राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या न्यायालयीन विधितज्ज्ञांवर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत विद्यापीठामार्फत प्राध्यापक आणि इतरांना मिळणारा लाभ सौम्य स्वरूपाचा असून त्यास विद्यापीठाची न्यायालयीन शाखा आणि स्थायी अधिवक्ता यात असलेला समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. न्यायालयात होणाऱ्या प्रकरणांची माहितीच विद्यापीठाला अवगत करून दिली जात नाही. सध्या विद्यापीठाच्या पॅनलवर असलेल्या विधिज्ञांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जात असून आधीच्या विधितज्ज्ञांच्या तुलनेत ते पाचपट आहे. विद्यापीठाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणातील विधिज्ञांच्या शुल्कासह गेल्या पाच वर्षांतील न्यायालयीन प्रकरणांवरील खर्चात पाच टक्क्याने वाढ झाली आहे. मात्र, खर्चाच्या तुलनेत विद्यापीठाला मिळणारा लाभ कमी आहे. विद्यापीठाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणातील विधितज्ज्ञांच्या शुल्कावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील पाहिल्यास २०१०-११ मध्ये हा खर्च २ लाख ३० हजार होता. त्यानंतर २०११-१२ मध्ये तो ५ लाख १२ हजार ५००, तर २०१२-१३ मध्ये तो कमी म्हणजे २९ हजार ५८० एवढाच होता. त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये तो ६ लाख २३ हजार १०० इतका वाढला. एकूण हजारांवरील आकडे एकदम लक्षावधीच्या घरात गेले. २०१४-१५ मध्ये १० लाख २३ हजार ३११ असा आहे. विद्यापीठाच्या न्यायालयीन शाखेकडे २०१३ मध्ये एकूण १६८ प्रकरणे होती. त्यापैकी २६ प्रकरणे निकाली निघाली. २०१४ मध्ये १२६ पैकी ३१ प्रकरणे निकालात निघाली. या दोन्ही वर्षांचे अनुक्रमे १४२ आणि १०५ एवढय़ा प्रकरणांमध्ये कार्यवाही सुरू आहे. विद्यापीठाच्या न्यायालयीन शाखेच्या बळकटीकरणावर डॉ. अनिल ढगे आग्रही असून ते म्हणाले, न्यायालयीन शाखेला पाहिजे तेवढे गांभीर्य नसून अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यापीठाला तोंडघशी पडावे लागले. प्रा. डॉ. प्रदीप मेश्राम यांना कॅसचा लाभ देण्यास विद्यापीठाने हयगय केल्याने ते न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांना विद्यापीठ सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, विद्यापीठाने ते न जुमानल्याने मेश्राम यांनी अवमानना याचिका दाखल केली. या प्रकरणात विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना हात जोडून न्यायालयासमोर उभे राहण्याची वेळ आली. नेटसेटमुक्त प्राध्यापकांच्या संदर्भातील ६४७३/२०१३ आणि ६३२५/२०१३ या याचिकांचे निकाल अनुक्रमे २० जानेवारी आणि ५ मार्च २०१४ लागले. त्यात निकाल लागल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ मिळावेत, असे आदेश होते. मात्र, ३१ डिसेंबरला अधिवक्तयांनी हा निकाल विद्यापीठाला सादर केला. त्या त्या वेळी विद्यापीठाचे आणि अधिवक्तयांचा समन्वय नसल्याने आर्थिक भार विद्यापीठाला सोसावा लागत नसेल कशावरून? त्यामुळेच न्यायालयीन शाखा विभाग अधिक प्रभावी करून अधिवक्तयांवर होणारा खर्च आणि विद्यापीठाला मिळणारा लाभ याची सांगड घालावी लागेल.
