साखरेच्या भावावर उसाचा भाव का, असा प्रश्न उपस्थित करून उसाच्या किमतीवर साखरेचा भाव का ठरत नाहीत, याचा जाब शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारायची वेळ आली आहे. आधी उसाची किंमत ठरवावी यासाठी लढा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सडेतोड मत ज्येष्ठ विचारवंत माजी सहकारमंत्री प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शासनकर्त्यांचे धोरणच जबाबदार असून, साखर उत्पादक शेतकरी अस्मानी नव्हेतर सरकाररूपी सुलतानी संकटाचा सामना करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या ५४व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ एन. डी. पाटील यांच्या हस्ते गव्हाणात मोळी टाकून करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे चिन्ह असणारी बैलगाडीची प्रतिकृती देऊन पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. ‘कृष्णा’चे अध्यक्ष अविनाश मोहिते व संचालक मंडळासह, सभासद शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते. सभेपूर्वी एन. डी. पाटील यांची ओपन जीपमधून हजारो शेतकऱ्यांनी जंगी मिरवणूक काढली.
डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, की कृष्णा कारखान्याच्या उभारणीत कृषिमहर्षी आबासाहेब मोहिते यांचा सिंहाचा वाटा होता. जी माणसे देव मानत नव्हती तीदेखील आबासाहेबांना देवाप्रमाणे मानत होती. त्यांचे समाजातील स्थान, मान आणि पत यामुळेच कारखान्याची उभारणी झाली. या कारखान्यावर मी येऊ नये म्हणून एकाने मला फोन केला, परंतु त्याला मी कडक शब्दांत बजावले, तुझा सल्ला मी ऐकला. माझा निर्णय मीच घेतो. तू सांगण्याची मला गरज नाही. मी आज येथे आल्यामुळे माझ्या सहकाऱ्यांनाही माझा निर्णय योग्य वाटत असावा असे सांगताच उपस्थितांमध्ये टाळय़ांचा कडकडाट झाला.

‘महाभारता’तील शकुनीमामाचे फासे ज्याप्रमाणे नकली होते, त्याचप्रमाणे सरकार शेतकऱ्यांबाबत खेळत आहे. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्याने कितीही घाम गाळला तरी अनुकूल स्थिती ही शासनाकडेच राहिली आहे. उत्पादन कमी निघाले की याचा फटका शेतकऱ्यालाच बसतो आणि उत्पादन वाढल्यास बेसुमार उत्पादनाचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडले जाते. यामुळे छापा पडला तर माझा विजय आणि काटा पडला तर तुमचा पराभव याप्रमाणे उत्पादन वाढले तर माझा विजय व उत्पादन कमी झाले तर तुमचा पराभव अशी सरकारची शकुनीमामाप्रमाणे भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. हरितक्रांतीनंतर आठपटीने उत्पादन वाढूनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये समृद्धी येण्याऐवजी आत्महत्या करण्याची वेळ आली असल्याची खंत एन. डी. पाटील यांनी व्यक्त केली. साखरेचे उत्पादन वाढवून दर कोसळल्यानंतरच निर्यात परवाना दिला जातो. याला राज्यकर्त्यांचे धोरण जबाबदार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
अविनाश मोहिते म्हणाले, की गेली ७० वष्रे समाजकारणात कार्यरत असणाऱ्या एन. डी. पाटील यांनी कधीही कोणत्याही कारखान्याच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली नव्हती. ते सहकारमंत्री असतानादेखील त्यांनी कोणत्याही साखर कारखान्याच्या गळीत कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला नव्हता. त्यांच्या आयुष्यातील कृष्णेच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ हा पहिलाच कार्यक्रम असून, कृष्णेच्या इतिहासात हा महत्त्वाचा दिवस आहे. आम्हीदेखील शेतकरी कष्टकऱ्यांचे हित हाच कार्यक्रम घेऊन कार्यरत आहोत. कारखाना ही आर्थिक संस्था असून, ती सर्वसामान्य सभासदांच्या ताब्यात राहावी, यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत आहोत. कारखान्याच्या उपत्पन्नाच्या ७० टक्के वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे आणि आम्ही तो देतो. दोन रुपये किलो दराने प्रतिवर्षी ६० किलो साखर दिली जाते. आम्ही बिनपरतीची ठेव परत दिली. गाळप क्षमतेचा पुरेपूर वापर केला. नुकतेच गेटकेन न करता कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊसगाळपाचे धोरण ठरले आहे. अजूनही उसाच्या शेतीच्या दृष्टीने पूरक असे निर्णय आम्ही घेणार आहोत.
कृष्णा कारखान्यावर संस्थापक पॅनेल सत्तेवर आले त्या वेळी २९० कोटीचे कर्ज होते, परंतु सध्या कारखान्यावर कसल्याही प्रकारचे थकीत स्वरूपाचे कर्ज नाही. राज्यातील उसाला सर्वाधिक दर देणाऱ्या पहिल्या पाच कारखान्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून कृष्णेची गणना केली जाते. प्रास्ताविक कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केले.