घरगुती गॅसच्या वापरात सिलिंडरच्या चोरटय़ा विक्रीमुळेच अडचणी येत आहेत. हीच मंडळी झारीतील शुक्राचार्य बनली असून, यात आधार कार्ड योजना व बँक खात्याच्या अनुदानात कोणतीही अडचण नसल्याचा निर्वाळा शहर सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. मुकुंद घैसास यांनी दिला आहे.घैसास यांनी म्हटले आहे, की आधार कार्ड योजना आणि एनसीपीआय या संस्थेशी संलग्न होऊन गॅसचे अनुदान उपलब्ध करून घेण्यात ग्राहकांना कोणत्याही अडचणी नाहीत. यात फारशी क्लिष्टताही नाही किंवा ग्राहकाला मानसिकदृष्टय़ा त्रस्त व्हावे लागेल असेही यात काही नाही. शहर बँकेत आपल्याच मार्गदर्शनाखाली ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून, बँकेत खाते उघडलेल्या ग्राहकांना त्याचा चांगलाच अनुभव आला आहे.गॅस सिलिंडरची चोरटी विक्री आणि त्यातून होणारा काळा बाजार हीच या योजनेतील खरी अडचण आहे. या व्यवहारात कार्यरत असलेल्या मंडळींनी त्यांच्या हितसंबंधांसाठी या योजनेबाबतच ग्राहकांमध्ये दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यात स्थानिक कंपन्यांचे एजंट, पुरवठा व महसूल शाखेचे अधिकारी-कर्मचारीही काही प्रमाणात सहभागी असून हेच या योजनेत झारीतील शुक्राचार्य बनले आहेत. केंद्र सरकारची आधार लिंक्ड अनुदान योजना सर्वसामान्यांना बँकिंग सेवेची उपलब्धता या प्रकारातील आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हे काम एनसीपीआय या संस्थेकडे सोपवण्यात आले असून ही संस्था हे काम अत्यंत काटेकोरपणे करीत आहे. सिलिंडरची खरेदी व त्याचे अनुदान बँक खात्यात जमा होण्यास विलंब लागतो हाच मुळी गैरसमज आहे. साधारणपणे पाच ते सात दिवसांत हे अनुदान ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होते असा विश्वास घैसास यांनी व्यक्त केला. संबंधित ग्राहकांच्या नावानिशी तशी उदाहरणेही त्यांनी दिली आहेत. ग्राहकाचे लिंकिंग झाल्यानंतर त्याच्या बँक खात्यात लगेचच ४३५ रुपये जमा होता. ही रक्कम पहिल्या सिलिंडरची सवलत नाही, तर पहिल्या सिलिंडरच्या खरेदीसाठी सरकारने दिलेली आगाऊ रक्कम आहे. त्यासाठीच या रकमेचा वापर होऊ शकतो. या खरेदीनंतर त्याचे अनुदान ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होते, ते दुस-या सिलिंडरच्या खरेदीसाठी उपयोगी येते. याच पद्धतीने हे चक्र चालते. यात कोणत्याही अडचणी नसल्याचे घैसास यांनी म्हटले आहे.
