रकल्प पुढे रेटत असल्याची अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत. यामुळे संबंधित सोसायटीतील रहिवाशांची फसवणूक होते. लोकांची अशा तऱ्हेने होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भातील नियमावली आता अधिक कडक केली आहे. या विभागाने नव्याने काढलेल्या निर्देशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याआधी संबंधित विभागाच्या उप/ साहाय्यक निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेणे आता अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे फसवणुकीच्या अशा प्रकारांना चाप बसू शकेल. या सुधारित निर्देशानुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव महापालिकेत सादर करतेवेळी संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि विकासकाने मार्गदर्शक नियमावलीची पूर्तता केल्याबाबतचे उप/साहाय्यक निबंधकांच्या पूर्वपरवानगीचे प्रमाणपत्र सोबत सादर करणे आता बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
