केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने जुने कामगार कायदे बदलण्याचे संकेत दिलेले असून कामगारांनी अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्ष आणि त्यागातून कामगारांच्या हिताचे कायदे मिळवून घेतलेले आहेत. या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ते रद्द करून नवीन कामगारविरोधी कठोर कायदे आणण्याचा डाव दोन्ही सरकारांनी मांडला आहे. याविरोधात कामगारांना संघटित करण्यासाठी रायगड जिल्हा सीआयटीयूच्या वतीने शुक्रवारपासून जनजागरण मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत रॅली तसेच जाहीर सभांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.केंद्र सरकारने इंडस्ट्रियल डिस्पुट कायद्यात बदल करून १०० ऐवजी ३०० कामगारांची संख्या असलेल्या कंपनीच्या मालकाला त्याचा कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असा बदल सुचविला आहे. भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात २० कामगारांच्या संख्येला लागू असलेला कायदा बदलून यामध्ये कामगारांची संख्या ४० वर नेण्यात येणार आहे. कंत्राटी लेबर कायद्यातही बदल करून कंत्राटदाराला लेबर लायसन्स घेण्याची गरज नाही. अप्रेंटिसशिप (शिकावू) कामगारांच्याही नियमात बदल करून १० टक्केऐवजी ही संख्या वाढवून ती ३० टक्केवर नेऊन या शिकावू कामगारांना नियमित काम देऊन तुटपुंजा विद्यावेतनावर राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी कामगारांना कोणतेच अधिकार उरणार नाहीत. केवळ मालकाच्या मर्जीवर त्यांना आपले जीवन जगावे लागले, अशी स्थिती निर्माण होणार असून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्यावर ओझे टाकण्याचे काम या सूचनांमुळे दोन्ही सरकार करीत असल्याची टीका सीटूचे अध्यक्ष मधुसूदन म्हात्रे यांनी केली आहे. तसेच याविरोधात सीआयटीयूने आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याची माहिती रायगड जिल्हा सचिव भूषण पाटील यांनी दिली आहे.
