नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा टेक ऑफ लवकर व्हावा यासाठी तेथील शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम पॅकेज देणाऱ्या सिडकोने नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील २२ प्रकल्पग्रस्तांना गेली २९ वर्षे साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडापासून वंचित ठेवले आहे. शिरवणे येथील २२ शेतकऱ्यांनी ४५ वर्षांपूर्वी कुक्कुटपालनासाठी स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थेचे नाव केवळ ‘आदर्श’ असल्याने आता तर हे प्रकरण हाताळण्यास कोणी तयार नसल्याचे दिसून येते. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात चार आठवडय़ांत निर्णय घ्या, असे आदेश नुकतेच दिलेले आहेत. सिडकोच्या या दिरंगाई कार्यपद्धतीमुळे काही दिवसांपूर्वी बिवलकर प्रकरणात १२०० कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.नवी मुंबईतील शिरवणे, नेरुळ, करावे येथील २२ शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ४५ वर्षांपूर्वी उदहनिर्वाहासाठी कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय सुरू केला. सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या या व्यवसायाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून देताना प्रकल्पग्रस्तांनी एक वर्षांने आदर्श नावाने त्यासाठी सहकारी संस्था केली. याच काळात शासनाने सिडकोची स्थापना करून नवी मुंबईतील जमीन संपादन करण्यास सुरुवात केली होती. त्यात ही जमीनदेखील संपादित करण्यात आली. त्याबदल्यात सिडको संस्थेला एक एकर भूखंड खैरणे येथे देण्यास तयार झाली होती, पण संपादित जमिनीच्या तुलनेत हा भूखंड कमी असल्याने संस्थेने तो नाकारला. संस्थेची दोन एकरची मागणी असल्याने २८ वर्षांपूर्वी सिडको संचालक मंडळाने दहा वर्षांच्या लीजवर शिरवणे येथे भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली. सिडकोने इतर अनेक संस्थांना ६० वर्षांच्या लीजवर भूखंड दिलेले असताना या संस्थेला दहा वर्षे लीजवर भूखंड देण्याच्या कार्यपद्धतीला संस्थेने हरकत घेतली. त्यानंतर बेलापूर, नेरुळ, अशा ठिकाणी भूखंड देत असल्याचे केवळ कळविण्यात आले, पण प्रत्यक्षात भूखंड देण्याचे कार्यवाही झाली नाही. सिडको आणि संस्था यांच्या भांडणात हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणावर चार आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत, पण तरीही सिडको याबाबत गंभीर नाही. सिडकोतील भूखंड घोटाळे जगजाहीर आहेत. अनेक बोगस संस्थांना यापूर्वी साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देण्यात आले आहेत. वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेरील इनऑर्बिट मॉलचा भूखंड विनानिविदा देण्यात आलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे ओढले असून भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र नवी मुंबई उभारणीला विनाशर्त जमिनी देणाऱ्या नवी मुंबईतील २२ प्रकल्पग्रस्तांना योजनेतील भूखंडांसाठी झगडावे लागत आहे. त्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. त्याची दुसरी पिढीही लढत असून सिडकोला संस्थेला भूखंड द्यावयाचा नसेल तर प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान दोनशे मीटरचा भूखंड तरी देण्यात यावा, असा पर्याय प्रकल्पग्रस्तांनी ठेवला आहे. मुंबईत आदर्श घोटाळा झाल्याने अलीकडे या संस्थेचे आदर्श नाव असल्याने या प्रकरणाकडे अधिकारी संशयाने पाहत असल्याचे संस्थेचे सदस्य जितेंद्र म्हात्रे यांनी सांगितले.या प्रकरणाची पूर्ण माहिती माझ्याकडे सध्या नाही पण कुक्कुटपालन संस्थेने निवासी भूखंड मागितलेला आहे. व्यावसायिक संस्थेला निवासी भूखंड देण्याची सिडकोच्या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. या प्रकरणाचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.व्ही. राधा, सहव्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको
