नवी मुंबईतील विकास प्रकल्पांवर कोटय़वधी रुपयांचा दौलतजादा केल्यानंतर काही प्रमाणात आर्थिक चणचण जाणवू लागताच खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेने यापुढे शहरातील मोठय़ा विकास प्रकल्पांचा भार मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणावर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुचर्चित पाम बिच मार्गावर तीन ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याचा खर्च ५०० कोटी रुपयांपलीकडे पोहचल्याने एमएमआरडीएने हा प्रकल्प हाती घ्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने ठेवला असून मोनो-मेट्रो प्रकल्पांचा नादही सोडून दिला आहे. मुंबईपलीकडे ठाण्याच्या विकासात एमएमआरडीए फारसा रस घेत नाही, अशी टीका एकीकडे सुरू असताना नवी मुंबई महापालिकेच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकार किती गांभीर्याने घेते यावर या मोठय़ा प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून आहे. नवी मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत विकास कामांचा अक्षरश धडाका लावला असून या कामांवर काही हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. विजय नहाटा यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात त्यांनी शहरात शेकडो कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली. नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभी करण्यात आली आणि या कामांवर सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. याशिवाय शहरातील मलनिस्सारण तसेच जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामासाठी ३०० कोटींच्या घरात कंत्राटे देण्यात आली. महापालिका मुख्यालय तसेच ठाणे-बेलापूर रस्त्यांच्या कामावर आतापर्यंत एकत्रितपणे सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नहाटा यांचा उल्लेख नवी मुंबईत विकास पुरुष असा करण्यात आला असला तरी त्यांच्या काळात दिली गेलेली काही बडय़ा रकमेची कंत्राटे भविष्यात वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. *तिजोरीला ओहटीएकामागोमाग एक काढण्यात आलेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या या विकास प्रकल्पामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कधी नव्हे तो खडखडाट जाणवू लागला असून दिवाळीच्या काळात कंत्राटदारांची बिले अदा करताना लेखा विभागाला बरीच कसरत करावी लागल्याचे वृत्त आहे. मालमत्ता कर आणि स्थानिक संस्था कर हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या असहकारामुळे त्यामध्ये फारशी भर पडत नसल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बडय़ा रकमांची कंत्राटे काढताना अभियांत्रिकी विभाग आता ताकही फुंकून पिऊ लागला असून स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी निविदा येत नसल्यामुळे सदस्यही अस्वस्थ झाले आहेत.*एमएमआरडीवर प्रकल्पांचा भारया पाश्र्वभूमीवर भविष्यातील काही महत्त्वाचे प्रकल्प स्वत: राबविण्याऐवजी त्यांचा भार मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणावर टाकता येईल का, याचा विचार महापालिकेच्या अभियंता विभागाने सुरू केला आहे. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या एका बैठकीत त्यास तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएमआरडीएकडे रवाना करायच्या प्रकल्पांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. शहरात मोनो रेल्वेचा प्रकल्प राबविण्याचा विचार करणाऱ्या महापालिकेने हा नाद सोडून दिला असून ठाणे-बेलापूर मार्गावरील उड्डाणपूल, पाम बिच मार्गावरील जोडरस्ता, शीव-पनवेल महामार्गावरून ऐरोलीच्या दिशेने जाणारा सागरी रस्ता असे प्रकल्प एमएमआरडीएने राबवावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. अधिकाधिक आर्थिक भार घेण्यापेक्षा एमएमआरडीएवर विकासाचा भार टाकावा, असा शहाणजोगा विचार महापालिका वर्तुळात सुरू झाला असून राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईच्या तिजोरीला बळकटी मिळून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
